भैरहवा(रुपन्देही), १० माघ । बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत रूपन्देहीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा भूतपूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बुधवार जमानीमा छाड्न आदेश दियो। तर सो मुद्दामा उहाँविरुद्ध आजदेखि नै थुनछेक बहस हुने भएको छ ।

अदालतका स्रेस्तेदार यज्ञमूर्ति ज्ञवालीले ‘पूर्वमन्त्री तथा प्रतिवादी रवि लामिछानेको बयान कार्य सकिएको तर थुनछेक आदेश दिन नभ्याइएकाले उहाँलाई बिहिबार १० बजे अदालतमा उपस्थित गराउने गरी उहाँका कानुन व्यवसायी र उहाँकी श्रीमती निकिता पौडेल लामिछानेलाई जिम्मा लगाउने आदेश भएको ‘ बताउनुभएको छ।

अदालतले सुप्रिम सहकारी ठगीका सम्बन्धमा बुधवार नै लामिछानेको बयान लिइएको हो। ज्ञवालीका अनुसार बिहीवारबाट थुनछेक बहस शुरू हुने छ।

मङ्गलवार रूपन्देही पुग्नुभएका लामिछाने बुधवार अदालतमा उपस्थित हुनुभएको थियो। लामिछानेविरुद्ध रूपन्देही जिल्ला अदालतमा आइतवार मुद्दा दर्ता भएको थियो।

सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलनमा रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, जीबी राईसहित पूरक अभियोगका १४ र सुरुको मुद्दाका २८ जनासहित ४२ जनाविरुद्ध रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ।

यसअघि उक्त अदालतले सुप्रिम सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिइसकेको छ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय चितवन र पर्साले सहकारी संस्थाको रकम अपचलनबारे हाल अनुसन्धान जारी रहेको भन्दै लामिछानेविरुद्ध मुद्दा छिटै दर्ता गरिने बताएका छन्।

काठमाडौंको मुद्दा कस्तो?

काठमाडौंमा लामिछानेविरुद्ध कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाको बचत अपचलन र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा परेका छन्।

सरकारी वकिलको कार्यालयले करिब दुई साताअघि लामिछानेसहित ३९ जनाविरुद्ध स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलन गरी बचतकर्ताको रकम ठगी गरेको र त्यो कार्य सङ्गठित रूपमा भएको भन्दै मुद्दा दर्ता गराएको थियो।

यस मुद्दाका अभियुक्तहरूविरुद्ध कुल एक अर्ब १९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ सहकारी सदस्यहरूको बचत रकम अपचलन गरेको आरोप छ।

स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको रकम हिनामिनाका मामिलामा दायर अभियोगपत्रमा कास्कीमा जस्तो लामिछानेसहित प्रतिवादीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा भने कारबाही मागदाबी गरिएको छैन।

संसदीय समितिले के भनेको छ?

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले लामिछाने जिम्मेवार कार्यकारी भूमिकामा रहेको समयमा टेलिभिजनको काममा सहकारीबाट लगिएको रकम परिचालन भएको देखिएको जनाएको छ।

उक्त प्रतिवेदनको परिच्छेद-१८ मा लामिछानेका सम्बन्धमा उल्लेख गर्दै उनलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न भनिएको छ।

विगतमा लामिछाने पनि आबद्ध ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सञ्चालक कम्पनी गोर्खा मिडियामा गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई संलग्न भएका सातमध्ये पाँचवटा सहकारीको रकम अनधिकृत रूपमा ल्याइएको समितिको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “कम्पनीका सञ्चालक वा शेअरहोल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन्। शेअर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन। खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण गर्नुपर्दछ।”

“सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोर्खा मिडियाको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू जीबी राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।”

कहिले के भयो ?
कात्तिक २: काठमाडौंमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ, पोखरा चलान
कात्तिक ४: कास्की जिल्ला अदालतद्वारा पक्राउ परेको दिनदेखि लागु हुने गरी छ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति
कात्तिक ८: कास्कीमै दोस्रो पटक सात दिन म्याद थप
कात्तिक २०: कास्कीमै तेस्रो पटक १० दिन म्याद थप
कात्तिक २५: कास्कीमै चौथो पटक १३ दिन म्याद थप
कात्तिक २५: अनुसन्धानका लागि पोखराबाट भैरहवा लगेर बयान
मङ्सिर ९: कास्कीमै पाँचौ पटक १५ दिन म्याद थप
मङ्सिर १३: अनुसन्धानका लागि पोखराबाट काठमाडौं लगेर बयान
मङ्सिर १८: अनुसन्धानका लागि काठमाडौंबाट चितवन लगेर बयान
मङ्सिर २३: कास्कीमै छैँटौँ पटक चार दिनका लागि म्याद थप
मङ्सिर २४: अनुसन्धानका लागि पोखराबाट पर्सा लगियो
मङ्सिर २५: पर्सामा बयान
मङ्सिर २६: पर्साबाट काठमाडौं हुँदै पोखरा लगियो
मङ्सिर २७: पाँच दिनका लागि कास्कीमा सातौँ पटक म्याद थप
पुस १: प्रहरीद्वारा अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस
पुस २: जिल्ला अदालत कास्कीद्वारा चार दिनका लागि आठौँ पटक म्याद थप
पुस ७: कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर
पुस २१: स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा लामिछानेसहित ३९ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीको मुद्दा दर्ता
पुस २५ः कास्की जिल्ला अदालतको निर्णयपछि ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा
पुस २८ः काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित, पुनः हिरासतमा
माघ २ः काठमाडौं जिल्ला अदालतद्वारा धरौटीमा रिहा गर्न आदेश
माघ ६: रूपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता