-प्रा डा विश्वम्भर प्याकुर्‍याल
काठमाडौँ, १८ असोज (रासस): केही वर्षदेखि नेपालमा बाढीको प्रकोपले बहुक्षेत्रीय अकल्पनीय क्षति पु¥याउन थालेको छ । धेरै जिल्लाका सयौँ गाउँ बाढीमा पुरिएका छन् । पानीको आपूर्तिमा व्यवधान आएको छ र जति आपूर्ति भएका छन् ती प्रदूषित छन् । अब विशेष गरेर डेङ्गु र हैजाका बिरामी सङ्ख्यात्मक हिसाबले बढ्ने निश्चितप्रायः छ ।

जथाभावी खोला, नदी पुरेर सहरीकरण तीव्र पारिएकाले प्राकृतिक पानी जम्मा हुने क्षेत्र नाश भएको छ । यसले गर्दा वर्षाको पानीले सहरी क्षेत्र डुबानमा परेको छ । यातायात संरचना ध्वस्त भएर मुलुकभरि अधिकांश ठाउँमा आवतजावत ठप्प भएको छ । यसले उद्धार कार्यलाई पनि विलम्ब गराएको छ । अहिले भएको क्षतिले गर्दा उद्धार कार्यमा ढिलाइ तथा स्रोतको परिचालन राष्ट्रिय सङ्कटको रुपमा देखापरेकाले सङ्कटकालको घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था छ । भूइँचालोमा घरबारविहीन भएका सेवाग्राही अहिलेसम्म विस्थापित छन् । अब यो नयाँ सङ्कटमा परेका दुःखीहरुलाई सरकारले कहिले पार लगाउने हो भन्ने आशाा जनता रहेका छन् । यसपटक सङ्कटकालीन सेवाको अति नै आवश्यकता भएको बेला स्थानीय सरकारले आफूनो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको टिप्पणी भएको छ ।

अहिले आएको बाढीले तीव्र रूपमा विद्युत् आपूर्तिमा क्षति पु¥याएको छ । झन्डै १६ वटा जलविद्युत् परियोजना नराम्ररी क्षत्विक्षत भएका छन् । यस्तो क्षतिले विद्युत् उत्पादन घटाएर सरकारको आम्दानीमा मात्र असर पार्ने हैन, उत्पादनकर्ताको ऋण तिर्न सक्ने क्षमतामा हस ल्याउनुका साथै ऋण लिन गरिने सामथ्र्य समेत कमजोर तुल्याउँछ । भौतिक पूर्वाधारमा भएको अकल्पनीय क्षतिले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएर पुनर्निर्माणको लागत बढाउँछ । जलविद्युत् क्षेत्रमा गरिएको तत्कालिक क्षति आँकलनअनुसार रु २ दशमलव ४५ अर्ब पुगेको छ । यसमा ऊर्जा र सिँचाइमा थप रु ४ दशमलव ३५ अर्बको लागत अनुमान छ । वास्तविक क्षतिको अनुमान सकिँदासम्म बढ्दो मागको कारण यो वर्ष हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने सम्भावना बलियो छ । बङ्गलादेशसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा नआउँदै भोग्नु परेको समस्याले हामीलाई अप्ठेरोमा पारेको छ ।

हालको क्षतिले धान बाली, पर्यटन र जलविद्युत् परियोजनामा ठूलो क्षति पु¥याएकाले विश्व बैंक, र एशियाली विकास बैंकको पाँच प्रतिशतको हाराहारीको आर्थिक वृद्धिको आँकलन सत्य साबित हुन निकै कठिन देखिएको छ । आगामी वर्षको आर्थिक बजेट निर्माण गर्दा तथा अन्तरिक राजश्वबाट गरिने खर्चको बाँडफाँट समेतमा निकै सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।

लामो समयसम्मको व्यापार घाटाले हामीलाई निकै कमजोर तुल्याएको छ । दीर्घकालीन घाटाले कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिमा व्यवधान पु¥याउँछ किनभने यसले आन्तरिक उत्पादन घटाउँछ र स्थानीय उद्योगमा बेरोजगारी बढाउँछ । यस्तो अवस्थामा आपूर्तिको तुलनामा आन्तरिक माग बढ्ने हुनाले आयात बढेर मुद्रास्फीतिमा वृद्धि हुन्छ । आयातित वस्तुले उपभोग बढाए पनि यसको दीर्घकालीन असर भनेको आर्थिक अस्थिरता र न्यून वृद्धि हो । यसले गर्दा जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ ।

