-फणीन्द्र दाहाल । बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, २४ माघ । प्रतिनिधिसभामा गृह मन्त्रालयले प्रहरी विधेयक दर्ता गराएसँगै कतिपय जानकारले त्यसले प्रहरीको अधिकार सङ्कुचित गर्ने र सुरक्षा सङ्गठनमाथि कर्मचारी संयन्त्र हाबी हुने टिप्पणी गरिरहेका छन्।

नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रमुखहरूले प्रहरी महानिरीक्षकलाई भेटेर अहिलेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए त्यसले प्रहरी सङ्गठनलाई कमजोर बनाउने र थप राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउने धारणा राखेका थिए।

अहिले दर्ता भएको विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट बहुमतले पारित भए मात्रै त्यसले कानुनको रूप लिने छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले पहिलादेखि नै प्रहरी परिचालन गृह मन्त्रालयको मातहतमा रहेको भन्दै प्रहरी नेतृत्वसँग सल्लाह गरेर विधेयक ल्याइएको र यसप्रति विरोध जनाउनु आवश्यक नरहेको बताउनुभयो।

प्रहरी विधेयकलाई लिएर असन्तुष्टि किन ?

नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त उच्च अधिकारीहरू अनि वर्तमान प्रहरी नेतृत्वबीच मङ्गलवार भएको एउटा छलफलमा प्रहरी विधेयक र त्यसले पार्न सक्ने प्रभाव केन्द्रमा रह्यो।

नेपाल प्रहरीका भूतपूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सुरेन्द्रबहादुर शाहले बीबीसीसँग भन्नुभयो, “यो विधेयकले प्रहरीलाई कार्यगत स्वायत्तता दिँदैन।”

उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रहरी सङ्गठन बाहिरका अधिकारी रहेको भन्दै भन्नुभयो, “प्रहरीका सबै काममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशन र नियन्त्रण रहने अनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, जसले बढुवामा असर गर्छ, त्यसमा पनि सीडीओले अङ्क दिने भन्ने जुन व्यवस्था रहेको छ, त्यसबाट हामी बाहिर निस्कन पर्छ। एउटा सङ्गठनको व्यक्तिले अर्को सङ्गठनको व्यक्तिलाई मूल्याङ्कन गर्ने कुरा कुनै पनि सिद्धान्तबाट सही होइन।”

नेपाल प्रहरी विधेयक २०८१ को दफा ७ को उपदफा ३ ले जिल्लाको शान्ति सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रणका सन्दर्भमा प्रहरी जिल्लास्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सुपरिवेक्षण, नियन्त्रण तथा रेखदेखमा रहने व्यवस्था गरेको छ।

ती कामका लागि खटिने प्रहरीलाई सम्बन्धित प्रहरी प्रमुखमार्फत् प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्देशन दिनुपर्ने प्रस्ताव कानुनमा छ।

तर शाह भन्नुहुन्छ, “प्रहरी प्रमुखदेखि तलसम्मको कमान्डको शृङ्खलामा प्रहरी सङ्गठन अडिएको हुन्छ र त्यसैअनुरूप परिचालित भएको हुन्छ र त्यसै आधारमा जबाफदेहिता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सुनिश्चित गरिएको हुन्छ।”

अहिलेको प्रहरी ऐनमा शान्तिसुरक्षा र सोसम्बन्धी प्रशासनका हकमा जिल्लास्थित प्रहरी कर्मचारीहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण र निर्देशनमा रहने उल्लेख गरिएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश र निर्देशन पालना गर्नु तथा उनका जिम्मेवारीमा सहयोग गर्नु प्रहरीहरूको कर्तव्य हुने मौजुदा ऐनमा उल्लेख छ।

अहिलेको विधेयकमा जिल्ला प्रहरी प्रमुखले जिल्ला छाड्नुअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था थपेको छ।

त्यसबाहेक जिल्लास्थित प्रहरी कार्यालयका प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा सुपरिवेक्षकले मूल्याङ्कन गर्ने अङ्क (अधिकतम ३० अङ्क) को २० प्रतिशत सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट गरिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव छ।

अहिलेको प्रहरी नियमावलीले सुपरिवेक्षकले दिन सक्ने अधिकतम अङ्क २० राखिएको छ र त्यसमध्ये महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख र जिल्ला प्रहरी प्रमुखको हकमा अधिकतम आठ अङ्क प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाल प्रहरीका भूतपूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक सुरेन्द्रबहादुर शाहले थप्नुभयो, “नेपाल प्रहरी गृह मन्त्रालयप्रति जवाफदेही छँदै छ। तर यसको प्रत्येक कार्यालयहरूमा हामीले रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने जुन खालको व्यवस्था गरिएको छ, यसले गर्दा दुई वटा कमान्ड हुन्छ। प्रशासनको कमान्डमा दुईतिर रिपोर्टिङ गर्न सकिन्छ। तर अप्रेशनको कुरा आउँछ, त्यहाँ एकै ठाउँबाट आदेश आउनुपर्छ।”

गृह मन्त्रालयका अधिकारी के भन्छन् ?

