काठमाडौं, १७ असोज । सर्वोच्च अदालतले एफपीओ तथा मर्जर र एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर लगाउनुको कारण पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। बुधबार भएको सुनुवाइमा उक्त आदेश जारी भएको हो।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सहित न्यायधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा। आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशकुमार ढुंगाना र सुषमालता माथेमाको पूर्ण इजलासले सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक सहित १६ वाणिज्य बैंकले सरकारले भूतप्रभावी कानुन बनाइ कर लगाउन खोजेको भन्दै रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद्लाई विपक्षी बनाई सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए।
सरकारले एफपीओ तथा मर्जर र एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा लगाएको करमा पछि नहट्ने बताएपछि बैंकहरु अदालत पुगेका थिए। सोही रिटमा सर्बोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
