काठमाडौँ, २० असोजःसरकारले १२ जिल्लाका विपद् प्रभावित पालिकाहरु तीन महिनाका लागि सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । यसको जानकारी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुड.ले दिनुभएको हो । उहाँले विपद् व्यवस्थापनमा सरकार संवेदनशील भएर लागिरहेको बताउनुभएको छ ।

यही असोज १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनपश्चात् उहाँले विपत्का कारण घरबारविहीन भएकोहरू आवास व्यवस्थापन तथा अत्यावश्यक सहयोग प्रदान गर्न सरकार लागिरहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री गुरुङले बैठकले जल तथा मौसम विज्ञान नीति, २०८१ स्वीकृत गर्नेदेखि अविरल वर्षाका कारण प्रभावित १२ जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नेलगायत २१ बुँदे निर्णय गरेको जानकारी गराउनुभयो ।

बैठकले यही असोज २२ देखि २४ सम्म थाइल्यान्डको बैङ्ककमा २०८१ आयोजना हुने सामाजिक विकाससम्बन्धी कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरेको त्यस अवसरमा जानकारी दिइयो । यस्तै, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को विसं २०७८ चैत्र २४ गतेको निर्णयानुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरउपर छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ समिति रद्द गर्ने, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि अधिकृतस्तरका २८ पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण रामेछाप उपवितरण केन्द्रका लागि करिब सात रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ । सरकारले राजस्व न्यायाधीकरण विराटनगरको कानुनी सदस्य एवं अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र राजस्व न्यायाधीकरण नेपालगञ्जको कानुनी सदस्य तथा अध्यक्ष पदमा उच्च अदातल तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीश सुभाष पौडेललाई तोक्ने निर्णय गरिएको छ । साथै वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत दिपालयका न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीलाई तोकिएको छ ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत आव २०८१÷८२ का लागि अधिकृतस्तरका २१ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने र मन्त्रालयलाई सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने, अपराधसम्बन्धी राष्ट्रिय अभिखेल व्यवस्थापन तथा प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरण ९पहिलो संशोधन० निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गर्ने, नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकउपर लोक सेवा आयोगको परामर्श लिन स्वीकृति दिने, बुटवल उपमहानगरपालिकालाई उजीरसिंह रङ्गशाला आयोजना निर्माणका लागि तीन हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने, आगामी कात्तिक १३ र १४ सम्म कोलम्बियामा आयोजना हुने हाई लेभल सेग्मेन्ट अफ द युएन बायोडाइभर्सिटी कन्फरेन्स २०२४ मा सहभागी हुन वन तथा वातावरणमन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, यही असोज २३ देखि २५ सम्म अजरवैजारमा आयोजना हुने ‘हाई लेभल मिनिस्टेरियल डाइलग अन द न्यू कलेक्टिभ क्वान्टिफाइड गोल अन क्लाइमेट फाइनान्स र प्रि–कोेप इनफर्मल मिनिस्टेरियल मिटिङ’ मा सहभागी हुन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने बैठकले निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, अजिरकोट गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, गोरखालाई प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि छ रोपनी राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, व्यावहारिक विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन कोषसम्बन्धी विधेयक तर्जमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने, वैदेशिक रोजगार ९छैटौँ संशोधन० नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने, सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको अध्यक्ष पदमा प्राडा ठाकुरप्रसाद दुवाडीलाई मनोनय गर्ने, यही असोज २१ देखि २३ सम्म भारतको नयाँदिल्लीमा सञ्चालन हुने ‘सेभेन्टी–सेभेन्थ सेसन अफ द डब्लुएओ रिजनल कमिटी फर साउथ–इस्ट एसिया’ कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोगका वस्तुसम्बन्धी आदेश जारी गर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ ।