काठमाडौँ, २७ माघः म राजनीतिक पारिवारिक वातावरणमा हुर्किएकी हुँ । यसै सिलसिलामा राजनीतिक अधिकारका लागि अग्रपङ्क्तिमा रहेको पद्मकन्या क्याम्पसमा म अध्ययनका लागि आइपुगेकी थिएँ । नेपाली कांग्रेसका अग्रज नेताहरुको सामीप्यले मलाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका पक्षमा अझ सक्रिय भएर अघि बढ्न प्रेरणा पनि मिल्यो । राजनीतिमा लागेर अध्ययन बिग्रने हो कि भन्ने घरपरिवारको चिन्ताबीच मैले राजनीति र पढाई दुवैलाई एकसाथ अघि बढाएँ ।

कांग्रेसले तत्कालीन पञ्चायत व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका बेलामा म पद्मकन्या क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को सहसचिव थिएँ । विसं २०४५ मा भएको निर्वाचनबाट स्ववियु सभापतिमा चुनिएँ । पार्टीका काममा पनि सक्रिय म २०४६ सालको जनआन्दोलनमा अझ सक्रियतापूर्वक लागेँ । कुनै पनि हालतमा जनआन्दोलन सफल बनाउनुपर्छ भनेर हामी विद्यार्थीले कम्मर कसेर लागेका थियौँ ।

मेरो जुझारु स्वभाव र क्षमता देखेर नै कांग्रेसले २०५१ सालको आमचुनावमा मलाई गोरखाबाट सांसदका लागि टिकट दियो । मैले २०५१ र २०५६ सालमा गोरखाबाट संसद्को चुनाव जितेकी थिएँ । महिला भएर राजनीति गर्न सहज भने थिएन । राजनीतिमा लागिसकेपछि पुरुषसँग पनि हिँड्नुपथ्र्यो । कोसँग हिँडेको भन्ने प्रश्न आउँथे । महिलासँग मात्रै हिँडेर त साध्य हुन्थेन नी । महिला भएर राजनीति गर्न अहिलेकोभन्दा पहिला चुनौती बढी थियो ।

विसं २०४६ मै हामीले बहुदलीय संसदीय व्यवस्था अङ्गालेका भए पनि देशभित्र माओवादीको सशस्त्र आन्दोलन, सरकारहरुको निर्माण र विघटन, पार्टीभित्र र बाहिर अन्तद्वन्द्व चरम अवस्थामा थियो । यहीबीच राजाले बहुदलीय व्यवस्थामाथि नै धावा बोले । त्यसकाविरुद्ध माओवादी र तत्कालीन सात दलबीच सहकार्य भएर २०६२÷६३ सालमा फेरि आन्दोलन भयो । यी आन्दोलनबाट देशकै शासकीय स्वरुपमा नयाँ अध्याय सुरु भयो । हामी गणतान्त्रिक मुलुकमा रुपान्तरित भयौँ ।

मुलुकमा गणतन्त्र त आयो, तर पछिल्लो समय राजनीतिक संस्कार नै हराउन थालेको आभास भइरहेको छ । अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा छ । सरकारहरुले यो चुनौतीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ । विकास, निर्माणका कार्यहरु कसरी सञ्चालन गर्ने ? ऋण कसरी तिर्ने ? यी चुनौती हरेक सरकारकासामु प्रश्न बनेर उभिएका छन् ।

अर्को विषय भनेको, बोल्ने तर काम नगर्ने चलन व्याप्त भयो । सरकारले जनतालाई आश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्छ । जनताको विश्वास जित्नुपर्छ । उनीहरुको मुहार हँसिलो हुँदै जानुपर्छ । जनतालाई खुसी हुन दिनुपर्छ । विडम्बना, राजनीतिमा एकले अर्कालाई गाली गर्ने चलन बढेको बढ्यै छ, असहिष्णु व्यवहारले जरो गाडेको छ । यो प्रवृत्तिमा सुधार हुनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्व र जनताकाबीचको खाडल अझ फराकिलो हुँदै जान थालेको आभास भइरहेको छ । जनता र राजनीतिलाई जोड्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । यो कार्य जतिसक्दो चाँडो हुनुपर्छ, नत्र मुलुकमा अर्को दुर्भाग्य निम्तिन सक्छ ।

