काठमाडौं, २६ माघ । सरकारले एक जना व्यक्तिलाई घरायसी प्रयोजनका लागि वर्षमा दुई सिलिन्डर खाना पकाउने ग्यास अनुदान मूल्यमा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

यस्तो व्यवस्था आगामी नयाँ वर्षबाटै कार्यान्वयनमा ल्याइने सरकारी दाबी रहे पनि एक जना उपभोक्ता अधिकारकर्मीले सरकारले खाना पकाउने ग्यासमा दिने भनिएको अनुदानको प्रक्रिया झन्झटिलो र सबैको पहुँचमा नहुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ।

अहिले व्यावसायिक प्रयोजन र घरायसी प्रयोजनका लागि एलपी ग्यासको मूल्य समान भए पनि व्यवसायीहरूले ग्यास खरिद गर्दा तिरेको १३ प्रतिशत भ्याट फिर्ता पाउने गरेका छन्।

वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीका अनुसार सरकारले घरायसी प्रयोजनका लागि एक जना व्यक्तिलाई वर्षमा दुई सिलिन्डरसम्म ग्यास अनुदान मूल्यमा उपलब्ध गराउन गृहकार्य गरिरहेको छ।

“हामीले घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने उपभोक्ताहरूलाई नागरिक एपबाट अनुदान रकम उनीहरूको खातामा फिर्ता गर्छौँ”, भण्डारीले भन्नुभयो।

मन्त्री भण्डारीका अनुसार ठूला व्यवसायीहरूलाई ४२० किलोग्रामको ग्यास पनि उपलब्ध गराइने छ। अहिले धेरै प्रचलनमा रहेको १४।२ किलोग्रामको ग्यास सिलिन्डर पनि व्यावसायिक प्रयोजनमा बिक्री गरिने तर व्यवसायलाई अनुदान नदिइने मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमले जनाएको छ।

नेपालमा ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयात तथा अधिकृत बिक्रीको एकाधिकार पाएको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार अहिले एउटा सिलिन्डर ग्यास बिक्री गर्दा आयल निगमलाई ३ सय २२ रुपैयाँ घाटा हुन्छ।

निगमले व्यवसायिक प्रयोजनमा बिक्री गर्दा हुने नाफाबाट उपभोक्ताहरूलाई अनुदान दिइने दाबी गरेको छ।

“आज सबैले अनुदान पाइरहेका छन्। घरायसी प्रयोजनमा मात्रै अनुदान लागु गर्ने हो भने छ अर्ब बचत हुने देखिन्छ त्यसो भयो भने अनुदानलाई पनि त्यही अनुपातमा वृद्धि गर्न सकिने देखिन्छ”, वाणिज्यमन्त्री भण्डारी भन्नुहुन्छ।

कसरी हुन्छ कार्यान्वयन?

मन्त्री भण्डारीका अनुसार ग्यास किन्न जाँदा नै उपभोक्ताहरूले अनुदान छुट पाउँदैनन्। उनीहरूले सुरुमा पूरै मूल्य तिरेर ग्यास खरिद गर्नुपर्छ र अनुदान बराबरको रकम फिर्ताका लागि दाबी गर्नुपर्छ।

त्यसका लागि उपभोक्ताहरूले सरकारले बनाएको नागरिक एप मार्फत् आफूलाई दर्ता गराउनुपर्छ र ग्यास बिक्रेताहरूले सरकारी निकायले प्रवर्द्धन गरेको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा खाता खोल्नुपर्ने अधिकारीहरूको भनाई छ।

“हामीले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमार्फत् उपभोक्ताहरूको खातामा उहाँहरूलाई दिइने अनुदान फिर्ता गर्ने प्रबन्ध गर्दै छौँ “, उहाँले भन्नुभयो। आयल निगमसँगको सहकार्यमा त्यसका लागि वाणिज्य ब्याङ्कले सफ्टवेयर बनाइरहेको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता ठाकुरले बताएका छन्।

उहाँका अनुसार उपभोक्ताहरूले ग्यास खरिद गरिसकेपछि आफ्नो ब्याङ्क खातामा अनुदान छुटको रकम फिर्ता पाउँछन्।

