काठमाडौँ, ७ भदौः सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको नियमावलीका आधारमा ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गर्न नमिल्ने आदेश जारी गरेको छ । साथै सर्वोच्चले ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा यही भदौ १६ गते अवकाश हुन लागेका प्रहरी अधिकारीहरुलाई तत्काल अवकाश नदिन बिहिबार अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ प्रहरी अधिकृतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले उहाँहरुलाई भदौ १६ गते अवकाश हुने भनी गरिएको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वाेच्चले निवेदकहरु तथा निवेदक जस्तै अवस्थामा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरुलाई भदौ १६ गते वा उक्त प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ (घ) बमोजिको ३० वर्षे अवधीका आधारमा सेवाबाट अवकास हुने भनि दिइएका पत्राचारहरु हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु आदेश जारी गरिएको सर्वाेच्चले जनाएको छ ।

त्यस्तो आधारमा कसैलाई कुनै पत्राचार नगर्न नगराउनू भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । निजहरुको पदीय जिम्मेवारीमा परिवर्तन नगर्न नगराउनू र प्रहरी किताबखानामा यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीहरुलाई लेखी पठाउनु भनी आदेशमा उल्लेख छ ।

साथै सर्वाेच्चले अदालतबाट भएका उल्लिखित वृहत पूर्ण इजलासका निर्देशनात्मक आदेशहरु किन कार्यान्वयन नभएको हो र यस सम्बन्धमा संविधानको धारा १२८ (४) बमोजिम कारवाही किन चलाउनु नपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा प्रत्यर्थी÷विपक्षीहरुबाट १५ दिन भित्र छुट्टा छुट्टै जवाफ माग गरको छ ।

प्रस्तुत निवेदनमा अन्तरनिहीत अदालतको आदेशको कार्यान्वयनको विषय तथा प्रहरी सेवाभित्र हुने पदसोपान समेतका विषयलाई मध्यनजर गर्दा प्रस्तुत विषय शीघ्र समाधान गर्नुपर्ने प्रकृति देखिएकाले लिखित जवाफ पेश भए वा नभएमा समेत आगामी असोज १० गते पुर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न र सुनुवाइ हुने गरी पेसीमा अग्राधिकार दिइएको छ ।

विवादास्पद प्रावधान

नेपाल प्रहरीले प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १२७(१)घ लाई आधार मानेर आफ्ना कर्मचारीलाई सेवा प्रवेश गरेको ३० वर्षपछि अवकाश दिँदै आएको छ ।

तत्कालीन एआईजी मदनबहादुर खड्काले दायर गरेको रिटमा २० चैत २०७० मा सर्वोच्च अदालतको पाँच न्यायाधीशको बृहत पूर्ण इजलासले मन्त्रिपरिषदबाट पारित हुने नियमावलीका आधारमा अवकाशको उमेर परिवर्तन गर्न नमिल्ने भन्दै संसदबाट प्रहरी ऐन नै संशोधन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

त्यस्तै २० मंसिर २०७१ मा तत्कालीन एआईजी गणेशराज राईले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चकै बृहत पूर्ण इजलासले नोकरी अवधिको गणनामा नियमावलीमा व्यवस्था गर्न नमिल्ने भन्दै प्रहरी ऐनमा नै आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने फैसला गरेको थियो ।

‘यस अदालतबाट उल्लिखित आदेशहरु भएको करिब एक दशक बितेको देखिन्छ । सरकारी सेवाको मातृ ऐन (निजामती सेवा ऐन २०४९) मा निजामती सेवामा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटिसकेको देखिन्छ’, सर्वोच्चले बिहीबारको आदेशमा भनेको छ ।

सरकारले विभिन्न समयमा गठन गरेका आयोगहरुले पनि ३० वर्षे अवधि हटाउन सुझाव दिएको र प्रहरी अधिकारीहरु ५०÷५१ वर्षमै ७५ प्रतिशत पेन्सन लिई सेवा निवृत्त हुँदा राज्य र ती अधिकारी दुवै पक्षको हित नहुने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६५ ले प्रहरीमा अवकाशको आधार उमेर र पदावधि मात्रै कायम राख्न र ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएको थियो ।

प्रशासन पुनर्संरचना आयोग अन्तर्गत नेपाल प्रहरी सुधार सुझाव कार्यदलको सांगठनिक एवं पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०६६ ले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएको थियो ।

संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा गरेको पूर्वआईजी कुवेर सिंह रानाको नेतृत्वको समितिले २०७४ सालमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने औंल्याएको थियो ।

अहिले गृह मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले समेत प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने भनेर सुझाव दिँदै प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ ।

१७ साउनमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रत्येक वर्ष ६ महिनाका दरले अवधि लम्ब्याउँदै ६ वर्षदेखि १० वर्षभित्र प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

बिहीबार न्यायाधीश फुयालको इजलासले यसअघि सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले प्रहरीको सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्था प्रहरी ऐनमा नै गर्न भनी दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन नहुनु क्षम्य हुन नसक्ने ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्चले यसअघि दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन नभएकामा अदालतको अवहेलनमा किन कारबाही नगर्ने भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र प्रहरी किताबखानासँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

आदेशले  राहत

३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने प्रहरी अधिकृतहरु १६ भदौ २०५१ मा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) मा भर्ना भएकाहरु हुन् ।

११८ औं ब्याचको रुपमा त्यतिबेला ४ सय ३२ जना असईमा भर्ना भएका थिए । जसमध्ये १५ जनाको सशस्त्र द्वन्द्वमा मृत्यु भएको थियो ।

बाँकी केहीले भने यसअघि नै अवकाश वा राजीनामा दिएका कारण यो समूहका १ सय १८ जना मात्रै सेवामा थिए । तीमध्ये नेपाल प्रहरीमा रहेका ९० जना र सशस्त्र प्रहरी बलमा स्थानान्तरण भएर गएका १८ जना छन् ।

सर्वोच्चको यो आदेशले हाल बागमती प्रदेशमा कार्यरत डिआइजी विष्णु केसी,ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा निमित्त प्रमुख एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठ र प्रहरी कल्याणमा कार्यरत एसएसपी रेवती ढकालको जागीर थामिएको छ छ। एसएसपीहरू किसनसिंह थापा, दिल्लीराज विष्ट, बेलबहादुर पाण्डे, दिनेशराज मैनाली, नवीनराज राई, रविकुमार पौडेल, वीरबहादुर ओली, चन्द्रदेव राई, रवीन्द्र रेग्मीलाई पनि यो आदेशले न्याय भएको छ ।। त्यसैगरी एसपीहरू कृष्ण प्रसाईं, प्रेमबहादुर बस्नेत, राजेन्द्रबाबु रेग्मी, लक्ष्मीराज अधिकारी, देवेन्द्रबहादुर पाल, विष्णुहरि कोइराला, अवदेश विष्ट क्षेत्री, नरेन्द्रकुमार कार्की, टेकुनन्द इवा लिम्बू, चित्रबहादुर गुरुङ, नवीनकिशोर प्रधानले अब निरन्तर राष्ट्रको सेवा गर्न पाउनुहुने भएको छ।

सर्वोच्चको यो आदेशले डिएसपीहरू श्रीराम भण्डारी, रामकृष्ण सापकोटा, गणेशबहादुर श्रेष्ठ, भरतबहादुर चौधरी, ऐनबहादुर मल्ल, किरणप्रसाद न्यौपाने, होमबहादुर थापा, मनोजकुमार श्रेष्ठ, जनकबहादुर मल्ल, राजनकुमार गौतम, महेश बस्नेत, भरतकुमार शाह, खगेन्द्रप्रसाद रिजाल, भोजराज पाण्डेय, लालबहादुर बम, नारायणबहादुर श्रेष्ठ, राकेशकुमार पोदार, गोविन्द पन्थी, दलराम टमाटा, मदनबहादुर कुँवर, देवबहादुर कुँवर, हिक्मतबहादुर बोहरा, अनिलकुमार उप्रेती, शैलेन्द्रकुमार खड्का, उद्धवप्रसाद अधिकारी, रामबहादुर चन्द, सुजितकुमार ओझा, फणीन्द्र रानाभाट, विजय थापा, जमुनाकुमारी बस्नेतलाई पनि न्याय दिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशबाट प्रहरी निरीक्षकहरू योगराज न्यौपाने, शान्तराम कार्की, हीराबहादुर केसी, खेमराज कडायत, सरोजकुमार ठकुराठी, जयराम वन्त, भुवन भट्ट, कृष्ण रानामगर, ओमप्रकाश वाग्ले, बिजुलीनाथ योगी, गिन्द्रबहादुर बोगटी, खिमबहादुर घर्तीमगर, अर्जुनप्रसाद पोखरेल, उदयमान द्विवेदी, काशीराज रेग्मी, हरिविष्णु ढकाल, रविभूषणप्रसाद यादव, राजेन्द्रप्रसाद यादव, उदयसिंह सिजापती, मोहन थापा, कलेन्द्रविक्रम शाही, मानप्रसाद श्रेष्ठ, किसन चन्द ठकुरी, अवधकिशोर ओझ, विजय भण्डारी, भीमबहादुर कार्की, प्रेमबहादुर बोहरा, नरपति भट्ट, जगत दमाई, मेघनाथ चापागाई, निलमबहादुर भण्डारी, तीर्थबहादुर भण्डारी, जगदीश पौडेल, गोपाल चालिसे, कमल आचार्य पनि अवकाश हुनबाट जोगिनुभएको छ ।

यसैगरी सशस्त्र प्रहरीका डिआइजीद्वय दुर्गा भट्टराई अभि खत्री, एसपी पूर्ण साउद र एसएसपी विश्व भट्टराईसहित १५ डिएसपी पनि अवकाशमा जानबाट जोगिनुभएको छ । शारीरिक सुगठन शिक्षालयका उद्धव रावलसहित केही अधिकृत छन्। महोत्तरीका गणपति अमर ऐरको पनि जागीर जोगिएको छ ।

माथिल्लो पदमा बढुवा हुँदै प्रहरी प्रमुखसम्मको प्रतिस्पर्धी बन्नेहरु भने ३० वर्षे सेवा अवधि तत्काल हट्न नहुने भन्ने पक्षमा छन् भने प्रहरीको तल्लो दर्जाका जवान तथा हवल्दारहरु भने जतिसक्दो चाँडो जागिर छाडेर अवकाशमा जान भन्दै ३० वर्षमै पेन्सन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।