काठमाडौं, २४ बैशाख । पेशागत माग राखेर आम हड्तालमा उत्रिदा पक्राउ परेका यातायात व्यवसायीहरुलाई सरकारले आइतबार राती रिहाई गरेको छ ।

सरकारले यातायात व्यवसायीहरु कम्पनी अन्तरगत दर्ता भएर सवारी चलाउन मञ्जुर भएपछि सबैलाई रिहाई गरेको बताएको छ ।

तर यातायात व्यवसायीहरुले भने सरकारले सहमतिको खाका प्रस्तुत गरकोमा केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय बेगर कुनै संझौता गर्ने अधिकार आफूहरुलाई नभएको भनेर आफ्नो असहमति कायमै राखेर विना शर्त रिहाई भएको जनाएका छन् ।

सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको एकपक्षीय सहमति पत्रमा कसैको हस्ताक्षर छैन् र व्यवसायीका अन्य मागहरुका बारेमा पनि उल्लेख छैन् ।

यो प्रहरीले थानामा थुनुवालाई पटके उपस्थितिको लागि गराएको कागज जस्तो छ ।

यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठको उपस्थितमा आइतबार राति सरकार र राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीबीच वार्ता भएपछि पक्राउ परेका पदाधिकारीहरु छुटेका हुन ।

सरकारले यातायात व्यवसायीसंग भएको भनिएको सहमतिको विस्तृत सोमबार दिउँसो १ बजे संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर दिइने बताएको छ।

सरकारले यातायात व्यवसायलाई कम्पनीमा दर्ता गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्थासहितको यातायात कार्यविधि निर्देशिका संशोधन गरेर सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट अन्त्यको निर्णय गरेपछि व्यवसायीहरु गाडी नचलाएर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।

गाडी नचलाएपछि सरकारले हड्ताल गरेर कानूनको उल्लंघन गरेको भन्दै व्यवसायीको धरपकड गरेको थियो।

सरकारले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रलाई अत्यावश्यक सेवा अन्तरगत राखेको छ ।

अत्यावश्यक सेवामा सेवा प्रभावित हुने गरि हड्ताल गर्न पाइदैन ।