काठमाडौं, ३ फागुन । राजा महेन्द्रले जफत गरेको नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्णसमशेरको निजी निवास ललिता निवास र त्यसले चर्चेको २९९ रोपनी ९ आना २ पैसा जग्गा मध्ये २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्थापना पश्चात् नेपाली कांग्रेसका तात्कालीन सभापति सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको विधायकी अधिकार प्राप्त मन्त्रिपरिषद्ले प्रजातन्त्रको संघर्षमा सम्पत्ति हरण भएका राजनीतिकर्मीहरुको सम्पत्ति फिर्तादिने गरी गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा भएको भनिएको अनियमिततामा काठमाडौंं विशेष अदालतले निर्णयकर्ताहरु मन्त्री,प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवलाई उन्मुक्ति दिएको छ भने सोभन्दा तलका निर्णय प्रक्रियामा कुनै हात नहुने माथिको निर्देशन पालना गर्ने अदना कर्मचारी र सुवर्णको सम्पत्ति फिर्ता आएपछि आफ्नो पैसा खर्च गरेर खरिद गर्ने व्यवसायीहरुलाई दोषी ठहर गर्दै कैद सजाँय र जरिवाना तोकेको छ ।

सुवर्णसमशेरको नाममा रहेको जग्गाको अधिग्रहणको लागि गोरखा पत्र र नेपाल राजपत्रमा जारी गरिएको सूचनालाई आधिकारिक मानेको विशेष अदालतले राजा महेन्द्रको सरकारले ललितानिवासको जग्गा र भूकम्प पहिलेको नेपाल राष्ट्रबैंक बसेको भवन कतिमा अधिग्रहण गरेको हो भन्ने कुरा बोल्न सकेको छैन । यद्यपि संक्षिप्त फैसलामा सुवर्ण समशेरले २०१७ आषाढमा सो ललिता निवासको भवनसहित २९९ रोपनी ९ आना २ पैसा क्षेत्रफलको जग्गा ५७। ५८ रोपनीका दरले ५ भागमा वण्डा गरेको सत्यलाई अदालतले ग्रहण गरेको छ । तर नेपाल राजपत्र र गोरखापत्रको सूचनामा उल्लेख भएको दुईजनाको जफत भएर सरकार लागेको जमिन कसरी १४ रोपनीमात्र भयो भन्ने कुराको चित्तबुझ्दो व्याख्या गरेको छैन ।

विशेष अदालतका माननीय न्यायाधीशहरु डा. खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधार मन्त्रीहरु डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई सफाइ दिएको छ ।

पशुपति टिकिन्छा गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोपमा मुछिएका तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीले सफाइ पाउनुभएको छ । जग्गा सट्टापट्टा सम्बन्धी टिप्पणी मन्त्रिपरिषद््मा पठाउने तात्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात र भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्तलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ ।

विधायकी अधिकारप्राप्त कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको कांग्रेस,बाममोर्चा, राजाका प्रतिनिधि र स्वतन्त्र नागरिक समेतको प्रतिनिधित्व रहेको तात्कालीन नेपाल सरकारले सुवर्णसमशेर सहित प्रजातन्त्रको संघर्षको क्रममा सम्पत्ति हरण भएका राजनीतिकर्मीको सम्पत्ति फिर्ता दिने निर्णय गरेर सुवर्णका हकदारको नाममा आएपछि आफ्नो रगत,पसिना र दिमाग लगाएर आर्जन गरेको सम्पत्ति खर्च गरेर जग्गा किन्ने व्यवसायी शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई पनि विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ ।

काग्र्रेसका संस्थापक एवम् पूर्व सभापति, नेपालका पहिलो उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री सुवर्णसमशेर जबराको राजा महेन्द्रले जफत गरेको सम्पत्ति फिर्ता दिने निर्णय गर्ने अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई र उहाँको मन्त्रिमण्डलका सदस्य र मुख्य सचिव लोकबहादुर श्रेष्ठ, बालुवाटारको विशिष्ट अतिथि निवास विस्तार गर्दा जग्गा सट्टापट्टा गर्ने मन्त्रिपरिषद्का प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, उहाँको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु र मुख्यसचिव माधव घिमिरे तथ टिकिन्छा गुठी दर्ता गर्ने मन्त्रिपरिषद्का प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई, उहाँको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु र मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलले यस प्रकरणमा उन्मुक्ति पाउनुभएको छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले छानबिन गरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत दायर भएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा एक महिनादेखि विशेष अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको थियो ।

राजा बीरेन्द्रको हुकुम प्रमांगीले विधायिकी अधिकारसमेत प्राप्त नेपाली कांग्रेसका तात्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले नियमपूर्वक निर्णय गरी फिर्ता दिएको १ सय १२ रोपनी जग्गामा किर्ते गरिएको भन्दै काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले २ सय ९० जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) ले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा सरकारी वकिलले उक्त कसुरमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

सरकारी लिखत तथा दस्तखत किर्ते गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाएको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएकामध्ये ५२ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनमा प्रतिवादी बनाइएको छ ।

सरकारी वकिलले सरकारी दस्तखत तथा लिखत किर्तेको कसुरमा संलग्न भएको देखिएका सर्वसाधारण विरुद्ध एक वर्ष कैद सजाय माग दाबी गरेका थिए । सरकारी अधिकारी र मन्त्रीहरूलाई दुई वर्ष कैदको सजाय माग दाबी गरिएको थियो ।

सरकारी लिखत तथा दस्तखत किर्ते गरी सुवर्णको जग्गा फिर्ता गरिएको भन्दै सीआइबीले सरकारी वकिललाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सीआईबीले सङ्गठित अपराध र किर्तेको कसुरमा २ सय ८६ जनालाई प्रतिवादी बनाउन राय दिएको थियो ।

यसै प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघ, २०७६ मा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार सहित १७५ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोपमा ११० जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो थियो भने तह–तह गरी जग्गा किनेका ६५ जनामाथि जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाइएको थियो ।

फैसलाको संक्षिप्त रुप :