नयाँ दिल्ली (भारत) , १० बैशाख(एजेन्सी) । भारतका प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्राविरुद्ध ल्याइएको महाभियोग प्रस्तावको सूचना सोमबार उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभाका सभापति वेंकैया नायडूले खारेज गरिदिएका छन् ।
उपराष्ट्रपति नायडूले कानूनविदहरुसँगको छलफलपछि प्रस्ताव तर्कसंगत नरहेको पाइएको कारण खारेज गरिएको बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको आरोपहरु मिडियासमक्ष उजागर गर्नु संसदीय गरिमाविरुद्ध भएको ठहर गरिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश मिश्राविरुद्ध महाभियोग सम्बन्धी सूचनामा विपक्षका ६४ संसदले हस्ताक्षर गरेका थिए र उनी विरुद्ध ५ विभिन्न आरोप लगाएका थिए ।
उपराष्ट्रपतिले सूचना खारेज गर्न सारेका ५ कारण यस्ता छन्,
१) यस्तो प्रस्ताव ल्याउनु एउटा संसदीय परम्परा नै हो । राज्यसभा सदस्यको हाते किताबको अनुच्छेद २.२ मा यसको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यस्ता सूचनालाई सार्वजनिक गर्न बन्देज लगाइएको छ । मलाई सूचना बुझाएपछि २० अप्रिलमा सदस्यहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेर आरोपहरु सर्वाजनिक गरे । यो संसदीय गरिमा विरुद्ध छ । यो अनुचित र प्रधानन्यायाधीश पदको गरिमा घटाउने खालको छ । मिडियामा बयानबाजी गरेर माहौल खराब गरिएको छ ।
२) सूचना सही तरिकाले दिइएन । कसैको विचारको आधारमा हामी शासन व्यवस्थाको कुनै स्तम्भलाई कमजोर हुन दिन सक्दैनौँ । प्रधानन्यायाधीशको अक्षमता या उनले पदको दुरुपयोग गरेको आरोप साबित गर्न विश्वसनीय र प्रमाणयोग्य जानकारी चाहिन्छ ।
३) सांसदहरुले लगाएको आरोपमा कुनै ठोस प्रमाण दिइएको छैन । सूचनामा लगाइएका न्यायापालिकाको आन्तरिक प्रक्रियासँग जोडिएको छ । यसमा थप जाँचको आवश्यकता छैन ।
४) सबै पाँच आरोपमाथि विचार गर्दा ती सबै सर्वोच्च अदालतको आन्तरिक मामिला रहेको पाइयो । यस्तो महाभियोगको आरोप स्वीकार गर्न सकिँदैन ।
५) सर्वोच्च अदालतका पाँच न्यायाधीशले आफ्नो आदेशमा स्पष्ट भनेका छन् कि प्रधानन्यायाधीश नै मास्टर अफ रोस्टर हुन् र उनले नै कुन मुद्दा कसलाई दिने भनेर तय गर्न सक्दछन् ।
उपराष्ट्रपति एवम् राज्य सभाका सभापति वेंकैया नायडूले आफ्नो १० पृष्ठ लामो मन्तब्यमा बताएका छन् कि विपक्षी दलको सूचना अस्वीकार गर्न अघि उनले कानूनविद, संविधान विशेषज्ञ, लोकसभा र राज्यसभाका पूर्व महासचिव, पूर्व अधिकारी, विधि अयोगका सदस्य तथा कानूनविद्हरुसंग छलफल गरेका थिए ।
उनले यो विषय प्रधानन्यायाशीशसँग जोडिएको हुनाले उनीसँग भने छलफल नगरिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
सूचना खारेज भएपछि काँग्रेस नेता पीएल पुनियाले यस विषयमा अन्य पार्टी र कानूनविद्सँग छलफल गरि आगामी कदम उठाउने बताएका छन् ।
भाजपा नेता तथा राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामीले उपराष्ट्रपतिले यस विषयमा सही फैसला लिएको बताए ।
प्रधानन्यायाधी विरुद्ध विपक्षीका ५ आरोपहरु
१। प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट मामिलामा उडीसा हाइकोर्टका एक अवकासप्राप्त न्यायाधीश र एक दलालबीच भएको कुराकानीको टेप राज्यसभाको सभापतिलाई बुझाइएको छ । यो टेप सीबीआईले प्राप्त गरेको थियो । यस मामिलामा प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाको जाँच माग गरिएको छ ।
२) इलाहाबाद हाइकोर्टका एक न्यायाधीशविरुद्धको ऊजुरी सीबीआईसँग रहेको छ । तर, प्रधानन्यायाधीशले सीबीआईलाई उनी उपर जाँचको अनुमति दिएनन् ।
३। न्यायाधीश चेलमेश्वर जब सन् २०१७ नोभेम्बर ९ मा एक ऊजुरीको सुनवाई गर्न राजी भए । तब उनलाई सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रिीबाट पुरानो मिति राखिएको एक नोट पठाइयो र ऊजुरी सुनवाई नगर्न भनियो ।
४) वकालतका क्रममा वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले झूठो दस्तावेज प्रस्तुत गरेर जमिन हासिल गरेका थिए । एडीएमले उक्त दस्तावेजलाई झूठो बताएको थियो । सन् २०१२ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएपछि उनले जमीन छाडेका थिए ।
५) प्रधानन्यायाधीशले संवेदनशील मुद्दामा विशेष वेञ्चमा आफूखुसी न्यायाधीश पठाए । यसमा उनले पदको दुरुपयोग गरे ।
यसअघि पनि तीन पटक महाभियोग ल्याउने प्रयास भएको थियो । सन् १९९१ मा न्यायाधीश वी. रामस्वामी, सन् २००९ मा सिक्किमका न्यायाधीश तथा सन् २०११ मा कोलकाता उच्चअदालतका न्यायाधीश सौमित्रविरुद्ध लोकसभामा महाभियोग लगाउने प्रयास भएको थियो ।