काठमाडौं, १८ आषाढ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्त भएका चार दर्जनभन्दा बढी पदाधिकारीबारे आज निर्णय सुनाउने भएको छ । गत जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने भनिए पनि अध्ययन नसकिएको र थप समय आवश्यक देखिएको भन्दै आजलाई मिति सारिएको थियो।

विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीहरूले उनीहरूको नियुक्तिको विषय अदालतमा विचाराधीन रहिरहँदा यो बीचमा कैयौँ व्यापक प्रभाव पार्ने र दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णयहरू गरिसकेका छन्।

ती निर्णयले नागरिक तहमा मात्र होइन, समाज र समग्रमा राष्ट्रकै हितलाई पनि प्रतिकूल प्रभाव पारेमा त्यसको जिम्मा कसले लिने भन्ने प्रश्न कतिपयले उठाइरहेका छन्।

सबैभन्दा संवेदनशील रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूले संवैधानिक इजलासको निर्णय आउने बेलामा गरेका कैयौँ निर्णयहरू व्यापक रूपमा विवादको घेरामा पर्न सक्ने कैयौँको बुझाइ छ।

यसले नेपालमा ुके वास्तवमै संवैधानिक र कानुनी राज्य छु भन्ने प्रश्न उब्जिएको भन्दै कतिले प्रश्न उठाइरहेका छन्।

यसअघि उक्त मामिलामा पटकपटक पेसी सर्दै आएको थियो।

विवाद र मुद्दा के हो ?

ती पदाधिकारीहरू वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा नियुक्त भएका थिए।

माओवादी र एमाले एकीकरण भएर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र तात्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको बेलामा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्बाट संवैधानिक पदाधिकारीहरुको सिफारिस गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सो सिफारिसलाई सदर गरेपछि सिफारिस भएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु ४५ दिनसम्म सुनुवाई नभएकोले स्वतः अनुमोदन भएको मानेर राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएका थिए । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै पुनस्थापना गरेपछि सिफारिस भएका पदाधिकारीको पनि सुनुवाई हुनुपूर्व नै प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर विना सुनुवाई स्वतः अनुमोदन भएको मानि राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गराएर पद बहाली गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्‌मा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहने प्रावधान छ।

तर त्यस बेला ओलीले अध्यादेशका प्रावधानमा टेकेर तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिविनै ओलीले ती नियुक्तिहरू गर्नुभएको थियो।

संवैधानिक परिषद्‌का ६ जना सदस्यमध्ये ५ जना उपस्थित भएमा मात्र गणपूरक सङ्ख्या पुग्ने र बैठक राख्न मिल्ने व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न मिल्ने बहुमतले सिफारिसको निर्णय गर्न सकिने गरी आफू अनुकूल अध्यादेशलाई संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्नुभएको थियो ।

ओलीको उक्त कार्यकालमा दुई पटक गरेर संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त ५८ जना पदाधिकारी नियुक्त गरिएकोमा ६ जनाले अनिच्छा देखाएका थिए।

नियुक्त भएका ५२ जना पदाधिकारीहरू संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदीय सुनुवाइ समेत भएको थिएन।

ओली नेतृत्वको सरकारले सुरुमा विसं २०७७ माघ २१ गते र पछि २०७८ असार १० गते पदाधिकारीहरू नियुक्त गरेको थियो।

ती नियुक्तिविरुद्ध विभिन्न मितिमा १५ वटा रिट निवेदनहरू परेका थिए। अदालतले ती सबै रिट निवेदनलाई सङ्गै राखेर संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको आदेश दिएको थियो।

लामो समय सुनुवाइ अघि नबढेका ती रिट निवेदनहरूलाई गत माघमा निरन्तर सुनुवाइ गरिएको थियो र त्यसलाई टुङ्ग्याउने भनिएको थियो।

त्यसपछि अदालतले जेठ २८ गतेलाई निर्णय सुनाउने दिन तोकेको थियो।

को को नियुक्त भएका थिए?

ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत् आफू अनुकूल कानुन परिमार्जन गरेर संवैधानिक सुनुवाईलाईसमेत छली नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरू विभिन्न संवैधानिक निकायका रहेका छन्।

त्यसमा कैयौँ पूर्व प्रशासक तथा सरकारी कर्मचारीसहित ओलीको दल नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूसमेत पर्छन्।

विसं २०७७ माघमा विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा प्रमुखसहित सदस्यहरू नियुक्त गर्ने निर्णय भएको थियो।

त्यस बेला नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित आयुक्तहरू किशोरकुमार सिलवाल र जयबहादुर चन्द नियुक्त हुनुभएको थियो ।

त्यसैगरी जानकीकुमारी तुलाधर र रामप्रसाद भण्डारी निर्वाचन आयुक्त बन्नुभयो भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा अध्यक्ष तपबहादुर मगरसहित सदस्यहरू लिली थापा, मनोज दवाडी, मिहिर ठाकुर र सूर्य ढुङ्गेलले पनि अवसर पाउनुभयो।

महिला आयोगमा अध्यक्षमा कमला पराजुली, सदस्यमा विद्याकुमारी सिन्हा र कृष्णकुमारी पौडेल अनि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अमरराज मिश्र र जुद्धबहादुर गुरुङलाई सोही बेला नियुक्त गरिएको थियो।

