काठमाडौँ, ४ मङ्सिर ः गत असोज ११ र १२ गते देशभर परेको अविरल वर्षाको कारण आएको बाढीपहिरोका कारण ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा रु १३ अर्ब बढीको क्षति भएको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट असोज १४ गते गठित समितिले आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा देशभर बाढीपहिरोबाट जलविद्युत, सिँचाइ, तटबन्धन र प्रसारण लाइनमा रु १३ अर्ब बढीको क्षति भएको उल्लेख छ ।

समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका तथा निर्माणाधीन विद्युत् तथा प्रसारण लाइन आयोजनामा भएको क्षति, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणमा भएको क्षतिबारे अध्ययन गरेको थियो ।

अध्ययनमा निर्माण सम्पन्न भएका विभिन्न २७ वटा जलविद्युत् आयोजना, निर्माणाधीन १९ आयोजनामा रु छ अर्ब बराबरको क्षति भएको पाइएको छ । यस्तै, प्रसारण र वितरण लाइनतर्फ करिब रु १६ करोड बराबरको क्षति भएको अध्ययन समितिका सदस्य–सचिव एवं मन्त्रालयका सिडिइ शालिग्राम भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी, सङ्घीय सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणतर्फ रु चार अर्ब ९८ करोड र बागमती प्रदेशतर्फ रु दुई अर्ब ४३ करोड, ग्रामीण विद्युतीकरणतर्फ रु २० करोड ७१ लाख बराबरको क्षति भएको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले क्षतिको विवरण तयार गरी भविष्यमा यस्तो प्रकोपबाट क्षति हुनबाट रोक्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय तथा क्षतिग्रस्त आयोजनालाई प्रदान गर्नुपर्ने÷गर्न सकिने राहतका विषयमा समेत सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्नुहुँदै ऊर्जामन्त्री खड्काले निकै मेहनतका साथ तयार गरिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय लाग्ने बताउनुभयो । उहाँले बाढीपहिरो र डुबानका कारण क्षति भएका माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना र निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनालगायत समग्र विद्युत् क्षेत्र तथा नदी नियन्त्रण र सिँचाइ आयोजनामा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी नेपाल सरकारले प्रदान गर्नसक्ने राहतबारे प्रतिवेदन पेस गर्न ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव जीवछ मण्डलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गर्नुभएको थियो ।

उक्त समितिको सदस्यमा विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक सुनिल पौडेल, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक डा सन्तोष कैनी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ र सदस्य–सचिवमा शालिग्राम भण्डारी हुनुुुहुन्थ्यो ।

सरकारले क्षतिको आँकलन गरेको भएपनि हरेक जलविद्युत र प्रशारण आयोजनाहरुको निर्माणकालदेखि नै बीमा गरिने भएकोले तिनको मर्मतसंभार खर्च सरकारले ब्यहोर्ने कि बीमा कम्पनीले भन्ने प्रश्न चाँही उठेको छ ।