काठमाडौं, २३ फागुन । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सहितका चार दलले नयाँ सत्ता समीकरण घोषणा गरेको भएपनि नयाँ गठबन्धनले आफूले गरेका बाचाहरू सहजै पूरा हुने अवस्था नदेखिएको राजनीतिक मामिलाका विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीले नयाँ गठबन्धनको घोषणा गर्दै सोमवार ८ बुँदे सहमति सार्वजनिक गरेका थिए जसमा सुशासन र फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकाससहितका प्रतिबद्धता जनाइएका छन्।

उक्त सहमति सार्वजनिक गर्नु अगावै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अघिल्लो वर्ष नेपाली कांग्रेससँग गरेको सत्ता गठबन्धन तोडेर तीन जना विना विभागीय मन्त्रीहरूलाई शपथग्रहण गराउनुभएको थियो।

नयाँ गठबन्धनले मन्त्रालय भागबन्डासहितका विषयमा छलफलहरू जारी राख्दा मङ्गलवार कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको छ।

विश्वासको मत

प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अब प्रधानमन्त्रीले संसद्‌बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।

सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको सूचना दिएको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनका लागि प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनका लागि प्रतिनिधि सभामा रहेको कूल सदस्य सङ्ख्याको बहुमत अर्थात् १ सय ३८ जना सांसदहरूको समर्थन चाहिन्छ।

कूल २ सय ७५ सांसद सदस्यमध्ये अहिले कांग्रेस र एमालेका एक एक जना सांसद निलम्बित रहेका छन्। एमाले सांसद तथा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ दिवङ्गत भएकाले उनी निर्वाचित भएको स्थानमा उपचुनाव हुँदैछ।

यस्तोमा अहिले प्रचण्डलाई समर्थन गरेका चार दलहरूमात्रै मिलेको अवस्थामा उनीहरूले सहजै १ सय ४० मत ल्याउन सक्ने देखिन्छ।

तर प्रचण्डओली गठबन्धनले प्रतिनिधि सभामा १० सिट रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि सरकारमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ।

राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल वर्तमान गठबन्धनले संसद्‌बाट सजिलै बहुमत पुर्‍याउने बताउनुहुन्छ।

तर उहाँले मन्त्रालयको भागबन्डाजस्ता विषयमा सहमतिमा पुग्न नेताहरूलाई केही अप्ठेरो पर्नसक्ने टिप्पणी गर्नुभयो।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “हाम्रोमा गठबन्धन संस्कृतिको राम्रोसँग विकास भएको छैन। त्यसले गर्दा (शक्ति बाँडफाँट) सजिलो हुँदैन। तर सरकारले विश्वासको मत लिने अवस्थामा नै कुनै चुनौती आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन।”

उहाँले सत्तामा जान लालायित हुने प्रवृत्ति कैयौँ दलहरूमा देखिने गरेको बताउँदै भन्नुभयो, “अवसर पाइने हुनाले अन्तिम समयसम्म अरू साना दलहरू पनि विश्वासको मत दिने अवस्थामा पुग्छन् भन्ने मलाई लाग्छ।”

मन्त्रालयको बाँडफाँट 

चार दलले सोमवार सार्वजनिक गरेको सहमतिमा सरकारमा सहभागी दलहरूबीचको सहमतिका आधारमा मन्त्रालय भागबन्डा गर्ने उल्लेख छ।

त्यसरी बाँडफाँट गर्दा मन्त्रालयको विशेषता अनुसार वर्गीकरण मिलाउने बाचा गरेका गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले पहिलो चरणमा तीन जना आफ्ना मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी नतोकि पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन्।

गत वर्षको चुनावबाट तेस्रो ठूलो दल बनेको माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको हुनाले नयाँ गठबन्धनभित्रको ठूलो दल नेकपा एमाले र तेस्रो ठूलो दल रास्वपाले शक्तिशाली मन्त्रालयहरूमा दाबी गर्ने अवस्था देखिन्छ।

कतिपय विवरणहरूमा माओवादी केन्द्रले अर्थ मन्त्रालय र रास्वपाले गृह मन्त्रालय लिन चाहिरहेको पनि जनाइएको छ।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै विश्लेषक सुरेन्द्र लाभले मन्त्रालयको बाँडफाँट र विस्तारमा पनि अप्ठेरो हुनसक्ने टिप्पणी गर्नुभयो।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “अहिले चार दल छन्। अरू दुई तीन वटा दलहरूलाई मिलाउने प्रयास उनीहरूले गरिरहेका छन्। सबैलाई भाग पुर्‍याउनुपर्‍यो। सबैलाई आफ्नो दलको प्रतिशत अनुसार भाग चाहियो। सबैलाई महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय चाहिन्छ। पहिलादेखि नै यस्तो परम्परा छ। एकदमै गाह्रो छ।”

उहाँले नयाँ वा पुरानो गठबन्धन जनताप्रति गम्भीर नभएको भन्दै जनतामा राजनीतिज्ञहरूप्रति वितृष्णा बढिरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

स्थिरता कतिको सम्भव ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ गठबन्धनलाई बृहत् वाम एकताको पहलको रूपमा उल्लेख गर्नुभएको छ।