त्यस्तै आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगर र सदस्यहरू शरण राई, रीना राना र मीनबहादुर श्रीस, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा र सदस्यहरू टुञ्जे कामी, मेहले पार्की र मिनादेवी सोब तथा राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा सदस्यका रूपमा हरिदत्त जोशी र रामचन्द्र जोशीे पनि त्यहि बेला नियुक्त हुनुभएको हो।

सरकारले त्यसै बेला मधेसी आयोगमा विजयकुमार गुप्ता, जीवछ साह र रेणुदेवी साहलाई सदस्य बनाएको थियो भने थारु आयोगमा भोलाराम चौधरी र सुबोधसिंह थारुलाई सदस्य नियुक्त गरेको थियो।

मुस्लिम आयोगमा रिक्त सदस्यमा मिर्जा अर्सद वेग र महमदिन अलिलाई नियुक्त गरेको सरकारले अन्य रिक्त स्थानका पदाधिकारी भने विसं २०७८ असारमा नियुक्त गरेको थियो।

दोस्रोपटक नियुक्त हुनेमा अख्तियारका सदस्यहरू सुमित्रा श्रेष्ठ र हरि पौडेल, लोकसेवा आयोगका अध्यक्षमा माधवप्रसाद रेग्मी, सदस्यमा माधव बेल्वासे, मञ्जु कुमारी, वीरबहादुर राई र दिनेश सिलवाल अनि मुस्लिम आयोगका सदस्यमा मोहम्मद समसुल हक हुनुहुन्थ्यो।

त्यस्तै निर्वाचन आयोगमा आयुक्तका रूपमा सगुन शमशेर जबरा, महिला आयोगका सदस्यहरूमा जया घिमिरे र सावित्रा शर्मा, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्यमा विपिनराज निरौला, मधेसी आयोगमा सदस्य आभा कुमारी, थारु आयोगमा सदस्य उमाशंकरप्रसाद चौधरी र शान्ति मोदी अनि दलित आयोगमा सदस्यका रूपमा सुन्दर पुर्कुटीले पनि त्यही बेला नियुक्ति पाउनुभएको हो।

त्यसै बेला आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्यका रूपमा सूर्यबहादुर गुरुङ र समावेशी आयोगका अध्यक्षमा अध्यक्ष रामकृष्ण तिमल्सेना अनि सदस्यमा मानप्रसाद खत्री र पुष्पराज तिमिल्सिनालाई नियुक्त गरिएको थियो।

संवैधानिक व्यवस्थाको बेवास्ता

विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण त्यस बेलाका नियुक्ति ‘संवैधानिक व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेर’ गरिएको स्मरण गर्नुहुन्छ ।

“त्यस बेला नियुक्तिकर्ताको नियत सफा थिएन र संवैधानिक रूपमा पनि त्यो मिल्दैनथ्यो। संसदीय सुनुवाइ समितिको हामीले संवैधानिक व्यवस्था गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसलाई छलेर गर्ने नियुक्ति सरासर गलत थियो। समितिले सुनुवाइ थालेर त्यो ४५ दिनसम्म पनि पूरा नगरेको अवस्थामा मात्र नियुक्त गर्न मिल्थ्यो। तर त्यस बेला त त्यस्तो भएन।”

उहाँले उक्त विषय अदालतमा जाने अवस्था रहेकाले गएको तर अदालतबाट निर्णय ढिलो हुँदा त्यसले दूरगामी प्रभाव पार्ने कैयौँ निर्णयलाई फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।

यस्ता विषयमा राज्य तथा देश चलाउनेहरूले आफैँलाई ‘नैतिकताको कसीमा राखेर’ ‘सफा नियत’ले निर्णय गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

हारे पनि जिते पनि ओलीलाई चिठ्ठा

आज सर्वोच्च अदालतले निर्णय सुनाउँदा संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको प्रक्रियालाई नियोजित रुपमा छलेर आफ्ना पकेटका मान्छे नियुक्तिको सिफारिस गर्ने र संसदबाट अनुमोदन हुन नसक्ने अवस्था देखेर संसदै भंग गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम दुरासयपूर्ण रहेको र त्यस अन्तरगत सिफारिस भएर नियुक्त भई पद बहाली गरेर काम समेत गरिसकेका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति असंवैधानिक ठहर गर्ने संभावना प्रबल छ ।

तर सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानमन्त्री ओलीको कदम हारे पनि उहाँलाई भने झन चिठ्ठा पर्ने देखिन्छ । किनकी उहाँ नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिने मान्छे होइन । यी ५२ जना असंवैधानिक भएमा उहाँले फेरि ५ बर्षका लागि ५२ जना आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्ने अवसर पाउनुहुन्छ । किनकी ती पदमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष उहाँ आफै हुनुहुन्छ ।

यसलाई सघाउनकै लागि हुनुपर्छ संसदीय समितिले राखेको कुलिड. पिरियड केही मान्छे लगाएर हटाइएको विवाद सार्वजनिक भएको छ । यो फैसला नभए यी ५२ जनाको पदावधि सकिएपछि सरकार फेरिदा त्यसबेलाका प्रधानमन्त्रीका अनुकूलका मान्छेले अवसर पाउथे । भविष्यको त्यो भाग पनि प्रधानमन्त्री ओलीले हरण गर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ ।