काठमाडौं,२३ भाद्र । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ)ले प्रति एक लाख जनसङ्ख्यामा सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या नेपालमा उच्च रहेको एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि नेपाली अधिकारीहरूले सडक सुरक्षामा हाल देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्न कानुनको मस्यौदा गरिरहेको बताएका छन्।

डब्ल्यूएचओले नयाँ दिल्लीमा सोमबार सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले निर्धारण गरेका सडक सुरक्षा सम्बन्धी लक्ष्यहरूको पालनाको स्तर नेपालमा कमजोर रहेको भन्दै चिन्ता जनाइएको छ।

उक्त प्रतिवेदनले नेपाललाई सडक सुरक्षा कायम गर्न तत्कालै राष्ट्रिय रणनीति र समयतालिकासहितको कार्ययोजना ल्याउन, सडकहरूको सुरक्षा अडिट गर्न र दुर्घटनापछिको आपत्कालीन उद्धारसम्बन्धी कार्ययोजना बनाएर लागु गर्न सुझाव दिएको छ।

हालै नेपालमा भएका सडक दुर्घटनाहरूमा कैयौँ मानिसहरूले ज्यान गुमाएका विवरणमाझ राष्ट्रसङ्घीय निकायले सडक सुरक्षामा नेपालमा रहेका कमजोरीलाई बुँदागत रूपमा आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

के छ डब्ल्यूएचओको प्रतिवेदनमा ?

दक्षिण पूर्वी एशियाका नेपालसहित १० वटा देशहरूमा सन् २०११ र सन् २०२१ मा सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्याको तुलनात्मक अध्ययन गरिएको सो प्रतिवेदनमा नेपालमा सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको देखाइएको छ।

डब्ल्यूएचओले सन् २०११ मा झन्डै ६ हजार ८ सयजनाले नेपालमा सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएको आकलन गरेकोमा सन् २०२१ मा आइपुग्दा उक्त सङ्ख्या बढेर झन्डै ८ हजार ५ सय पुगेको छ।

डब्ल्यूएचओका अनुसार दक्षिण पूर्वी देशहरूमा सन् २०११ मा प्रति लाख जनसङ्ख्यामा सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको अनुमानित सङ्ख्या बढी भएको देश थाइल्यान्ड रहेको थियो।

तर यसपटकको प्रतिवेदनले सन् २०२१ को अनुमानित आँकडा उद्धृत गर्दै १ लाख जनसङ्ख्यामा नेपालमा २८.२ जनाको ज्यान जाने गरेको र यो यस क्षेत्रकै सर्वाधिक उच्च रहेको जनाएको छ।

नेपालमा सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमध्ये दुई तिहाइ भन्दा बढी सङ्ख्या दुई, तीन वा चार पाङ्ग्रे सवारी साधनका चालक र यात्रु रहेको सो प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमा २२ प्रतिशत भन्दा बढी पैदल यात्री र साढे ३ प्रतिशत भन्दा धेरै साइकल चालकहरू रहेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सडक सुरक्षाका लागि निर्धारण गरेका १२ वटा लक्ष्यहरूमध्ये राष्ट्रसङ्घको सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित महासन्धिहरूमा आबद्ध हुने बाहेक अन्य सबैमा नेपालको प्रस्तुति कमजोर रहेको सो प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

प्रतिवेदनमा नेपालको राष्ट्रिय सडक सुरक्षा रणनीति नरहेको र त्यो तयारीकै क्रममा रहेको भनिएको छ।

नेपालले सन् २०२१ देखि २०३० बीचको अवधिमा सडक दुर्घटनामा हुने मृत्यु ५० प्रतिशतले कम गर्ने लक्ष्य लिएको थियो।

हालैको एउटा सरकारी तथ्याङ्कले १० वर्षमा २४ हजार जनाको ज्यान गएको उल्लेख गरेको छ।

सबै नयाँ सडक निर्माण गर्न दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने गरी प्राविधिक मापदण्ड तय गर्ने बुँदामा मध्यम प्रगति रहेको भनिएको नेपालमा सडकको सुरक्षा जाँच गराउने कानुनी मापदण्ड नरहेको डब्ल्यूएचओले औँल्याएको छ।

