काठमाडौं, २० कार्तिक (बीबीसी) । चीनले नेपालका ‘देशभक्त’ र ‘अग्रणी’ युवाहरूलाई ुसशक्तीकरण गर्नेु उद्देश्यसहित एउटा आदानप्रदान कार्यक्रम घोषणा गरेपछि त्यसलाई लिएर विभिन्न प्रतिक्रियाहरू व्यक्त भएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल एक्समा काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूतले नेपालको सामाजिक र आर्थिक विकास र रूपान्तरणमा प्रतिवद्ध युवाहरूलाई उक्त कार्यक्रमका लागि आवेदन गर्नु भन्नुभएको छ।

नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारत र अमेरिकासहित कतिपय पश्चिमा देशहरूले पनि युवा लक्षित आदानप्रादानका विभिन्न कार्यक्रमहरू वर्षौँदेखि सञ्चालन गरिरहेका छन्।

यस्ता गतिविधिलाई जनस्तरमा कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने अभ्यासका रूपमा हेर्ने गरिएको भएपनि एक जना पूर्व राजदूतले सरकारसँगको समन्वयमा मात्र मित्रराष्ट्रहरूले यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ।

चिनियाँ राजदूतावासले घोषणा गरेको कार्यक्रम के हो ?

चिनियाँ राजदूतावासले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको विवरणमा १८ देखि ३२ वर्ष उमेरका नेपाली युवाहरूलाई उक्त ‘एम्बेसी युथ पायोनिअर प्रोग्राम’ (सीएनवाईपी)ले लक्षित गरेको उल्लेख गरेको छ।

आवेदकहरूसँग सो कार्यक्रमका लागि एक वर्षको समयको प्रतिवद्धता माग गरिएको छ। काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूतावासले उक्त कार्यक्रमका सदस्यहरूले दुई देशबीच सांस्कृतिक दूतको भूमिका खेल्ने पनि जनाएको छ।

“सीएनवाइपी चिनियाँ राजदूतावासको एउटा प्रयास हो जसले नेपालका युवा तथा देशभक्त अग्रणी व्यक्तित्वहरूलाई नागरिक आदानप्रदान, सांस्कृतिक आदानप्रदान र व्यक्तित्व विकासका मद्दतले सशक्तीकरण गर्छ,” उक्त सूचनामा भनिएको छ।

चीनको भ्रमण समेत कार्यक्रमको हिस्सा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा नेतृत्व क्षमता विकाससम्बन्धी तालिम र गोष्ठी, भ्रमणको आदानप्रदान र चिनियाँ कूटनीतिज्ञ, विज्ञ तथा उद्यमीहरूसँग आदानप्रदान र सम्बन्ध विस्तारको अवसर योग्यता पुगेका १०-२० जना युवाहरूलाई प्रत्येक वर्ष दिइने जनाइएको छ।

उक्त कार्यक्रमलाई प्रवर्द्धन गर्दै काठमाडौंसहित चिनियाँ राजदूत छन सङले सामाजिक सञ्जाल एक्समा राखेको पोस्टमा विभिन्न व्यक्तिहरूले अन्तरक्रिया गर्दै प्रश्नहरू गरेका छन्।

त्यसमध्ये एउटाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले ‘मधेशी समुदायबाट पनि आवेदन गर्न प्रोत्साहित गर्दै त्यहाँका लागि कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने र त्यसमा सहभागिता र योगदान आवश्यक रहेको’ भन्नुभएको छ ।

पूर्व नेपाली राजदूतको भनाई

लागि पूर्व नेपाली राजदूत राजेश्वर आचार्य राष्ट्रपति सी जिन्पिङको नेतृत्वमा बेइजिङले सञ्चालन गरिरहेको आक्रामक कूटनीतिको हिस्साका रूपमा यसलाई लिनुपर्ने ठान्नुहुन्छ।

उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा चिनियाँहरूको मुख्य स्वार्थ भनेको सुरक्षा र तिब्बत नै हो। राजतन्त्र गइसकेपछि चिनियाँहरूले आफ्नो राष्ट्रिय हित जगेर्नाका लागि आफ्नो पक्षको जमात तयार पार्न आफैँ सक्रिय हुनुपर्छ भनेर महसुस गरेका छन्। त्यही भएर उनीहरूले यस्ता कार्यक्रमहरू ल्याएका हुन सक्छ।”

उहाँले चीनले नेपालको तल्लो तहसम्म सम्पर्क र सम्बन्ध विस्तार गरेको उल्लेख गर्दै ‘आफूले पूर्ण भरोसा गर्ने संस्था’ बेइजिङले खोजिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो।

उहाँ थप्नुहुन्छ, “अरू देशको गतिविधि नेपालमा ग्राह्य हुन्छ भने हाम्रो किन हुँदैन हामी सक्रिय भएर जानुपर्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ। सीआरआई रेडियो, कन्फ्युसिअस इन्स्टिट्युटजस्ता सञ्जालबाट पनि उनीहरूले यसलाई विस्तार गरिरहेका छन्।”

चिनियाँ दूतावासले सीएनवाईपी आवेदनसम्बन्धी सूचनामा ‘देशभक्त’ शब्द प्रयोग गरेर अरू विदेशी शक्तिको विपक्षमा उभिएका युवाहरूलाई सहभागी गराउने मनसाय व्यक्त गरेको आचार्यजस्ता कतिपय विज्ञ ठान्छन्।

अन्य देशका कस्ता छन् कार्यक्रम ?

भारत र चीनको बीचमा अवस्थित नेपालमा विभिन्न देशहरूले वर्षौँदेखि नियमितजसो नै युवा लक्षित यस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आएका छन्।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको दूतावासले २० देखी ३० वर्षका युवाहरूमा नेतृत्व क्षमता विकास, समुदाय र युवा लक्षित परियोजनामा सहभागिता लगायतको उद्देश्य राखेर स्थापना गरेको यूएस एम्बेसी यूथ काउन्सीलले एक दशकभन्दा बढी पुरा गरेको छ।

उक्त संस्थामा ६०० जना भन्दा बढी सहभागी भइसकेको त्यसको वेबसाइटमा उल्लेख छ। अमेरिकाले युवा लक्षित विभिन्न छात्रवृत्ति र सांस्कृतिक आदानप्रदानसहितका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्छ।

त्यस्ता कैयौँ अवसरहरू नेपाली विद्यार्थीहरूलाई दिँदै आएको भारत सरकारले पनि आफ्नो विदेश मन्त्रालयको सहयोगमा ुसेन्ट स्टिभन कलेज नेबरहुड फर्स्ट फेलोसीप प्रोगामु सञ्चालन गर्दै आएको छ।

त्यसमा नेपालसहित बाङ्ग्लादेश, भुटान, माल्दिभ्स, म्यान्मार र श्रीलङ्काका ३५ वर्षभन्दा मुनीका युवालाई सहभागी गराउने गरिएको छ।

चिनियाँ विज्ञ के भन्छन् ?

नेपाल मामिला सम्बन्धी एक जना चिनियाँ विज्ञ गाओ ल्याङ चीन सरकारले छात्रवृत्ति, छोटो अवधिका भ्रमण, विद्यार्थी आदानप्रदान लगायतका कार्यक्रमहरू नेपालमा सञ्चालन गर्दै आएको र अहिलेको कार्यक्रम विगतका त्यस्ता प्रयासको ‘अद्यावधिक र नवीन’ स्वरूप मात्रै भएको बताउनुभयो।

यसको ‘बढी व्याख्या’ गर्न आवश्यकता नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस्ता कार्यक्रमबाट नेपाल र चीन दुवैलाई फाइदा हुने टिप्पणी गर्नुभयो।

उहाँका अनुसार नेपाली युवाहरूले यस्ता कार्यक्रममार्फत आफ्नो क्षमता विकास गर्न सक्छन् र चीनमा सम्पर्क विस्तार गर्न सक्छन् जसले भविष्यमा नेपालको विकासका लागि थप विकल्प र सम्भावनाहरूको ढोका खोल्छ।

यसबाट चीनले चाहिँ नेपालमा ‘मित्रहरूको समूह’ विस्तार गर्ने र नेपालको सामाजिक र आर्थिक विकासमा योगदान गर्ने अवसर पाउने उहाँ बताउँनुहुन्छ। त्यो बेइजिङको दीर्घकालीन हितमा भएको उहाँको ठम्याइ छ।

उहाँ यस्तो सार्वजनिक कूटनीतिको खासै भूराजनीतिक महत्त्व हुने आफूलाई नलागेको बताउनुहुन्छ।

“तर अमेरिका र भारतसँग चीनको समग्र प्रतिस्पर्धाका कारण मानिसहरूले यसलाई भूराजनीतिक कोणबाट व्याख्या गर्नु अस्वाभाविक होइन। नेपालमा चीन, अमेरिका र भारत जोडिएको कुनै पनि कदमलाई भूराजनीतिक लेन्सबाट हेर्ने गरिन्छ।”

आचार्यजस्ता कतिपय कूटनीतिज्ञहरू विभिन्न देशहरूले जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारका नाम दिएर सञ्चालन गर्ने यस्ता कार्यक्रमहरूलाई नेपाल सरकारले नजिकबाट नियाल्नुपर्ने र समन्वय गरेर मात्रै कार्यक्रमहरू गर्न दिनुपर्ने ठान्दछन्।

तर परराष्ट्र मन्त्रालयका कतिपय अधिकारी जनस्तरको सम्बन्ध दुई देशबीचको कूटनीतिको आधारस्तम्भ बनेको भन्दै सरकारले विभिन्न देशसँगका यस्ता कार्यक्रमहरूलाई ‘अन्यथा नलिने’ बताउँछन्।

एक जना त्यस्ता अधिकारीका अनुसार आफ्नो देशप्रति सद्भाव बढाउन यस्ता खालका अभ्यास गर्ने गरिन्छ। सरकारका विभिन्न निकायसँग पनि त्यस्ता समूहहरूले काम गरेको हुनसक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि पब्लिक डिप्लोमेशी डिभिजन खडा गरेको बताउनुभयो।

कतिपय त्यस्ता कार्यक्रमहरू आफूहरूले समेत गर्न चाहेको भए पनि स्रोतको अभावमा नसकिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।