काठमाडौं,२५ वैशाख । सरकारले नेपाल टेलिकमको व्यवस्थापकीय काम गर्न नसकेको र संस्था निरन्तर ओरालो लागेको भन्दै प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई सेवा हटाउने आशय सहित स्पष्टीकरण सोधेको छ भने दूर सञ्चार क्षेत्रको नियामकको रुपमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नेतृत्वले संसारभर अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक र नाफामूलक क्षेत्रको रुपमा स्थापित दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामकको कार्य गर्न नसकेको जनाउदै त्यसका प्रमुखलाई कुनै पनि संस्थागत निर्णय नगरी यथास्थितिमा रहन पत्राचार गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको सोमवार साँझ बसेको बैठकले नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी (टेलिकम)की प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीलाई स्पष्टीकरण सोध्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको हो ।

यसपूर्व कम्पनीको पदेन बोर्ड सदस्य रहने महाप्रबन्धक कामिनीको उपस्थिति बिनै  बसेको बोर्डको बैठकले उनको कामको खराब मूल्यांंकन गर्दै पदबाट हटाउनका लागि स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरुमा सबैभन्दा बढी आर्जन गर्ने तथा मुनाफा पनि अधिक कमाउने संस्थाको रुपमा रहेको
टेलिकम सरकारमा रहनेका लागि रोजगारी दिने,ठेक्कापट्टा दिने र पार्टी एवम् व्यक्तिगत खर्च जुटाउने भरपर्दो संस्थाको रुपमा हेरिने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैशाख १४ गते पनि टेलिकमकी महाप्रबन्धक कामिनी राजभण्डारी सहित उच्च पदस्थ कर्मचारीसंग संस्थानको प्रगति विवरण माग गर्दै संस्थाको अवस्थाको बारेमा असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए ।

सरकारले टेलिकमको सेवा र गुणस्तर निरन्तर खस्किँदै गएको र प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदायकभन्दा १६ अर्ब रुपैयाँले ओह्रालो लाग्दा पनि कम्पनीको सेवा प्रवाह सुधार गर्न वर्तमान नेतृत्व असक्षम भएको आरोप लगाएको छ ।

नेपाल टेलिकमको नेतृत्वमाथि युटीएल र सिजी कम्पनीबाट १० अर्ब भन्दा बढी रकम उठाउन नसकेको , टेलिकमका कर्मचारीलाई असीमित सुविधा दिएको र राज्यकोषमा जानुपर्ने कम्तिमा ४० करोड रुपैयाँ सेवा सुविधाका नाममा दुरुपयोग भएको जस्ता आरोप लागेको छ ।

राजभण्डारीलाई बुँदागतरुपमा स्पष्टीकरण सोध्दै ‘तपाईलाई जिम्मेवारीबाट किन बर्खास्त नगर्ने ?’ भन्ने प्रश्नसमेत गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

यसअघि सञ्चालक समिति बैठकले पनि प्रबन्ध निर्देशकको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउँदै कार्य सम्पादन मूल्यांकन शन्तोषजनक नभएको निर्णय गरेको थियो ।

अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काममा कुनै प्रगति नभएको, टावर लगायत पूर्वाधारको काम हुन नसकेको लगायतका आरोप राजभण्डारीमाथि लागेको छ ।

२०७३ मा नियुक्ति पाएकी कामिनीको पदावधि २०७६ सम्म छ ।

राज्यमन्त्री बास्कोटाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कामप्रति पनि अशन्तुष्टि जनाएका छन् । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको अर्बौं रुपैयाँ निजी सेवा प्रदायकलाई दिएकोमा कुनै काम अघि नबढेको भन्दै सो रकम फिर्ता गर्न अध्यक्ष दिगम्बर झालाई निर्देशन दिएका छन् । उनले तत्काल कुनै पनि काम तथा सम्झौता अघि नबढाउन समेत झालाई निर्देशन दिएका छन् ।