कर्णाली, २ असारः कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको छैटौँ अधिवेशनको १४औँ बैठक सुरु भएको छ । आइतबार दिउँसो ३ः०० बजे बस्ने भनिएको उक्त बैठक प्रतिपक्षी दल र सरकारबीच सहमति हुन नसक्दा बैठक बस्न सकेको थिएन ।

करिब १० घण्टाको छलफलपछि प्रतिपक्षी दल र सरकारबीच सहमति जुटेपछि मध्य राति ठिक १२ः०० बजेबाट बैठक सुरु भएको हो । बैठकमा कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीबविक्रम शाहले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आयोजना बैङ्क नै सार्वजनिक नगरेर सरकारले एकलौटी तरिकाले आफूखुसी बजेट ल्याउनु लागेको भन्दै बैठक बस्न नसक्ने अडान राखेको थियो ।

प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण कर्णाली प्रदेशसभा बस्न नसकेपछि वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्ने कार्यसूची प्रभावित भएको थियो ।

आइतबार मध्यरातमा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन भएपछि त्यहाँका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेशसभामा पेस गर्नुभयो ।

कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि रु ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा करिब पाँच प्रतिशत बढी हो ।

कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु सात अर्ब ७९ करोड ९१ लाख एक हजार अर्थात् २३.६४ प्रतिशत रहेको छ । पुँजीगततर्फ रु १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार अर्थात् कूल विनियोजनको ६०.५५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु ६१ करोड ५० लाख अर्थात् कूल विनियोजनको १.६६ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ ।

स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु चार अर्ब ५९ करोड ९८ लाख ४१ हजार अर्थात् १३.९५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । उक्त बजेटको स्रोतमध्ये आन्तरिक आयबाट रु ९६ करोड ७४ लाख ११ हजार, चालु आर्थिक वर्ष खर्च हुन नसकी बचत हुने बजेटबाट रु पाँच अर्ब ६९ करोड ६८ लाख ४४ हजार र सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रु १० अर्ब २७ करोड ३० लाख स्रोत व्यहोर्ने अनुमान गरिएको छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु १० अर्ब ५६ करोड चार लाख, सशर्त अनुदानबाट रु चार अर्ब ४४ करोड ६० लाख, समपुरक अनुदानबाट रु ५३ करोड ९७ लाख र विशेष अनुदानबाट रु ४९ करोड ४६ लाख स्रोत परिचालन गरिने अनुमान छ ।
—