उपचारको लागि हामीले निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मकता बढाएर नीतिगत सुधारद्वारा आयातको निर्भरता घटÞाउनुपर्छ । हामी औँलामा गन्न सकिने वस्तुहरुको निर्यातमा सीमित छौँ । त्यसैले स्थानीय स्तरबाटै उत्पादन हुनसक्ने र आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका वस्तुहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनु आवश्यक छ । यसो गर्न सीमित वस्तु तथा व्यापार साझेदारहरुसँंगको निर्भरता घटाउँदै निर्यात गरिने वस्तु तथा बजारको विविधीकरणमा जोड दिनु आवश्यक छ । यस्ता वस्तुहरुमा सूचना प्रविधि तथा वित्तीय सेवा, हस्तकला, र बागवानीजस्ता कृषि उत्पादनहरु पर्न सक्दछन् ।

नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकमा लागत र निर्यात गर्न लाग्ने समय न्यूनीकरण गर्न आवश्यक सामग्री र यातायात पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउन आबश्यक छ । ठूलो बजार भएका नेपालका दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रहरुमा निर्यातको पहुँच बढाउन द्वीपक्षीय व्यापार सम्झौताको नियमित अनुगमन र सुदृढीकरण गर्ने तथा आन्तरिक उत्पादन र आयात विस्थापनको नीति प्रवद्र्धन गर्नु पनि त्यतिकै जरूरी छ ।

सन् २०२२ मा नेपालमा करिब २५ हजार सात सय ७० मेट्रिक टन खाद्यान्न विशेषगरेर चामल र गहुँको अभाव कम गर्न अन्य मुलुकका साथै भारतबाट ४२ लाख ६० हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अधिकतम् आयात गरियो । हाल आर्थिक सङ्कट र वातावरणीय प्रभावको कारण ४२ लाख ६० हजार नेपाली खाद्य असुरक्षित अवस्थामा छन् । सरकारको लक्ष सन् २०२४ सम्ममा ३० प्रतिशतले खाद्यान्नको आयात घटाउने रहेको छ । तरपनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता त्यति सजिलो देखिंदैन । यसको समाधानको उपयुक्त उपाय भनेको खेती गर्ने अभ्यासहरुमा आधुनिकीकरण, सिँचाइ प्रणालीमा सुधार र किसानहरुलाई आवश्यकता परेको बेला चाहिँदो सहयोग उपलब्ध गराउनु हो ।

गरिब मुलुकमा विप्रेषणबाट भएको आम्दानी बैंक तथा निजी क्षेत्रका ऋणदातालाई ऋण चुक्ता गर्न तथा भविष्यको लागि एक टुक्रा जमीन खरीद गर्न खर्चिएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न उठेको देखिन्छ । आजकल धेरै मुलुकमा जग्गामा भन्दा साना उद्योग र कृषि उद्यमहरुलगायतका क्षेत्रमा लगानीका सम्भावना रहेका कुरा जानकारीमा ल्याउन वित्तीय साक्षरतामा जोड दिने गरेका छन् ।

लघुवित्त संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्न प्रोत्साहन समेत गर्नुपर्छ । त्यस्तै स्थानीय व्यवसायहरुलाई विशेस सुविधा प्रदान गर्ने वित्तीय संस्थामा बैंक खाता खोल्न सुझाव दिन सकिन्छ । यस्ता वित्तीय संस्थाको अभावमा नेपाल राष्ट्र बैंकको पहलमा विशेस सुविधा दिएर भए पनि यिनीहरुको स्थापनार्थ पहल गरिदिनु पर्छ । यसका साथै रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा आर्थिक स्थायित्वको लागि सहयोग पु¥याउन सक्ने क्षेत्रमा लगानी गर्दा विशेस सुविधा दिइने नीति निर्माण गर्न सम्बन्धित निकाय लाई दबाब दिनुपर्छ । निर्माण, पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नियामक प्रक्रियामा सुधार ल्याएर लगानीको वातावरण तयार गर्ने, अन्तरपार्टी समझदारी अनुरुप आर्थिक समृद्धिको साझा धारणा बनाई असफलतासँग नआत्तिएर राजनीतिक अस्थिरता हटाउने प्रयास निरन्तर जारी गर्नु आवश्यक छ ।

उद्योगपतिहरुले उच्च प्राथमिकतामा परेका उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेमा थप आकर्षणको लागि समयानुकूल औद्योगिक नीति पुनः तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो नीतिमा कर छुट, कच्चा पदार्थ आयात गर्दा अनुदान र अनुसन्धान र विकाससम्बन्धी कार्यक्रमको लागि रकम, प्रविधि विकास र अनुसन्धानकर्ता जुटाउन आवश्यक सहयोग गर्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ । शुरुमा सरकारको लागत वृद्धि भएता पनि दिगो विकासमा दूरगामी प्रभाव पर्न सक्छ । यस्तो सहयोग सधैँको लागि कायम राख्नु पर्ने भन्ने होइन ।

लगानीलाई निरन्तरता तथा उत्पादन अभिवृद्धि गर्न र उद्यमीको आकर्षण बढाउन सरकारसँग सम्बन्धित निकायहरु उदासिन हुनु हुँदैन । लगानी गर्नको लागि लगानीकर्ताले भौतिक संरचना तथा अबश्यक सेवाहरु उपलब्ध गराइने अपेक्षा गरेका हुन्छन् । यसको लागि सरकार–निजी क्षेत्रको सहकार्य अनिवार्य छ । हामीकहाँ लगानी बोर्डले साना लगानीकर्तालाई आवश्यकता अनुरुप समयमै निर्देशन तथा सल्लाह प्रदान गर्न सकेको महशूस गरिएको छैन । अहिलेको अवस्थामा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु न्यून क्षमतामा सञ्चालनमा आइरहेको देखिन्छ । आधुनिकीकरण, प्रविधिको स्तरोन्नति र कामदारहरुको प्रशिक्षण नियमित गर्न सके वैदेशिक लगानीमा आकर्षण थपिन सक्छ ।

गरिबी र वृद्धि हुँदै गएको आर्थिक असमानताले सामाजिक कल्याण कार्यक्रमको महत्व बढाएको छ । गरिबलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर लक्षित, समाज कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरूरी छ । अनुदानको लागि प्रावधान गरिएका अति आवश्यक वस्तुहरु, स्वास्थ सेवा र खाँचो परेका समुदायको पहुँचमा रहेको किफायती शिक्षाको उपलब्धता र निरन्तरतालाई सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । बजेटमा राखिएका अनुदान उपलब्ध हुन नसके सेवाग्राहीले कानुनी उपचार पाउन सक्नुपर्छ ।

आर्थिक असमानताको प्रभाव न्यूनीकरण गरेर कार्यक्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक हुन कार्यबलको क्षमता अभिवृद्धिका लागि शिक्षा तथा प्राविधिक प्रशिक्षणमा थप लगानी आवश्यक छ । आर्थिक असमानता घटाएर आम्दानी र सम्पत्तिको पुनःवितरण गर्न प्रगतिशील कर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ । यो नीतिअन्तर्गत धनीलाई बढी कर र गरिबलाई कूल कर लागत घटाउन कर घटाउने अथवा कुनै निश्चित किसिमको आमदानीमा कर छुट दिनु पर्दछ । कतिपय अवस्थामा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका करदाताले थोरै करको कारण ऊर्जा कुशल प्रविधिको प्रयोग नेपालमा उच्च प्राथमिकतामा परेका कृषि पैदावारमा न्यूनतम् मूल्य निर्धारण गर्ने तथा बजारको पहुँचमा सरकारले खासै सहजता पु¥याउन सकेको छैन ।

अन्त्यमा, सरकारले अबिलम्ब सेवाहरु प्रदान गर्नु आवश्यक छ । उदाहरणको लागि, विस्थापित जनसमुदायको सुरक्षाको लागि पाल तथा अस्थायी आवास, आकस्मिक खाद्यान्न र शुद्ध पिउने पानी, आवश्यकीय औषधिको बाकस र स्वास्थ सेवा, उद्धार कार्यको निरन्तरता, असर परेका स्थानहरुमा पहुँच पु¥याउन बन्द बाटो खुलाउने, सञ्चार सुबिधा पुनःस्थापना गर्ने, बसेकै ठाउँमा नगद सहयोग पु¥याउन ढिला नगर्ने, स्थानीय समुदायलाई सुरक्षित पानी पिउने र स्वच्छताबारे प्रशिक्षित गर्नुुपर्ने हुन्छ । (लेखक वरिष्ठ अर्थविद् तथा पूर्वराजदूत हुनुहुन्छ)
—