भारतको केन्द्र सरकारले एउटा सूची प्रकाशित गरेको छ जसले उत्तर-पूर्वी राज्य आसाममा करिब ४० लाख मानिसलाई नागरिकताविहीन तुल्याइदिएको छ। समग्र प्रक्रियाले आफूहरूलाई मारमा पार्नसक्ने भन्दै जातीय अल्पसंख्यकहरूमा भय देखिएको छ। बीबीसीका जो मिलरको रिपोर्ट

गुवाहाटी,(आसाम,भारत),१५ साउन। हिंसाको जोखिम कम गर्ने प्रयासस्वरूप अधिकारीहरूले अन्तिम सूचीमा नसमेटिएका मानिसहरूलाई तत्काल देशनिकाला नगरिने बताएका छन्।

सूचीमा नसमेटिएकाहरू अब एउटा लम्बेतान प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्ने हुन्छ।

यसको अर्थ कानूनी हैसियतबारे अन्तिम निर्णय नभएसम्म लाखौँ परिवार अन्योलको स्थितिमा बस्नुपर्ने हुन्छ।

लम्बेतान प्रक्रिया

तर यसले हासितुन निसालाई आश्वस्त पार्न सकेको छैन। नागरिकताको अन्तिम सूची प्रकाशित हुनु केही दिनअघि मैले उनलाई भेटेको थिएँ।

उनलाई आसामको नदी किनारको समथर भूभागमा रहेको आफ्नो थातथलो बाहेकको घर थाहा छैन।

यो त्यहीँ ठाउँ हो जहाँ यी ४७ वर्षीया शिक्षिकाले आफ्नो बाल्यकाल बिताइन्, अध्ययन पूरा गरिन्, बिहेवारी गरिन् र चारजना बच्चा पाइन्।

तर हासितुनलाई डर छ उनलाई नागरिकताविहीन तुल्याइनेछ र उनको भूमि अधिकार, मताधिकार र स्वतन्त्रता जोखिममा पर्नेछ।

उनी मात्रै होइन करिब ४० लाख बंगालीहरू (जो भाषिक अल्पसंख्यक हुन्) न्याशनल रजिष्टर अफ सीटीजन (एनआरसी) भनिने लम्बेतान प्रशासनिक प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्ने भएको छ।

दिल्लीस्थित केन्द्र सरकार भन्छ, छिमेकी बांग्लादेशबाट आउने गैरकानूनी आप्रवासीहरूको भिडलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति नागरिकता सूची अद्यावधिक गर्नुपरेको हो।

सन् १९५१ यता उक्त सूची अद्यावधिक नगरिएको उसको भनाइ छ।

सन् १९८५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले हस्ताक्षर गरेको आसाम सम्झौता अनुसार सन् १९७१ को मार्च २४ अघि असम आएको प्रमाणित गर्न नसक्नेहरूको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाइनेछ र देश निकाला गरिनेछ।

बहाना
तर अधिकारकर्मीहरू भन्छन्, राज्यका गैरकानूनी बंगाली समुदाय (जसको ठूलो हिस्सा मुस्लिम हुन्) माथि हिन्दू राष्ट्रवादी र आसामका कट्टरपन्थीहरूको दुईतर्फी आक्रमणका लागि एनआरसीलाई बहाना बनाइँदैछ।

हासितुन जस्तै धेरै बंगालीहरू ब्रह्मपुत्र नदी छेउछाउका हरिया सिमसार क्षेत्रमा बस्छन्। पानीको सतह बढ्दा उनीहरू अग्लो भूभागमा सर्ने गर्दछन्।

उनीहरूमध्ये कसैसँग सरकारी कागजात छन् भने ती पनि अपूरा छन्।

अधिकारीहरूको दावी छ गैरकानूनी बांग्लादेशीहरू आसामका बंगाली समुदायमा मिसिएका छन् र उनीहरू प्रस्ट रूपमा नक्कली कागजातसहित बस्दै आएका छन्।

