काठमाडौं, ३ बैशाख । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सोमबार दिउसो भएको डेढ घन्टाको वार्ता पछि दुवै नेताले मंगलबार पार्टी एकता समितिको बैठक बोलाउने विषयमा सहमति गरेका छन् ।

पार्टी एकताबारे दुई पार्टीका उच्च तहका नेताहरुका बीचमा फरकफरक दृष्टिकोण सार्वजनिक भएको बेला सम्पन्न वार्ताले सम्बादहिनताको अन्त्यसम्म गराएको छ । तर गतिरोध भएका विषयमा खासै प्रगति भने भएको छैन ।

एमाले र माओवादीका बीचमा एकीकृत पार्टीको मूल कमिटी, त्यसका अंगहरु र भातृ एवम् शुभेच्छुक संस्थाको तदर्थ  समितिमा हुने नेतृत्व र प्रतिनिधित्व सहित पार्टीको विचारधाराको बारेमा कुरा मिलेको छैन् । दुवै पार्टीका उच्च तहका नेताहरुबाट परस्पर बाझिने र फरक फरक अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक भएका छन् ।

एकीकृत पार्टीको विधान सहितका दस्तावेजमा माओवादीले गरेको जनयुद्धको पृष्ठभूमि,उपलब्धिलाई समेट्ने विषय, पार्टीको नाम र पार्टीको चुनाव चिन्हको विषयले पनि विवाद चाँही सिर्जना गरेको छ ।

एमाले र माओवादीको एकीकरणपछि बन्ने तदर्थ केन्द्रीय समितिमा २ सय ९९ सदस्यीय रहने टुंगो लागे पनि त्यसमा एमाले र माओवादीबाट कतिकति हुने भन्ने प्रश्न जटिल बनेको छ । एमालेका नेताहरुले प्रदेश र प्रतितिधि सभा तथाा राष्टिय सभा र संघीय तथा प्रादेशिक सरकारमा जस्तो ७०र३० को अनुपात प्रस्ताव गरेका छन् । माओवादीले बराबरीका आधारमा मात्र एकता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

सांगठानिक संरचना, संगठित सदस्यको संख्या, विभाग तथा भातृ एवम् शुभेच्छुक संगठनको संख्या र सदस्यमा पनि एमालेको र माओवादीको आकार धेरै उचनिच छ । एमालेको संगठनमा माओवादीको टाउको जोड्न एमालेका नेता र कार्यकर्ता तयार छैनन् ।

नेतृत्व तहमा पनि पार्टी एकीकरणको नारा दिएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुनुथियो, उनले आफ्नो लक्ष्य भेद गरिसकेका छन्, एकताको जति हुटहुटी माओवादी नेता र प्रचण्डलाई छ, प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई छैन् । पार्टी एकतामा विलम्व भएमा वा एकता भाँडिएर प्रचण्ड बाहिरिएमा पनि माओवादीका धेरै सांसद र प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहित मन्त्री र सांसदहरु एमालेमा पस्ने एमाले नेतृत्वको विश्वास छ ।

यसैले पार्टी एकताको एजेण्डाले सबैभन्दा बढी छटपटी कसैलाई छ भने त्यो माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई छ । आफूमाथि पार्टीभित्रबाट परेको दवाव र आफ्रनो तथा पार्टी कार्यकर्ताको भविष्यका  कारण परेको तनाव मेटाउन उनी आइतबार सुकुटेको रिसोर्ट पुगेका थिए ।

दवै पार्टीका अध्यक्षहरुले संयुक्त(सहअध्यक्ष)को परम्परा अबलम्बन गर्ने भनिए नि यस्तै नेतृत्व सञ्चालन कार्यविधि पनि तय भएको छैन । सरकारको नेतृत्व दुवै नेताले आधा आधा समय गर्ने भने पनि यसको स्पष्ट लिखित बनेको छैन् । मौखिक सहमति नेपालको राजनीतिमा सधै विवादित रहदै आएकोले यसमा पनि माओवादी पक्षले आश्वस्त हुन चाहेको छ । प्रधानमन्त्री रहेको व्यक्ति स्रोत,साधन र पहुँचका दृष्टिले सहज अवस्थामा रहने हुँदा सह अध्यक्षमा समान अधिकार निहित गरेमा प्रधानमन्त्री नभएको व्यक्ति सधैभरी छायामा पर्ने अवस्था रहन्छ ।

यस्तो अवस्थामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना दिवस बैशाख ९ गते गर्ने भनिएको दुई पार्टीको एकता पूर्वनिर्धारित मितिमा हुन कठिन बन्दै गएको छ । यो वार्ता विलम्बिन पनि हुन सक्छ र टुट्न पनि सक्छ । केही ठेगान छैन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण सफल भएको हो भने सरकारमा मधेशवादी दलमध्ये कुनै एक आउने र माओवादी उपेक्षित हुने अवस्था पनि आउछ । हैन, भारतले अझै’ पर्ख र हेर’ को नीतिमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई फूलमाला पहिर्याएर पठाएको हो भने एकता साझा प्राथमिकतामा पर्न सक्छ ।

तैपनि प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणले भारत र चीनलाई हेर्ने दुवै पार्टीको दृष्टिकोणमा मात्र हैन, चीनसंग बढ्दै गएको आर्थिक,सामाजिक र विकासको सम्बन्धमा आएको शिथिलताले फरकफरक पृष्ठभूमिबाट संगठित र प्रशिक्षित भएर आएका दुईपार्टीका नेता कार्यकर्ताको एकीकरणमा थप जटिलता सिर्जना गर्ने भने स्पष्टै देखिन्छ ।

‘