काठमाडौं, २७ मंसिर । पछिल्लो समय नेपाल आयल निगम (एनओसी) एलपी ग्यासमा बाहेक सबै खाले पेट्रोलियम पदार्थमा नाफामा रहे पनि ‘विगतका घाटा पूर्ति गमूर्नका लागि’ मूल्य समायोजन नगरिएको निगमका प्रवक्ताले बताउनुभएको छ।

“पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा केही उतारचढाव भइरहँदा समेत निगमको आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्न सहयोग पुर्‍याएका कारण तत्काल मूल्य नघटाइएको हो”, प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले भन्नुभयो।

तर अधिकारकर्मी तथा सर्वसाधारणले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले समग्र महँगीमा असर पारिरहेको भन्दै असन्तुष्टि पोख्ने गरेको पाइन्छ।

एकजना उपभोक्ता अधिकारकर्मी विमला खनालले सरकारले आफ्नो घाटापूर्तिका नाममा पेट्रोलियम पदार्थका कारण बढेको महँगी र त्यसले सर्वसाधारणमा पारेको मारप्रति असंवेदनशील भएको बताउनुभयो।

“पेट्रोलियम पदार्थ सबै वस्तु तथा सेवासँग जोडिने भएकाले महँगी बढेको छ। त्यसलाई घटाउनेतर्फ कुनै सरकारी प्रयास र सोच देखिँदैन।”

निगमका प्रवक्ता उपाध्याय भने विगतको असहज अवस्थामा ूजनतालाई मार कम परोस् भनेर मासिक १० अर्ब रुपैयाँसम्म घाटा व्यहोरेकोू कुरा यतिखेर बिर्सन नहुने बताउँनुहुन्छ।

हालको मूल्य सूची अनुसार निगमलाई १५ दिनमा झण्डै ५८ करोड रुपैयाँ मुनाफा हुने देखिन्छ।

३ महिनामा ‘स्थिर मूल्य’

झन्डै डेढ महिनायता निगमको कुल हिसाब नाफामा रहेको उसको विवरणले देखाउँछ।

नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी)ले एनओसीलाई हरेक १५ दिनमा पठाउने नयाँ मूल्य सूचीका आधारमा अक्टोबर मध्यतिरबाट मुनाफा कमाउन सुरु गरेको निगमको मूल्य भने झन्डै ३ महिनायता लगभग स्थिर राखेको देखिन्छ।

डेढ महिनायता नाफा कमाउन थाले पनि घाटा घट्ने क्रम भने तीन महिनादेखिकै रहेको निगमको विवरणले देखिन्छ।

“तत्कालीन अवस्थामा एकैपटक मूल्य नबढाएर र बढाउँदा समेत उच्च घाटामा रहेर जुन राहत दिइएको थियो त्यसले सिर्जना गरेको आइओसीलाई तिर्न बाँकी रकम, सरकारले एनओसीलाई दिएको ऋण बापतको रकमको व्यवस्थापनका लागि तत्काल समायोजन नगरिएको मात्र हो”, विनीतमणि उपाध्याय भन्नुहुन्छ,”तर निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल र प्रशोधित तेलको मूल्य घट्दै जाँदा सर्वसाधरणको दैनिकीलाई विचार नगर्ने भन्ने कुरा पक्कै हुँदैन।”

त्यो अवस्था कति समयमा आउँछ भन्नेबारे प्रवक्ता उपाध्यायले केही खुलाउनुभएन।

निगममा मूल्य समायोजनको अधिकार सञ्चालक समितिसँग छ जसको बैठक चुनावअघिदेखि बसेको छैन र नयाँ बैठकको मिति समेत तोकिसकिएको छैन। नयाँ सरकार बनेपछि मात्रै सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने संभावना बढी छ । त्यसो भएमा मूल्य घटाएको जश पनि नयाँ सरकारले लिन सक्छ ।

“वाणिज्य सचिव अध्यक्ष रहने उक्त समितिले त्यसरी उपभोक्ताका पक्षमा अग्रसरता नलिनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो”, कन्जुमर आइकी अध्यक्ष विमला खनाल भन्नुहुन्छ,”विगतमा घाटा भयो भन्दैमा भविष्यका लागि सोचेर सरकार नियन्त्रित संस्थाले व्यापार गर्न मिल्दैन।”