काठमाडौं, १२ जेठ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतवार सार्वजनिक गरेको तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षा र नीतिगत सुधारले शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

नवनियुक्त गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेल आएपछि जारी गरिएको मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा केही परिमार्जन भएको छ । गभर्नर पौडेलले सजगतापूर्ण लचिलो रहेको मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा परिवर्तन गरी आन्तरिक आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति र परिदृश्यका आधारमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई सजगतापूर्ण सन्तुलित हुने बनाउनुभएको बताइएको छ ।

आइतबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई सजगतापूर्ण लचिलोलाई सजगतापूर्ण सन्तुलित हुने उल्लेख गरेको छ ।
शेयरको जोखिम भार घट्यो

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ । शेयर धितोकर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गरियो । गत वर्ष जेठ ४ गते नै मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरेको थियो ।

सेयर कर्जाको जोखिम भार घट्दा बैंकहरुको ऋण दिने क्षमता २५ अर्बले बढ्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले करिब १ खर्ब रूपैयाँ बराबरको कर्जाको जोखिम भार २५ प्रतिशत बिन्दुले घटाउने भएको छ । आइबार चालु आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षामार्फत सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशत बनाउने घोषणा गरिएको हो ।

हाल ५० लाख रुपैयाँसम्मको सेयर धितो कर्जामा १०० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको सेयर धितो कर्जामा १२५ प्रतिशत जोखिम भार छ । अब सबै सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशत बनाउने भनिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको २०८१ चैत मसान्तको तथ्यांक अनुसार सेयर धितो कर्जा १ खर्ब २४ अर्ब छ । जसमध्ये ५० लाख माथिको सेयर धितो कर्जा करिब १ खर्ब रुपैयाँ छ ।

उक्त कर्जाको जोखिम भार हालको १२५ प्रतिशत हुँदा १ खर्ब २५ अर्ब हुनेमा अब १०० प्रतिशत मात्रै हुँदा १ खर्ब मात्रै हुँन्छ । पछिल्लो समयम बैंकहरुको प्राथमिक पूँजीकोषको दबाब छ । यस्तोमा केही बैंकहरु कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् ।

अहिलेकै अवस्थामा समग्र बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम भार करिब २५ अर्बले घट्दा बैंकहरुले सोही बराबर जोखिम भार भएको कर्जा लगानी गर्न क्षमता बढ्ने देखिन्छ । यदि १०० प्रतिशत नै जोखिम भार भएको कर्जा लगानी गर्दा बैंकहरुले थप २५ अर्ब कर्जा विस्तार गर्ने क्षमता बढ्ने देखिन्छ ।

बजारलाई सकारात्मक सन्देश दिन लागि र २०७८ मा कोभिडको समयमा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्दा लिएका कडा नियामकीय नीति सहज बनाउँदै जाने क्रममा सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार पनि त्यसभन्दा अघिकै अवस्थामा झारिएको राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग प्रमुख गुरूप्रसाद पौडेले बताउनुभएको छ । करिब १ खर्बको कर्जामा २५ प्रतिशत बिनदुले जोखिम भार घट्दा जोखिम भारित सम्पत्ति पनि करिब २५ अर्बले नै घट्ने उहाँले बताउनुभयो ।

राष्ट्र बैंकले २०६७ देखि २०७५ सम्म सेयर धितो कर्जा, ऋणपत्र र सुचीकृत नभएकामा पनि १५० जोखिम भार कायम गरेको थियो । २०७५ पुस ११ मा परिपत्र जारी गर्दै सम्पूर्ण सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १०० बनायो । २०७८ फागुन ११ मा उच्च दरमा आयात बढेर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दवाब परेको र तरलता अभाव हुँदै जाँदा सेयर धितो कर्जासँगै घरजग्गा लगायत रिललस्टेट र आयात कर्जामा पनि जोखिम भार बढाएको थियो ।

त्यसबेला सबै सेयर धितो कर्जामा जोखिम भार बढाएर १५० पुर्याएको थियो । त्यसपछि सेयर लगानीबर्ता र राजनीतिक दवाबमा राष्ट्र बैंकले सुरुमा २५ लाख हुँदै ५० लाखसम्मको कर्जाको जोखिम भार घटाएर १०० प्रतिशत बनाउँदा ५० लाख माथिको कर्जामा १२५ प्रतिशत नाएको थियो । नयाँ गभर्नरको रुपमा डा.विश्वानथ पौडेल आएसँगै सेयर धितो कर्जाको सीमा १०० प्रतिशत बनाउनुभएको हो ।

सुचीकरण नभएका र केही जोखिमपूर्ण बण्डहरुमा भने १०० प्रतिशतभन्दा बढी जोखिम भार हुनसक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

कार्यदिशा परिवर्तन

मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा परिवर्तन गरेको केन्द्रीय बैंकले न्यून ब्याजदरका कारण कर्जा प्रवाहमा सुधार हुँदै जाँदा आर्थिक गतिविधिमा सुधार आई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन सहज हुँदै जाने अनुमान रहेको जनाएको छ ।

समग्र मागमा सुधार आएको केन्द्रीय बैंकको विश्लेषण छ । जसले अर्थतन्त्रको क्षमता उपयोगमा सुधार आउन थालेको उल्लेख गरेको छ । ‘मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभन्दा कम रहेको छ । तसर्थ, आर्थिक गतिविधिमा आएको सुधारलाई दिगो बनाउन सहयोग पुग्ने गरी आन्तरिक मागको व्यवस्थापन हुन सकेमा मात्र आर्थिक तथा वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न र ब्याजदरमा आउने अस्वाभाविक उतारचढाव नियन्त्रण गर्न सम्भव हुन्छ,’ मौद्रिक नीति समीक्षामा केन्द्रीय बैंकले वर्तमान आर्थिक अवस्थाको विशलेषण गर्दै भनेको छ । यसर्थ, सन्तुलित स्तरमा मौद्रिक तरलता कायम राखी समग्र आन्तरिक माग व्यवस्थापन गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको जोड रहने केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै अनिवार्य नगद मौज्दातको अनिवार्य रुपमा ९० प्रतिशत कायम राख्ने व्यवस्था गरेको छ । नीतिगत दरलाई विद्यमान ५.० प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत राखेको छ ।

अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलतासम्बन्धी अनुपातलाई यथावत राखिएपनि वित्तीय प्रणालीको विद्यमान तरलताको अवस्था र पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबार उपकरणहरुमा गरेको सुधारलाई मध्यनजर गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दैनिक ९० प्रतिशत न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दात कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।

यस्तै लगानी वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्यले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा भएको संशोधनका व्यवस्थाहरुलाई समावेश गरी ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ मा संशोधन गर्ने राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको छ । त्यस्तै बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को संशोधनअनुसार चेक अनादरसम्बन्धी व्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि तर्जुमा गरी जारीगर्ने मौद्रिक नीति समीक्षामा उल्लेख छ ।

मौद्रिक नीति हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्ः

https://drive.google.com/file/d/1aDBBr_vxuoIrAq9JszZQj33Qu6oARyWL/view