काठमाडौं, २५ आषाढ । नेकपा माओवादीका नेताहरूले भावी सरकारको गठन प्रक्रिया राष्ट्रपतिको स्वविवेकमा भर पर्ने बताइरहेका बेला कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूबीचको सहमतिमा सरकार बन्ने सम्भावना रहुन्जेल त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्ने छुट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई नरहेको बताउनुभएको छ।

माओवादी केन्द्रका नेताहरूले वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७२(२) अनुसार बनेको र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्‌मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा संविधानको धारणा ७२(३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने प्रक्रिया राष्ट्रपतिले अघि बढाउनुपर्ने बताइरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी शुक्रवार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ।

तर त्यसअघि उहाँले कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएका भनिएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सम्भावित सत्तारोहण रोक्ने प्रयासमा कांग्रेसका कतिपय नेताहरूसँग छलफल अघि बढाउनुभएको बताइएको छ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिकट एक नेताले दुई ठूला दलबीच भएको सहमति कार्यान्वयन भएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत पाउन विफल भएसँगै ओली नेतृत्वको सरकार बन्ने बताउनुभएको छ।

संविधानको धाराबारे अनावश्यक विवाद

पछिल्लो पटक भएको संसदीय चुनावमा कुनै पनि दलको बहुमत नआएपछि संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार विभिन्न दलहरूको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री चुनिनु भएको हो।

सुरुमा एमाले, त्यसपछि कांग्रेस हुँदै फेरि एमालेसँग गरेर तीनवटा सत्ता गठबन्धन तय गर्दै उहाँले झन्डै साढे १७ महिना सरकारको नेतृत्व गरिसक्नुभयो।

गत साता प्रतिनिधिसभाको पहिलो दल कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल एमालेले सत्ता साझेदारीबारे सहमति गरेसँगै उहाँको सरकार अल्पमतमा परेको छ।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाबाट आगामी शुक्रवार विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको छ।

जम्मा ३२ सीट भएको दलको नेतृत्व गरिरहनुभएका दाहालले सत्ताको नेतृत्व गुमाउने निश्चित देखिँदा भावी सरकार गठन गर्दा संविधानको कुन धारा आकर्षित हुन्छ भन्ने विषयलाई लिएर केही मतभेद देखिएको छ।

माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके राष्ट्रपतिले कानुनविद्हरूसँग सल्लाह गरेर निर्णय गर्ने अपेक्षा गर्नुभयो।

उहाँ भन्नुहुन्छ “संविधानमा ७६(२) को सरकार विफल भएपछि ७६(३) अनुसार सरकार बन्ने छ भनेर लेखेको छ, तर सर्वोच्च अदालतका व्याख्याहरूमा सरकार दिन सक्ने सम्भावना रहेका बेलासम्म संसद् विघटन हुन पाउँदैन भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता छ। अहिले संसद् विघटनभन्दा पनि कुन दफा अनुसारको सरकार बनाउने भन्ने अवस्था हो। यदि सरकारले विश्वासको मत पाएन भने, राष्ट्रपतिले कानुनी सल्लाहकारहरूसँग छलफल गरेर के गर्ने भन्ने निर्णय गर्नुहोला।”

प्रधानमन्त्री दाहालसहित माओवादीका कतिपय शीर्ष नेताहरूले कांग्रेसका केही नेताहरूसँग दुई दलबीच बहुमत जुट्ननसक्ने परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताले सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा छलफल गरेको विवरण आएका छन्।

खबरहरूमा प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेसका संस्थापन इतर नेता शेखर कोइरालासँग छलफल गरेका विवरण आएका छन्।

माओवादी नेता देव गुरुङ लोकतन्त्रमा यस्तो अन्तरक्रिया सामान्य भएको भन्दै ‘संविधानले भनेको र सांसदले गरेको निर्णयका आधार’ मा प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनुभयो।

संविधानको धारा ७६ (३) अनुसारको प्रक्रियामा गए सोझै कांग्रेस सभापति देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने कतिपय माओवादी नेताहरूले औँल्याइरहँदा कांग्रेसका नेताहरूले एमालेसँगको सत्ता साझेदारीबारेको सहमतिबाट आफूहरू पछि नहट्ने जबाफ बालुवाटारलाई दिइसकेको बताउनुभएको छ।

शनिवार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विपक्षमा विश्वासको मत दिने निर्णय गर्दै आलोपालो प्रणाली अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार पहिले एमाले अध्यक्ष ओलीले र दोस्रो पटक कांग्रेस सभापति देउवाले गर्ने गरी भएको सहमति अनुमोदन गरिएको जनाएको थियो।

कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा संविधान अनुसार ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बन्ने सम्भावना नरहेको खण्डमा मात्रै अर्को धारा आकर्षित हुने भन्दै अहिले सो व्यवस्था अनुसार नै सरकार गठन गरिने बताउनुहुन्छ।

उहाँले भन्नुभयो, “एमाले र कांग्रेस मिल्दा दुई वा दुईभन्दा बढी सरकार बन्ने सम्भावना अझै रहेकाले अहिले उपधारा ३ मा जाँदैन उपधारा २ मा नै रहन्छ।”

विश्वकर्माका अनुसार संसद्‌बाट विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष राजीनामा दिनुहुने छ।

त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बनाउने सम्भावना छ कि छैन भनेर निश्चित समय दिएर प्रतिनिधिसभालाई पत्र पठाउनुपर्ने विश्वकर्मा बताउनुहुन्छ।

कांग्रेस र एमाले मिल्दा प्रतिनिधिसभामा १ सय ६६ सीट पुग्छ। त्यस्तो पत्र सदनमा पुगे लगत्तै एमाले अध्यक्ष ओली आफूलाई कम्तीमा १ सय ६६ सांसदको समर्थन रहेको जिकिर गर्दै सरकारको नेतृत्व दाबी गर्न शीतल निवास पुग्ने नेताहरू बताउनुहुन्छ।

सोमवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारले विश्वासको मत प्राप्त नगरेको खण्डमा संविधानको स्वाभाविक प्रक्रिया अन्तर्गत नै नयाँ सरकार बन्ने बताउनुभएको थियो।

उहाँको भनाइ छ, “तथ्यलाई बङ्ग्याउने प्रयत्न पनि गरिएको छ, यहाँ संसद् र बालुवाटारबाट पनि भ्रम छर्ने प्रयास भइरहेको छ। उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूले सरकार बनाउने प्रावधान छ। प्रधानमन्त्रीले ७६ (२) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त नगरेको खण्डमा उक्त प्रावधान अनुसार सामान्य प्रक्रियाबाटै सरकार बन्छ।”

प्रतिनिधिसभालाई पठाएको पत्रमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्थालाई उद्धृत गरेका छन्।

सो उपधारामा प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन दिने कुनै एक दलले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ।

के राष्ट्रपतिसँग ‘निर्णायक अधिकार’ हुन्छ ?

केही दिन पहिले बीबीसीसँग कुरा गर्दै माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले सरकारको खोजी हुँदा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ मा जाने दृष्टिकोण पनि रहेको भन्दै त्यो राष्ट्रपतिको ‘तजबिज’ भएको बताउनुभएको थियो।

तर कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्मा त्यस्तो सम्भावना देख्नुहुन्न।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “जुन कुरा कानुनमा लेखिएको छैन, त्यसमा न्यायाधीश वा सबैभन्दा माथिल्लो निकायले विवेक प्रयोग गर्ने हो। २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना अहिले छ। कुनै एउटा धारा एक पटक मात्रै प्रयोग हुन्छ भनेर संविधानमा कहीँ पनि लेखिएको छैन। यस्तो हुँदा हुँदै उपधारा ३ मा जाने छुट राष्ट्रपतिलाई पनि छैन।

नेपालको संविधानले कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषद्‌मा रहने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई शपथग्रहण गराउनु हुन्छ।

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने संविधानमा उल्लेख छ। तर राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन, संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु पर्ने कर्तव्य भएका राष्ट्रपतिले संविधान र कानुनमा किटान भएका बाहेक जुनसुकै काम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

कांग्रेस एमाले सहमतिको भविष्य

हालसम्म एमाले र कांग्रेसबीच भएको सहमति सार्वजनिक गरिएको छैन तर दुवै दलले त्यसलाई अनुमोदन गरिसकेका छन्।

कांग्रेसका नेता विश्वकर्माले माओवादीले जुनसुकै प्रस्ताव राखेपनि अब दुई दल आफूहरूबीच भएको सहमतिबाट पछि नहट्ने बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “धेरै चुलबुल गरेर उहाँ डुब्नुभयो। उहाँले नदीसँग खेल्नुभयो, आगोसँग खेल्नुभयो। ज्यादै खेलिसकेपछि दुईटा दल आजित भएर एक ठाउँमा बसे। त्यही भएर अहिलेको एकता मजबुत अवस्थामा छ।”

एमालेले समर्थन फिर्ता लिने सङ्केत दिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले ओलीकै नेतृत्वमा वामपन्थी गठबन्धन कायम रहने गरी सत्तालाई निरन्तरता दिन प्रस्ताव राखेका विवरण आएका थिए।

साथसाथै उहाँले देउवालाई पनि आफ्नो दलको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गर्न सन्देशहरू पठाउनुभएको बताइएको छ।

कांग्रेस नेता विश्वकर्मा थप्नुहुन्छ, “उहाँले हाम्रा सभापतिलाई तपाईँसँग सम्बन्ध तोड्नु गल्ती भयो। अब उपधारा ३ अनुसारको सरकारको नेतृत्व गर्नुस्, म समर्थन गर्छु पनि भन्नुभयो। यो एमाले र कांग्रेसबीच कतै फाटो ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने उहाँको सानो दुष्प्रयास मात्रै हो, त्यो सम्भव छैन।”