काठमाडौँ, १० वैशाख । बहुप्रतिक्षित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ‘काठमाडौँ तराई÷मधेश द्रुतमार्ग’ को निर्माण कार्य प्रभावकारी बनाई समयमै सक्न नेपाल सरकारले समन्वय र अनुगमनको संयन्त्र बनाउने भएको छ ।

रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले राज्यको प्राथमिकता र समृद्धिसँग जोडिएको सोे आयोजनामा नेपाली सेनालाई सघाउन उक्त संयन्त्र शुरुमै बन्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेकाले मन्त्रिपरिषद्मा सोबारे आवश्यक निर्णय गर्न प्रस्ताव लगिने जानकारी दिएका छन् ।

चौमासिक रुपमा हुने मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा सोमबार निर्देशन दिँदै मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, “द्रुतमार्गमा नेपाली सेनाको हालसम्मको काम सन्तोषजनक छ तर निजामती प्रशासनबाट अनुगमन र समन्वयको संयन्त्र नबनाउनु उसका लागि असहयोग हुने देखिएकाले रक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ ।”

ललितपुरको खोकनाबाट बाराको निजगढसम्म ७६ दशमलव २ किमी हुने दक्षिण एशियालीस्तरको सो मार्गको प्रगति बुझ्न मन्त्री पोखरेल गत चैत ८ मा स्थलगत भ्रमणमा जानुभएको थियो भने देखिएका समस्या समाधानका लागि चैत २८ मा जंगी अड्डामा सरोकारवाला निकायसँग बैठक भएको थियो । सो मार्ग बनेपछि करीब एक घण्टामा काठमाडौँबाट निजगढ पुग्न सकिने भएकाले यसले आर्थिक–सामाजिक विकासमा योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

मन्त्री पोखरेलले नीतिमा स्पष्टता, संरचना, कानूनी पक्ष, योजना र अनुगमन भएमा कामहरु निर्वाध रुपमा अघि बढ्न सक्ने उल्लेख गर्दै सबै तहका नेतृत्वले इमानदारिता ९इन्ट्रिग्रिटी० नगुमाई आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा नराखी काम गरेमा देश र जनतालाई सही सेवा दिन सकिने बताए । उनले मन्त्री पोखरेलले लामो समयदेखि हुन नसकेको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिलाई आगामी दिनमा नियमित गराइने पनि स्पष्ट पारे ।

नेपाल सरकारले २०७४ वैशाख २१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सो आयोजना निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो भने २०७४ जेठ १४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजगढमा त्यसको शिलान्यास गरेका थिए । मार्गमा सेनाले २०६९ मा नमूना ट्र्याक खोलेको थियो । आयोजनाका लागि चालू आवमा रु १० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सेनाले हालसम्म ८ स्थानमा स्थायी बेसक्याम्प निर्माण, रुख छपान र कटान, सडक निर्माण, सर्भिस ट्र्याक निर्माण, स्थानीयवासीलाई क्षतिपूर्ति र राहत वितरण तथा अन्य सामाजिक कार्य शुरु गरिसकेको छ ।

आयोजनाका लागि विभिन्न चट्टान फोर्ने विष्फोटक पदार्थको आपूर्ति, ठूला पुलको सर्वेक्षण, कतिपय क्षेत्रमा सञ्चार र विद्युतीकरणको सञ्जाल विस्तारका लागि सेनाले सरकारका अन्य निकायसँग समन्वय गरिरहेको छ । द्रुतमार्गको प्रारम्भमा पर्ने ललितपुरको खोकना, बुङ्मति, सैँबु, भैँसेपाटी क्षेत्रमा भने मुआब्जाको विवाद सल्टाउन बाँकी छ ।

मन्त्राललयका सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले सरकारको समृद्धि र विकासको लक्ष्यलाई सघाउन मन्त्रालय र नेपाली सेनाले थप मेहनतसहित विश्वास आर्जन गरी काम गर्नुपर्ने बताए ।

डीपीआरमा बिलम्ब

राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव डा तीर्थराज ढकालले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नगरी काम अगाडि बढाउँदा लागत, लक्ष्य र प्रगति पहिचान गर्न सहज नहुने भएकाले त्यसमा तदारुकता दिन आग्रह गरेपछि नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी पूर्णचन्द्र थापा द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको जानकारी दिए ।
काम शुरु भएको चार महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार हुने जनाउँदै उनले सन् २००८ मा एशियाली विकास बैंकको सम्भाव्यता अध्ययन र सेनाको सर्भेका आधारमा हाल काम भइरहेको बताए ।रासस