काठमाडौैं, २५ पौष । आगामी पाँच वर्षका लागि चुनिएको प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन सोमवारबाट सुरु भएको छ।
संसद्को पहिलो बैठकलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व पर्ने दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्नुभएको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्ने ठानिएको कांग्रेस र सत्ताधारी गठबन्धनको प्रमुख साझेदार नेकपाका नेताले सरकारसामु धेरै चुनौती रहेको औँल्याउनुभएकोे छ ।
प्रचण्डले देखेका सरकारका चुनौती
प्रचण्डले जनताको अपेक्षा अनुसारको काम गर्नु सरकारको प्रमुख चुनौती भएको बताउनुभयो।
“जनताको हामीमाथिको समर्थन सशर्त छ भन्ने मलाई लाग्छ। निशर्त छ भन्ने लाग्दैन। हामी सुशासन दिन सक्छौँ या सक्दैनौँ, जनताको जीवनमा सार्थक परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ या सक्दैनौँ ( यो संसद् हाम्रो परीक्षाको केन्द्र पनि हो,” उहाँले भन्नुभयो।
राष्ट्रको आवश्यकतामा विवेकपूर्ण निर्णय लिन र दलहरूबीचका मतभेदहरू पनि मर्यादापूर्ण हुने अपेक्षा आफूले गरेको प्रचण्डले बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री दाहाल
प्रतिनिधिसभा विविधतायुक्त देखिएको भन्दै उहाँले नेपाली इतिहासको नयाँ भाष्य निर्माण गर्न संसद् सफल हुने दाबी गर्नुभयो।
पौष१० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका प्रचण्डले मङ्गलवार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएकोे छ।
यसअघि पौष ११ गते दौरा सुरुवाल लगाएर शपथ लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सोमवारको प्रतिनिधिसभामा शर्ट, पाइन्ट र कोट लगाएर उपस्थित हुनुभयो।
देउवाले कस्ता चुनौती औँल्याए
निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विकास र सुशासनका अपेक्षा पूरा गर्न सरकारसामु चुनौती रहेको बताउनुभयो।
जनताले धेरै अपेक्षा गरेको भन्दै देउवाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्दै विकास र सुशासन सबैको प्राथमिकता हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
“यो प्रतिनिधिसभावाट नेपाली जनताले धेरै अपेक्षा राखेका छन्। हाम्रो आगामी यात्रा, माध्यम र गन्तव्य स्पष्ट हुन जरुरी छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्त गर्नु हामी सबैको साझा लक्ष्य हो,” उहाँले भन्नुभयो।
संविधानको कार्यान्वयनका लागि अझै पनि नीति र कानुन निर्माण गर्न बाँकी रहेको देउवाले औँल्याउनुभएकोे छ।
“यो प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेस एकताबद्ध, जिम्मेवार र रचनात्मक भई प्रस्तुत हुनेछ। जनताको जीविकासँग जोडिएको विषयमा हाम्रो ध्यान जानेछ,” देउवाले भन्नुभयो।
ओलीले देखेका ८ चुनौती
नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री के.पी.ओलीले सरकारसामु चुनौतीको चाङ रहेको बताउनुभयो।
“सरकार सामु चुनौती छन् भन्ने स्मरण गराउन चाहन्छु। सहज परिस्थिति छैन,” आफ्नो सम्बोधनको सुरुमै ओलीले भन्नुभयो।
नेपाली कांग्रेससँग मिलेर चुनावमा सहभागी भएको माओवादीसँग छुट्टै गठबन्धन बनाएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
“परिवर्तनको अपेक्षा आकाङ्क्षा जनताले गरेकै देखिन्छ। नयाँ पार्टी आवश्यक भयो किनभने जनताले परिवर्तनको चाहाना राखे,” नयाँ सत्ता समीकरणका सूत्रधार ओलीले भन्नुभयो।
ओलीले औँल्याएका सरकारका चुनौती यस्ता छन्स्
- सुशासनको चुनौती
- भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणको चुनौती
- सामाजिक विभेदहरू अन्त्य गर्ने चुनौती
- विगतका आन्दोलनका घाउहरूमा मलहमपट्टी गर्ने चुनौती
- राजनीतिक बन्दीसम्बन्धी काम गर्नुपर्ने चुनौती
- भूमिहीन सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्नुपर्ने चुनौती
- आन्दोलनमा मारिनेका परिवार र द्वन्द्वपीडितको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती
- शीतलहरका पीडितलाई तत्काल राहत बाँड्नुपर्ने चुनौती
नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डले विश्वासको मत पाउने दाबी गर्दै गठबन्धन बिगार्ने खेलतिर नलाग्न प्रतिपक्षी शक्तिलाई आग्रह गर्नुभयो।
देउवाले आफ्नो दल प्रतिपक्षमा बस्नेबारे केही नखुलाए पनि ओलीले देउवालाई प्रतिपक्षी दलका नेताको रूपमा सम्बोधन गर्नुभएको थियो।
अरू नेताको भनाई
रवि लामिछाने
उपप्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले जनताले बेथितिको उत्तरदायित्व खोजेको भन्दै सरकारले ल्याउने न्यूनतम साझा कार्यक्रमले त्यसको सम्बोधन गर्ने दाबी गर्नुभयो।
उहाँले आफ्नो दललाई जनताले ठूलो अपेक्षा राखेर मत दिएको भन्दै जनजीविकाका विषयमा खरो भएर उत्रिने वाचा गर्नुभयो।
“यो आगमन जनताले एउटा अपेक्षा गरेर गरिएको आगमन हो। यो आगमनले कुठाराघात भयो भने एउटा चरम निराशातर्फ जानेछ,” लामिछानेले भन्नुभयो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले अर्थतन्त्रको अवस्था, बेरोजगारी र कृषकले मल र बीउ पाउन नसकेको विषय सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता रामसहाय यादव, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, जनमत पार्टीका संयोजक सीके राउतले पनि सरकारसामु गर्नुपर्ने कामहरूको चुनौती रहेको बताउनुभएको छ।
त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता शरत्सिंह भण्डारी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलका नेता रन्जिता श्रेष्ठ, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्र बहादुर केसीले पनि प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।
श्रेष्ठले कैलाली टीकापुर घटना छानबिनका लागि सरकारले गठन गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाउनुुुुभएको छ ।
उक्त प्रतिवेदन सरकारले हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।