“परल मूल्यमै घरायसी र व्यावसायिक दुवै प्रयोजनका लागि खरिद गर्ने तर घरायसी प्रयोजनका लागि खरिद गरेको बिल राख्दा आफ्नो ब्याङ्क खातामा अनुदान बराबरको रकम क्यास ब्याक न(गद फिर्ता) आउने”, ठाकुर भन्नुहुन्छ।

निगमका अनुसार पछिल्लो जनगणना अनुसार चार जनाको एक परिवारले वर्षमा आठ वटा ग्यास सिलिन्डर प्रयोग गर्ने देखिए अनुसार एक जनालाई वर्षमा दुई वटा सिलिन्डर अनुदानमा दिन लागिएको हो।

झन्झटिलो प्रक्रिया

कन्जुमर राइट नेपालकी अध्यक्ष समेत रहेकी उपभोक्ता अधिकारकर्मी बिमला खनाल पहिले उपभोक्ताले मूल्य तिरेर पछि अनुदान फिर्ता दिने प्रक्रिया व्यवहारिक नभएको बताउँनुहुन्छ।

“यो त्यति व्यावहारिक देखिएको छैन। सरकारले अनुदान वा राहत दिने हो भने मूल्यमै जोडेर दिनु पर्छ। फेरि फिर्ता दिने कुरा चाहिँ उपभोक्तालाई अलमलमा पारेजस्तो देखिन्छ र त्यो झन्झटिलो हुने सम्भावना छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ ।

सबै मानिसहरूको पहुँच इन्टरनेट र ब्याङ्किङ प्रणालीमा नरहेका कारण त्यसले झन्झट निम्त्याउने उहाँ बताउनुहुन्छ।

“सचेत उपभोक्ताले लिन सक्लान् तर गरिखाने श्रमजीवी सर्वहारा वर्गका लागि फिर्ता लिने कुरा व्यावहारिक हुँदैन”, उहाँ भन्नुहुन्छ ।

मन्त्री भण्डारी तत्काल आम उपभोक्ताका लागि जटिल भए पनि नागरिक एपबाट त्यसको व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुहुन्छ।

“अहिले तत्काल जटिल भए पनि ढिलो चाँडो यो विधिमा जानै पर्छ। हामी यो प्रयासलाई अघि बढाउँछौँ केही छुटे पनि हामी आधारभूत वर्गका जनता नछुटून् भनेर स्थानीय सरकारहरूसँग पनि समन्वय गर्दै जान्छौँ “, उहाँले भन्नुभयो।

सरकारले नागरिक एपका प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको र अधिकांश नेपाली नागरिकहरूको ब्याङ्क खातामा पहुँच पुगिसकेका कारण यस्तो व्यवस्था क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै जाने दाबी गरेको छ।

मूल्यमा कति फरक पर्छ

मन्त्रालय र आयल निगम दुवै निकायले उपभोक्ताहरूले पाउने सहुलियत मूल्यको टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको बताएका छन्।

अहिले आयल निगमले सहुलियतमा ग्यास सिलिन्डर बिक्री गर्दा सरकारले वार्षिक ११ अर्ब अनुदान दिनुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्री भण्डारीको दाबी छ।

उहाँले उपभोक्ताहरूले अहिले पाइरहेको भन्दा थप अनुदान पाउन सक्ने दाबी गर्नुभएको छ।

“अहिलेको अनुदान त पाउने नै भए त्यसमा मूल्य समायोजन कसरी हुन्छ हामी यसमा कति थप गर्ने अध्ययनकै क्रममा छौँ”, उहाँले भन्नुभयो।

आयल निगमका अधिकारीहरूका अनुसार घरायसी प्रयोजनका लागि ग्यास सिलिन्डरमा अनुदान दिनेबारे सुझाव दिन गठित समितिले दिएको सिफारिसका आधारमा अनुदान प्रक्रिया कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो।

प्रयोजनमा ल्याए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। यसअघि पनि सहुलियतबारे पटक-पटक भएका अध्ययन कार्यान्वयनमा आएका थिएनन्। यसअघिका तयारी कार्यान्वयनमा नआएकोबारे सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री भण्डारी भन्नुहुन्छ, “नयाँ वर्ष लाग्दैन त्योभन्दा अगाडि नै हामी कार्यान्वयन गरिहाल्छौँ।”