तर गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू अहिलेको नयाँ विधेयकले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको पुरानै अधिकारलाई यथावत् राखेको भन्दै विधेयकप्रतिका गुनासा तथ्यपरक नभएको टिप्पणी गरेका छन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारी भन्नुहुन्छ, “जिल्लाको शान्तिसुरक्षाको नेतृत्व आजका दिनमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै गर्छ। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको एउटा हिस्सा अहिले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरिरहेको छ। प्रहरी सङ्गठनको स्वायत्तता वा त्यसको व्यावसायिकता कमजोर बनाउने कुनै प्रस्ताव भएजस्तो लाग्दैन।”

उहाँले थप्नुभयो, “कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विगतमा दिन सक्ने भनिएको अङ्क पनि अहिले विधेयकमा घटाइएको छ। वृत्तिविकासमा हस्तक्षेप कम होस् भन्नका लागि पनि यस्तो व्यवस्था राखिएको हो।”

उहाँले विधेयकमाथि विचारविमर्श हुनु स्वागतयोग्य भएको भन्दै थप्नुभयो, “अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार जे छ, विधेयकमा त्यसैलाई कायम राखिएको छ। भ्रम फैलाउने हिसाबले कसैबाट धारणा आउनु भएन।”

प्रहरीका बहालवाला र भूतपूर्व उच्च अधिकारीहरूबीच विधेयकलाई लिएर छलफल भए पनि नेपाल प्रहरीले त्यसबारे केही प्रतिक्रिया दिएको छैन।

उसले उक्त छलफलको तस्बिर भने सामाजिक सञ्जालमा राखेको छ।

पूर्वगृहसचिव के भन्छन् ?

पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समन्वयकर्ताको भूमिका खेल्ने भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएका जिम्मेवारीले प्रहरीको भूमिकालाई सङ्कुचित गर्ने आफूलाई नलागेको टिप्पणी गर्नुभयो।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “ऐनले नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरीलाई दिएका क्षेत्राधिकारलाई मिच्ने काम कहीँ कतैबाट हुनु हुँदैन। तर समन्वय गर्ने सवालमा र टोलीलाई लिएर जाने सवालमा केही संशोधन गरिन्छ भने त्यसलाई अन्यथा मान्नुपर्दैन।”

विगतमा पनि गृह मन्त्रालयले नै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई नीतिगत निर्देशन दिने गरेको उल्लेख गर्दै कुसुमले अहिलेका विधेयकका कतिपय प्रावधानले नीतिगत स्पष्टता दिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हिजो नेपाल सरकार भन्ने गरिन्थ्यो भने अहिले गृह मन्त्रालय भन्यो। हिजो व्यवहारमा गर्दै आएको कुरालाई कानुनमा ल्याइदिएको छ।”

अहिलेको ऐनमा प्रहरीको रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने अनि प्रहरीलाई निर्देशन दिने अधिकार नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था छ। तर नयाँ विधेयकले प्रहरीको परिचालन, निर्देशन, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षण गृह मन्त्रालयबाट हुने परिभाषित गरेको छ।

३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रस्ताव

नेपाल प्रहरी विधेयकका कतिपय प्रावधानको सरोकारवालाहरूले स्वागत गरेका छन्। त्यसमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने निर्णय पनि छ।

अवकाशप्राप्त एआइजी सुरेन्द्रबहादुर शाहले भन्नुभयो, “२०४९ सालदेखि अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीलाई कमजोर बनाउने एउटा कडी त्यो ३० वर्षे सेवा अवधि थियो, उहाँहरूले त्यसलाई हटाइदिनुभयो। प्रहरीमा नेतृत्व विकासका लागि जुन स्टाफ कलेजको अवधारणाले प्रवेश पाएको छ, त्यो पनि राम्रो छ।”

विगतमा प्रहरी नियमावलीमा व्यवस्था गरेर ३० वर्ष नोकरी अवधि पूरा भएपछि अवकाशमा जानुपर्ने व्यवस्था ल्याउने र हटाउने गरिएका थिए। अहिलेको प्रहरी नियमावलीमा ३० वर्ष अवधि पूरा भएपछि स्वतः अवकाश हुने उल्लेख छ।

तर अहिले प्रस्तावित विधेयकमा उक्त कानुन लागु भएपछि एक पटकका लागि छ महिनादेखि १८ महिना अवधिसम्म थप गरेर ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गर्नेलाई अवकाश दिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

तर त्यसपछि अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था कायम नरहने किटानी उक्त विधेयकमा गरिएको छ।

पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम प्रहरी विधेयकसम्बन्धी बाहिर आएका कतिपय धारणाले विश्वासको सङ्कट देखाइरहेको ठान्नुहुन्छ।

उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल प्रहरीमा बढुवाका लागि न्यायालयसम्म पुग्नुपर्ने पनि अवस्था आयो। कुनै पनि सुरक्षा सङ्गठन त्यसरी न्यायालयसम्म पुग्ने वातावरण कसैले बनाउनु हुँदैन। प्रहरी सङ्गठनको वृत्तिविकास अनुमान गर्न सकिने किसिमको भइदियो भने विश्वासको वातावरण बढ्दै जान्छ। तर कानुनमा विवेकीय अधिकार राखियो भने भोलि के होला भन्ने खालको अन्योल हुन्छ।”

नेपालमा सन् १९१४बाट नै व्यवस्थित रूपमा प्रहरीको परिचालन सुरु भए पनि सन् १९५५ मा प्रहरी ऐन जारी गरेर औपचारिक रूपमा प्रहरी सेवा सुरु भएको हो।

अहिले नेपाल प्रहरीको कुल स्वीकृत दरबन्दी सङ्ख्या ७९ हजारभन्दा बढी रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

आन्तरिक सुरक्षाको मूल जिम्मेवारी सम्हालिरहेको प्रहरी सङ्गठनलाई वर्षौँयताको राजनीतिक हस्तक्षेपले कमजोर बनाएको चिन्ता व्यक्त भइरहँदा नयाँ विधेयक संसद्‌मा दर्ता भएको हो।