नयाँ र दोहोर्‍याएर बेचिने गरेका दुई वा चार पाङ्ग्रे साधनले विश्वव्यापी सुरक्षा मापदण्ड पालना गरेका सुनिश्चित गर्ने कानुन नरहेको पनि त्यसमा भनिएको छ।

त्यसबाहेक निजी कार र मोटरसाइकलमा अधिकतम गतिको सीमा तोकिएको भएपनि कतिपय आवासीय र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रबाहेक अन्यत्रका लागि गतिको सीमा नतोकिएको जनाइएको छ।

चालक र यात्रु दुवैले हेल्मेट लगाउने कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन चालकमा मात्रै सीमित रहेको भन्दै चालकहरूले मदिरा वा लागूपदार्थ सेवन गरेर हुने गरेका दुर्घटना आधाले न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकारले निश्चित लक्ष्य निर्धारण नगरेको जनाइएको छ।

सन् २०३० भित्र सवारी साधन चलाउँदा मोबाइल प्रयोग गर्न नपाइने देखि चालकहरूलाई आराम गर्ने स्थान र अवधि छुट्याउनेसम्मको कानुनी व्यवस्था गर्न कुनै प्रगति नेपालले गरेको छैन।

डब्ल्यूएचओले दुर्घटनास्थलमा उद्धारकर्ताहरूको पहुँच पुग्न लाग्ने अवधिलाई घटाउने राष्ट्रिय लक्ष्यहरू निर्धारण गर्न तोकेको समयसीमामा पनि केही निश्चित लक्ष्यबारे आफूलाई जानकारी नगराइएको जनाएको छ।

राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्य योजना अन्तर्गत समन्वयात्मक प्रयास हुननसक्दा यस्तो अवस्था आएको उसको ठहर छ।

नेपाली अधिकारीहरू के भन्छन्?

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता सुशीलबाबु ढकालले सडक सुरक्षा प्रथम प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको र राजनीतिक दल, सरकार एवं नागरिक समाज सबैले यसको ‘महत्त्व बुझ्नुपर्ने’ बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “स्रोतको कमी छ। पछिल्ला दुर्घटनाहरू रोक्न सकिने खालका थिए। अन्तर निकाय समन्वयको अभावले गर्दा इन्जिनिअरिङ मापदण्ड पुरा नगरेका सडकहरू बनेका छन्।”

उहाँले मन्त्रालयले सडक सुरक्षा सम्बन्धी ऐन र यातायात नीति दुवैको मस्यौदा गरिरहेको भन्दै त्यो कार्यान्वयनमा आएसँगै त्यसले दुर्घटना न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

उहाँ भन्नुहुन्छ “सडक दुर्घटनापछि कुनै पनि मानिसले १ घण्टाभित्र चाहिने उपचार पाएको खण्डमा बाँच्ने सम्भावना हुन्छ। तर हाम्रोमा कुनै पनि प्रत्यक्षदर्शीले पीडितलाई चलाइदियो भने त्यसलाई नै अप्ठेरो पर्नसक्ने अवस्था छ। प्रहरीकहाँ जानुपर्ने भोली केही हुँदा अभियोग नै लाग्नसक्ने स्थिति छ। अहिले हामीले सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता हो भन्ने सिद्धान्तमा आधारित रहेर कानुन मस्यौदा गरिरहेका छौँ।”

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सडक सुरक्षा कार्य योजना अनुमोदन गरेको भएपनि सन् २०२१ देखि २०३० सम्मका लागि राष्ट्रिय कार्य योजना ल्याइसकेको छैन।

तर सरकारले पूर्व पश्चिम राजमार्गमा रहेका जोखिमपूर्ण स्थलहरूको पहिचान लगायत कैयौँ कामहरू गरेको उहाँको भनाई छ।

“तर एउटा निश्चित कानुन र छाता सङ्गठन नहुँदा सडक सुरक्षाको विषयमा हामी पछि परेका छौँ।”

