काठमाडौं, ५ जेठ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम आज संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दैछ।

सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज अपराह्न ४ बजे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।

मुलुक आर्थिक संकटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा आउँदै गरेको नयाँ आर्थिक वर्षको वजेटलाई निर्देशित गर्नेगरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो।

सामान्यतया वजेटमा समावेश गरिने कार्यक्रमहरुको मूलभूत अंश नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने प्रचलन छ। नीति तथा कार्यक्रमकै जगमा वजेटको निर्माण र प्राथमिकताको आधारमा रकम बाँडफाट हुने गर्दछ।

मुलुकको प्रमुख आर्थिक सूचकहरु नकारात्मक रहेको बेला तिनलाई माथि उकास्न विशेष नीति र कार्यक्रमको आशा सबै क्षेत्रबाट भइरहेको छ। त्यसैले सुस्ताइ रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने गरी र आर्थिक गतिविधिको बाटो खोल्ने गरी कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्ने चुनौती छ।

मुलुकलाई आर्थिक रुपमा सवल बनाई समृद्धि र विकासको यात्रामा परिणाम दिने खालका नीति तथा कार्यक्रमहरु समावेश गर्नुपर्ने सुझाव नीजि क्षेत्रहरुले पनि दिंदै आएका छन्।

बढ्दो वेरोजगारी र युवा जनशक्तिको विदेश पलायन रोक्न पर्यटन प्रवर्द्धन, रोजगारी सृर्जना र उत्पादनमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु अनिवार्य भैसकेको छ।

फरक फरक विचार र सिद्धान्त अंगालेका दशवटा राजनीतिक दलहरुको गठबन्धनको समर्थन रहेको सरकारले दलहरुले सरकार गठनपूर्व तय गरेको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रमलाई केन्द्रमा राखेर सरकारको सरकारको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तयार पारेको छ।

सत्तागठबन्धनको बैठकले नीति तथा कार्यक्रममा जनअपेक्षा पूरा गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
यसपटक जनसरोकार र राष्ट्रिय चासोका मुद्दाहरुमा संसदमा भएका छलफल र सांसदहरुबाट प्राप्त सुझावहरु, निजी क्षेत्र र आम नेपालीको भावना एवम् लगानीमैत्री वातावरणलाई प्रोत्साहन गर्ने मुलुकको वर्तमान आवश्यकता र जनअपेक्षालाई सम्वोधन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको अपेक्षा गरिएको छ।