र, नक्कलीहरूलाई किनारा लगाउने एकमात्र उपाय सबै कागजातहरूको जाँचबुझ गर्नु हो।

तर बंगाली अभियानकर्मी नजरूल अलि अहमद, एनआरसीले समग्र रूपमा अर्कै उद्देश्य पूर्ति गर्न लागेको कुरामा अडिग देखिन्छन्।

बीबीसीलाई उनले भने, “यो अरू केही होइन, ज्यादती गर्ने एउटा प्रपञ्च हो।”

“उनीहरूले खुल्ला रूपमा हामीलाई मुस्लिमहरूबाट छुटकारा पाउन भनिरहेका छन् र म्यानमारमा रोहिंज्याहरूलाई जे भयो त्यो हामीलाई यहाँ हुनसक्छ।”

गैरकानूनी
तर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले यस्तो तुलनालाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।

एनआरसी एउटा गैरराजनीतिक काम भएको र त्यसलाई देशको ‘धर्म निरपेक्ष’ सर्वोच्च अदालतले सुपरिवेक्षण गरेको सरकारले जोड दिने गरेको छ।

मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले चासो व्यक्त गर्न थालेपछि एनआरसी हेर्ने जिम्मेवारी पाएका प्रतीक हलेजा विज्ञप्ति नै निकाल्न बाध्य भए।

उनले नागरिकता दिने विषयमा धर्म वा भाषाका आधारमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न कानूनले छुट नदिएको बताए।

तर बांग्लादेशी हिन्दू आप्रवासीहरूलाई ग्राह्यता दिने कुरा व्यक्त गर्न प्रधानमन्त्री मोदीले कुनै हिच्किचाहट देखाउँदैनन्। उनी भन्छन्, हिन्दू आप्रवासीहरूलाई भारतले अपनाउनुपर्छ।

सन् २०१४ मा एउटा भिडलाई सम्बोधन गर्दै मोदीले भने, “अरू घुसपैठहरूलाई देशनिकाला गर्नुपर्छ।”

मोदीको भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ले पनि हिन्दू आप्रवासीहरूलाई अधिकार दिने एउटा विधेयकबारे विचार गरिरहेको छ।

बीजेपीका एक सदस्य एवम् आसामका कानूनमन्त्री सिद्धार्थ भट्टाचार्यले बीबीसीलाई भने, “सबैलाई आफू नागरिक भएको प्रमाणित गर्ने मौका दिइनेछ। तर उनीहरूले त्यसो गर्न सकेनन् भने कानूनी प्रक्रियाले आफ्नो बाटो आफैँ तय गर्नेछ।”

दोस्रो दर्जा

त्यसलाई थप प्रस्ट पार्दै भट्टाचार्यले त्यसको अर्थ त्यस्ता मानिसहरूलाई भारतबाट निकाला गरिने बताए।

समुज्जल जस्ता अभियानकर्मीहरू केही गर्नुपर्नेमा स्पष्ट छन्।

उनको संगठन अल आसाम स्टुडेन्ट्स युनियनले धर्मको वास्ता नगरी सबै गैरकानूनी बांग्लादेशी आप्रवासीहरूलाई निकाला गर्नुपर्ने दशकौँदेखि माग गर्दै आएको छ।

उनी भन्छन्, “यदि त्यसो गरिएन भने गैरकानूनी विदेशीहरू कुनै दिन सत्तामा पुग्नसक्छन्। हामी दोस्रो दर्जाका नागरिक हुन चाहन्नौँ।”

हासितुन निसा यस्ता अभिव्यक्तिलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छिन्।

सन्दिग्ध आप्रवासीहरूसँग अधिकारीहरू कस्तो व्यवहार गर्छन् भन्ने कुराको उनलाई प्रत्यक्ष अनुभव छ।

दुई वर्षदेखि उनका श्रीमान् जेलमा छन्।

उनले भनिन्, “हामीले हिन्दूहरूलाई कहिल्यै हानी पुर्‍याएका छैनौँ, हामी शान्तिका साथ एकअर्कासँग मिलेर बस्नसक्छौँ। तर खराब समाचार आउनसक्छ भन्ने मलाई डर छ।”