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धबप्रसाद रिजालले ‘असजिलो भूगोलमा सडकहरूको विस्तार गरिएको’ भन्दै ‘अरू देशको तुलनामा नेपाल बढी जोखिममा नै रहेको’ बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “सडकको गुणस्तरमा ध्यान गएन। राम्रोसँग जनचेतना जगाउन सकिएन। त्यो भएर दुर्घटना बढ्यो भन्ने मलाई लाग्छ।”

अहिले सडकहरू पनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले तीनै तहको समन्वयमा पनि समस्याहरू देखिएका उल्लेख गर्नुभयो।

यातायात सम्बन्धी कतिपय नियम पालना नगरिँदा र सरकारले गरेका मोटरसाइकलमा चालक र पछाडि बस्ने दुवैले हेल्मेट लगाउनुपर्नेसहितका निर्णयहरूमा ‘राजनीतिकरण’ भएकाले पनि समस्या आएको उहाँको भनाई छ।

डब्ल्यूएचओका नेपालस्थित प्रतिनिधिको भनाई

डब्ल्यूएचओका नेपालस्थित प्रतिनिधि डाक्टर राजेश संभाजीराव पाण्डवले सडक सुरक्षा नेपालका लागि संवेदनशील जनस्वास्थ्य सवाल बनेको भन्दै सडक प्रयोगकर्ताको सुरक्षाका लागि सबैले संयुक्त रूपमा कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो।

दक्षिण पूर्वी एशियाका अन्य देशजस्तै नेपालमा पनि सडक दुर्घटनाको वास्तविक तथ्याङ्क पाउन गाह्रो रहेको भन्दै उहाँले त्यसले लक्षित गरिएका हस्तक्षेपलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न बाधा पुर्‍याइरहेको बताउनुभयो।

विभिन्न क्षेत्रको समन्वयात्मक प्रयास नहुनु सडक सुरक्षा कायम गर्न नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक रहेको डाक्टर पाण्डव ठान्नुहुन्छ।

उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्लो दशकमा वृद्धि भएको सडक दुर्घटनाले उच्च प्रभाव दिने खालका हस्तक्षेपहरूमा जोड दिएर तत्कालै एकीकृत कदमहरू चाल्नुपर्ने देखाएको छ।”

उहाँले अहिले मदिरा पिएर सवारी चलाउन प्रतिबन्धसहितका मौजुदा कानुनी व्यवस्थाको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। पाण्डवका अनुसार मोटरसाइकलमा सवार चालक र यात्रु दुवैले हेलमेट लगाउनुपर्ने प्रावधानको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

मदिरा पिएर सवारी चलाउनेमाथिको जाँचलाई काठमाडौंबाट देशका अन्य राजमार्ग र मुख्य सहरहरूमा पनि विस्तार गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

विज्ञ के भन्छन् ?

सडक सुरक्षा सम्बन्धी एक जना विज्ञ पुष्प पन्तले नेपालमा सडक सुरक्षाको अवस्था भयावह रहेको उल्लेख गर्दै गरिब तथा मध्यम आय भएका अन्य देशको तुलनामा सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षतिको आँकडा नेपालमा उच्च रहेको बताउनुभयो।

सन् २०२१ मा मात्रै नेपालमा सडक दुर्घटनामा करिब ९५ हजार जना घाइते भएको औपचारिक तथ्याङ्क छ।

पन्त भन्नुहुन्छ, “सडक दुर्घटनाबाट घाइते हुँदा अक्सर उपचार र स्याहारका लागि मानिसहरूले आफैँ खर्च व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। घरको मूली दुर्घटनामा परेको स्थितिमा त यसले परिवारलाई नै गरिबीतर्फ धकेल्छ।”

उहाँले हाल नेपालमा एउटा कामचलाउ राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् बनेको भए पनि त्यसको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो।

पछिल्लो समयमा नेपालमा बढेका सवारी दुर्घटना र त्यसमा भइरहेको मानवीय क्षतिले नेपालबारे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै नकारात्मक सन्देश गएका र यसले पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने कतिपय विज्ञहरू ठान्छन्।