तर त्यो ‘झुटको पुलिन्दा’ भएको ठान्ने लाभ भन्नुहुन्छ, “सन्तुष्ट असन्तुष्ट भएर अहिले एक ठाउँमा बस्लान्। तर फेरि कताबाट प्रस्ताव आउँछ त्यता मिल्न जान्छन्। पुरानो गठबन्धनको पनि भविष्य अनिश्चित थियो। यसको पनि अनिश्चित छ। पुराना र अहिले आएका नयाँ दलहरू पनि सत्ताकै दौडमा लागेको मात्र देखिएको छ।”

राजनीतिशास्त्री पोखरेल नयाँ गठबन्धनको भविष्य एमाले अध्यक्ष ओलीका कदममा बढी निर्भर हुने ठान्नुहुन्छ।

उहाँले थप्नुभयो, “गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो साझेदार नेकपा एमालेका अध्यक्षले कति ‘लो(प्रोफाइल’ मा बसेर काम गर्नुहुन्छ त्यसले यसको भविष्य निर्धारण गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अघिल्लो पटक पनि उहाँ हाबी हुँदा गठबन्धनबाट निस्कन प्रचण्ड बाध्य भएका थिए भन्ने मेरो बुझाइ हो। पाठ सिकेको हो भने त्यसले त्यति धेरै समस्या नल्याउला। शक्ति बाँडफाँट जस्ता कुराहरू पहिला पनि व्यवस्थापन भएकै हुन् अहिले पनि हुन्छन्।”

गएको वर्ष सम्पन्न चुनावमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दलले नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको थियो तर चुनावी परिणाम आएपछि आफूलाई कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा स्वीकार नगरेपछि पार्टी एकताको तिक्ततापूर्ण सहयात्राको विगत हुँदाहुँदै माओवादी अध्यक्ष दाहाल एमाले अध्यक्ष ओलीसँग सहकार्य गर्न पुग्नुभएको थियो।

तर ओलीले समर्थन गरेर प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको केही महिनापछि नै उहाँले राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्नुभयो।

त्यसपछि एमाले र माओवादीबीच कटुता बढेको थियो। तर नयाँ गठबन्धनसम्म आईपुग्नु केही दिनअघि मात्रै ओली प्रधानमन्त्रीकी छोरीसमेत रहेकी चितवनकी मेयर रेणु दाहालले आयोजना गरेको भरतपुर भ्रमण बर्षको कार्यक्रममा दाहालसँगै एउटै मञ्चमा देखिनुभएको थियो।

एमालेका नेताहरूले पछिल्लो गठबन्धनलाई वाम एकतासँग नजोडेको भएपनि यो राजनीतिक स्थायित्व दिने र सरकारको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले बनेको बताइरहेका छन्।

सङ्क्रमणकालीन न्याय

चार दलका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेको सहमतिमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक र शान्ति प्रक्रियाका विषयहरू छिट्टै टुङ्गो लगाउने वाचा गरिएको छ।

उक्त विधेयक हाल प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन छ।

स्वेच्छाचारी रूपमा द्वन्द्वकालमा गरिएका हत्या र आममाफी जस्ता विषयमा समिति अन्तिम टुङ्गोमा पुग्ने प्रयास गरिरहेका बेला नयाँ सत्ता समीकरण बनेको हो।

राजनीतिशास्त्री पोखरेल ओली र प्रचण्ड एक ठाउँमा उभिँदा सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय केही सहज हुने बताउनुहुन्छ।

“ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई लेनदेनको विषय बनाएर लामो समय खेल्नुभयो। नेपाली कांग्रेस र माओवादी दुवैलाई दबावमा राख्नका लागि त्यस्तो गर्नुभयो। तर त्यो यति लम्बिइसक्यो कि त्यसको ओज हराउँदै गइसक्यो। गठबन्धन गर्नुअघि नै एमाले कतिपय कुरामा लचिलो भइसक्यो। अब कांग्रेसले छेक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनकी त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने हुटहुटी कांग्रेस र माओवादीमा बढी छ।”

सङ्क्रमणकालीन न्यायबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि चासो रहेको पाइन्छ।

तर अर्का विश्लेषक लाभ अवस्था त्यति सहज नरहेको ठान्नुहुन्छ।

उहाँले भन्नुभयो, “पुरानो गठबन्धनलाई तोड्ने निहुँका रूपमा सहमतिमा त्यो कुरा गरिएको हो। सङ्क्रमणकालीन न्याय दाउपेच मात्रै हो। त्यो कानुन आउनसक्छ तर त्यसले केही परिणाम दिँदैन। नागरिकताको कुरा धेरै विवादित थियो। विगतमा त्यो आयो। सत्तामा जाने एउटा भर्‍याङ बनाउन खोजिएको मात्रै हो कि भन्ने मलाई लाग्छ।”

संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरूले नेपालको सर्वोच्च अदालतका आदेश र मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार काम गर्नुपर्ने बताउने गरेको छ।

यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि चासो रहेको पाइन्छ।

कतिपय देशहरूले नेपाल सरकारको अग्रसरतामा निर्धारण गरिएको प्रक्रिया अनुसार सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पन्न गरिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

केही पश्चिमा मुलुकले पीडितलाई केन्द्रमा नराखिए यो प्रक्रिया सफल हुन नसक्ने धारणा राख्ने गरेको पाइन्छ।