काठमाडौं, २४ माघ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावललाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ।
नागरिक उन्मुक्तिले आफ्नो माग सम्बोधन नभएकोले मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वास मत नदिने निर्णय गरेको हो।
सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने सम्बन्धमा निर्णय गर्न नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको निर्णायक बैठक काठमाडौंको नक्सालस्थित एक होटलमा बसेको थियो।
उक्त बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतकसहित सातजना सांसदहरु सहभागी थिए। त्यसैगरी बैठकमा पार्टीकी अध्यक्ष श्रेष्ठ पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
मंगलबार बिहान पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीसँग डिल्ली बजार जेलमा डेढ घण्टा लामो वार्ता गर्नुभएकी श्रेष्ठले संघीय सरकारले पार्टीले सारेका कुनै पनि माग पूरा नगरेको हुनाले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय सुनाउनुभएको थियो ।
गत माघ २७ गते नियुक्त सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री रावलले बुधवार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ। बुधबार बिहान ११ बजे बोलाइएको प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको छ।
नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेसंगै एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ।
माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १० , नागरिक उन्मुक्तिका ७ र राप्रपाका १ गरी २९ सांसदको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता रावल २७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
मंगलबार काठमाडौंमै विश्वासको मत नदिने निर्णय गर्नुभएका नागरिक उन्मुक्तिका प्रदेश सांसदहरु आजै धनगढी फर्किने तयारीमा हुनुहुन्छ।
सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिले तीन मन्त्रालय, दुई संसदीय समिति र प्रदेश प्रमुखमा दाबी गरिरहेको थियो।
तर एमाले माओवादी नेतृत्वले उसलाई दुई मन्त्रालय, दुई संसदीय समिति र प्रदेश प्रमुख दिन तयार भयो।
सुदूरपश्चिममा सभामुखबाहेक माओवादीका १०, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र एकजना राप्रपाका प्रदेश सभा सदस्यले सरकारलाई समर्थन गरेका थिए।
त्यसपछि एमालेबाट मुख्यमन्त्रीसहित एक र माओवादीका एक मन्त्री नियुक्त भएका छन्। बाँकी मन्त्रालयको भागबन्डा मिलिसकेको छैन।