राज्यलाई पनि जनताले विश्वास गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । हरेक कुरामा राजनीतिक रङ्ग छर्नु हुँदैन । जस्तै, मन्त्रालयका सचिवहरुलाई पनि राजनीतिक रङ्ग लगाइएको छ । आफ्नो स्वार्थअनुसार रातारात सरुवा गरिन्छ । कसलाई सचिव राख्दा कार्यदक्षता बढ्न सक्छ पो हेर्नुपर्छ । उनीहरुको दक्षताको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । राज्यप्रतिको विश्वास र अर्थ आर्जन अहिलेको आवश्यकता हो ।

राजनीतिमा समस्याहरु अझ झाङ्गिँदै गएको पाइन्छ । सांसदको गरिमा खस्किएको छ । एकअर्कामा आरोप प्रत्यारोप बढ्दो छ । आज झगडा, भोलि सत्ता परिवर्तन हुन्छ । अनि भाषा फरक हुन्छ । सांसदले आफू आबद्ध दलको निर्देशन (ह्वीप) मान्नुपर्छ, तर सांसदले मनमा लागेको कुरा बोल्न पाइँदैन भन्ने हुन्छ र ? जनताले चाहेको कुरा हरेक सांसदले संसद्मा भन्न पाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले भनेको मात्रै मान्नुपर्छ भन्ने त हुन्न । हामी सांसदले जनताको पुलको काम गर्नुपर्छ । जनताको भावना सम्बोधन हुनेगरी काम गर्नुपर्छ ।

सांसदहरु स्वयं पनि रचनात्मक हुनुपर्छ । संसद् राम्रोसँग चल्न पाएको छैन । कसरी असफल बनाउने भन्ने मात्र देख्छु । आफूलाई लागेको कुरा बोलेर राख्नुपर्छ नी । अर्को कुरा, संसदीय आचरणलाई ध्यान पु¥याउनुपर्छ ।

संविधानमा भएका मौलिक हक कार्यान्वयन हुन नसक्नु अर्को दुर्भाग्य हो । कानुन बनाउँछाँै । तर ऐनको नियमन गर्न सक्दैनौँ । सहकारी ऐनलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सकेको भए अहिलेको समस्या आउने थिएन । अनि सांसद नै सहकारी ठगीमा संलग्न हुनु निकै दुःखद् हो । कांग्रेसका नेताहरु पनि भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल जानुभएको छ तर कांग्रेस त सडकमा गएन नी । अहिले त सडकमा गएर अराजक रुपमा विरोध भइरहेको छ । यो राजनीतिक संस्कार होइन ।

संविधानका केही कुराहरु संशोधन गर्न आवश्यक छ । महिलाकै मुद्दाहरु पनि छन् । राष्ट्रपति तथा अरु पदमा ‘वा, र, तर’ जस्ता शब्दहरु सुधार गर्नुपर्ने छ । महिलालाई भूगोलमा आरक्षण दिनेतर्फ पनि सोच्नुपर्छ । संविधान संशोधनको कुरा पार्टीले नै छलफलमा ल्याएको छैन । पहिला त हामीले संविधानको इमान्दार रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यति सुन्दर संविधान छ । अहिले संवैधानिक आयोगहरुले राम्रो काम गर्न सकिरहेका छैनन् । जनताको जीवनस्तर के छ ? अनुगमन गर्नुपर्छ । जनताको पेटभरि खान पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ । किन काम हुन सकेन निगरानी गर्न आवश्यक छ ।

पछिल्लो समय गुनासैगुनासाहरु बढिरहेको छ । गुनासा घटाउने र क्षमता अभिवृद्धि गराउने काम गर्नुपर्छ । कानुन र नियमले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न डटेर काम गर्नुपर्छ । मुलुकमा सुशासन चाहिँ छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनसकेमा मात्रै सुशासन हुन्छ । दिगो विकास हुनुपर्छ । तर मुलुकको विकास दिगो छैन । तसर्थ सुशासन कायम राख्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।

सांसद कमलादेवी पन्तको परिचय

राष्ट्रियसभा सदस्य कमलादेवी पन्त ६० वर्षअघि गोरखा जिल्लामा जन्मनुभएको हो । उहाँ पोलियोका कारण आजकल सहज रुपमा हिँड्डुल गर्नसमेत सक्नुहुन्न । राष्ट्रियसभामा भने २०७८ साल माघदेखि संसद्का रुपमा जोडिनुभएको छ । सांसद पन्त हाल राष्ट्रियसभा मातहतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको सभापति हुनुहुन्छ । (‘सांसदसँग रासस संवाद)’का लागि राष्ट्रियसभा सदस्य पन्तसँग राससका समाचारदाता प्रगति ढकालले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश)