काठमाडौं, २६ फागुन । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा मओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अग्राधिकार प्रदान गर्ने आदेश दिएको छ।
प्रचण्डलाई १५ दिनभित्रमा मुद्दाका विषयमा आफै उपस्थित भएर वा कानुन व्यवसायीमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले रिट तत्काल टुंग्याउनु पर्ने भन्दै अग्राधिकार प्रदान गर्ने आदेश पनि दिएको छ।
‘‘अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन मागका सन्दर्भमा हेर्दा निवेदनमा मूलतः सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादनका सन्दर्भमा विचारणीय हुन आउने नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनमा रहेका प्रावधान, यस अदालतबाट पटक–पटक सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय समावेश भएका सन्दर्भमा हेरिनुपर्ने तथा व्याख्या र विश्लेषण गरिनुपर्ने सम्बन्धी प्रश्नहरु उठाइएको देखियो । यस प्रकारको कानुनी प्रश्नहरुको निरुपण पूर्ण सुनुवाइको अवस्थामा नै गर्नु मनासिव हुन्छ । अहिले मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनेसम्मको पर्याप्त कारण नदेखिएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेन’’, आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘‘सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लामो समयसम्म टुङ्गो नलागेको भन्ने विषयको उठान गरी न्याय र परिपूर्ण सम्बन्धी कानुनी उपचारका सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको कुरा निवेदन व्यहोराबाट देखियो । तसर्थ, यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सो को आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र पत्यर्थी नं। १ ले आफैं वा कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत् र अन्य प्रत्यर्थीले महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि एक–एक प्रतिसहित म्याद सूचना जारी गरी रीतपूर्वक तामेल गराई म्यादभित्र लिखित जवाफ परेपछि वा पर्ने अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नू ।’’
सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण न्यौपाने, दिनेश त्रिपाठी, शिवकुमार यादव, ज्ञानेन्द्र आरण, मणिराम उपाध्यक्ष, अन्नतराज लुइँटेल र ध्रवलाल श्रेष्ठले बहस गर्नुभएको थियो ।
गत मङ्गलबार प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित १४ जना र चिरञ्जीविवास गिरीले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
निवेदनमा दाहालले दिएको अभिव्यक्तिका आधारमा उहाँलाई पक्राउ गरेर ज्यान मुद्दाको कसुरमा कारबाही गर्न माग गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०७६ माघ १ गते सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका १७ हजार जनामध्ये ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने बताउनुभएको थियो। सोही आधारमा उहाँविरुद्ध मुद्दा हालिएको हो।
