काठमाडौंं, २९ जेठ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्नुपर्ने मागसहित दायर भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सोमवार जिल्ला अदालत रूपन्देहीबाट सहकारी ठगीबारे जीबी राईसहित विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध दायर मुद्दाको मिसिल कागज झिकाउन आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “यसमा कृष्णप्रसाद खरेल समेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई (जीबी राई) समेत भएको सहकारी ठगीको मुद्दा नं.०८००१-०९८७ नं। को मुद्दाको मिसिल रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट झिकाई पूर्वआदेशानुसार अग्राधिकार दिई मिति २०८१-०३-०४ को पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नुहोला।”
सहकारी ठगीबारे लामिछानेविरुद्ध कतै पनि उजुरी नपरेको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको पत्रविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो आदेश दिएको हो।
उक्त कार्यालयले गत वैशाख २४ गते सहकारी ठगीका मामिलामा लामिछानेविरुद्ध कतै पनि उजुरी वा जाहेरी नपरेको भन्ने विवरण भएको पत्र दिएको थियो।
सोमवार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले त्यस्तो आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले बताउनुभयो।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईसहितका आवेदकहरूले लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले दिएको पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो। त्यसमा लामिछानेसहित पोखरेललाई पनि विपक्षी बनाइएको छ।
सुरुमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उक्त रिट निवेदनको दरपिठ गरिदिएको थियो।
तर जेठ दोस्रो साता न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले अदालतको रिट निवेदन दर्ता अस्वीकार गर्ने आदेश (दरपिठ) खारेज गरिदिएको थियो।
यसअघिको आदेश
उक्त रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै यही जेठ २१ गते सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित उत्तर पेस गर्न आदेश दिएको थियो।
त्यसमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको हकमा आफैँ तथा अन्य विपक्षी अर्थात् लामिछानेका हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जबाफ पेस गर्न भनिएको थियो।
निवेदकहरूले लामिछानेविरुद्ध कतै पनि उजुरी छैन भनी दिएको पत्र पनि कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश दिन पनि माग गरेका थिए।
गृहमन्त्रीबाट निलम्बन गर्न माग
निवेदकहरूले सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने मुछिएको र उहाँ गृहमन्त्रीका रहँदा अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भन्दै उहाँलाई निलम्बन गर्न अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने माग पनि गर्नुभएको छ।
उहाँहरूले रिट निवेदनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने हुँदा अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्नू भनी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को नाममा अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊूँ भन्ने माग गर्नुभएको हो।
अदालतले उक्त निवेदनका साथ पेस गरिएको लामिछानेविरुद्ध कृष्णप्रसाद जैसी समेतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पेस गरेको ठगीसम्बन्धी कसुरको जाहेरी दरखास्तको थप परीक्षण गर्नुपर्ने पनि निर्णय पनि गरेको थियो।
संसदीय छानबिन जारी
सहकारी ठगी र रकम अपचलन प्रकरणमा रवि लामिछानेको पनि नाम जोडिएपछि अहिले एउटा संसदीय समितिले त्यस विषयमा छानबिन गरिरहेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री जोडिएको सहकारी ठगीबारे संसदीय छानबिनको माग गर्दै लामो समय संसद् अवरोध गरेको थियो।
उक्त समिति बनेपछि भने अहिले संसद् अवरोध अन्त्य भएको छ।
संसदीय छानबिन समितिमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतर्फको प्रतिनिधित्व रहेको छ।
राजनीतिमा प्रवेश गर्नु रवि लामिछाने टेलिभिजनकर्मी हुनुहुन्थ्यो। ग्यालेक्सी टेलिभिजन चलाउने क्रममा उहाँले सहकारीको रकम गैरकानुनी रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लागेको छ।
ग्यालेक्सी टीभीका सञ्चालकले गैरकानुनी रूपमा सहकारीबाट लगानी गरेका विवरण पनि सञ्चारमाध्यममा आएको छ।
विशेष गरी पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी र बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट करोडौँ रुपैयाँ ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सञ्चालक गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गैरकानुनी रूपमा लगानी भएको आरोप लाग्दै आएको छ।
लामिछाने उक्त टेलिभिजनमा प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्थ्यो। लामिछानेले आफूले ‘गोल्डन शेअर’ लिएको यसअघि स्वीकार गर्नुभएको छ।
लामिछानेकै नाममा ऋण जारी भएका समाचार आए पनि उहाँले आफ्नो नाम अरू कसैले राखिदिएको हुन सक्ने र त्यो ऋण आफूले नलिएको दाबी गर्दै आउनुभएको छ।
नागरिकता विवादमा सांसद र उपप्रधानमन्त्री पद गुमाउनुभएका लामिछाने पुनः नागरिकता कायम गरेपछि उपनिर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा फेरि निर्वाचित हुनुभएको हो।
सत्तासमीकरण फेरिएपछि उहाँ अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनुभएको हो । (बीबीसीबाट)
