-अशोक दाहाल । बीबीसी न्यूज नेपाली
काठमाडौं, २ साउन । नेकपा एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने घोषणा गर्नुभएकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आगामी महिना हुन लागेको पार्टीको विधान महाधिवेशनमा आफ्नो सहभागिता नै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
यसअघि आफू उपाध्यक्ष रहेको दलको सदस्यता नवीकरण गरेर राजनीतिक गतिविधि बढाउनुभएकी भण्डारीले पार्टीको विधान महाधिवेशनमा भाग लिन नपाउने भएपछि उहाँपक्षीय नेताहरूले मनोनयनबाट भए पनि उहाँलाई प्रतिनिधि बनाइनुपर्ने बताएका छन्।
यसअनुसार विधान महाधिवेशनमा उहाँको सहभागिता केपी ओलीको अध्यक्षतामा रहने केन्द्रीय समितिको निर्णयमा भर पर्ने जानकारहरू बताउँछन्।
आगामी भदौ २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा नेकपा एमालेले पार्टीको विधान महाधिवेशन गर्दैछ।
विधान महाधिवेशनमा सौराहामा भएको पार्टीको पछिल्लो महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बनेका व्यक्तिहरू मात्रै भाग लिन पाउने व्यवस्था छ। त्यस बेला राष्ट्रपति रहनुभएकी भण्डारी एमालेको दशौँ महाधिवेशनमा प्रतिनिधि मात्रै नभएर सदस्य समेत हुनुुहुन्थेन।
हालै इमेज च्यानललाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा भण्डारीले आफू पार्टीको नेतृत्व गर्ने लक्ष्यसहित एमालेका फर्किएको बताउनुभएको थियो।
एमालेलाई नेतृत्व दिने गरी फर्कन लाग्नुभएको हो भन्ने प्रश्नमा भण्डारीले भन्नुभएको थियो, ‘त्यसमा त कुनै सन्देह छ र !’
पहिलो गाँसमै ढुङ्गा
अहिले एमालेको साधारण सदस्य मात्रै रहनुभएकी भण्डारीलाई पार्टी जीवनको नेतृत्वदायी भूमिकामा उक्लन पहिलो खुट्किलो विधान महाधिवेशनमा आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउनु हुनेछ।
एमालेको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आगामी फागुनभित्र ११औँ महाधिवेशन हुने ठानिएको छ।
उक्त महाधिवेशनअघि पार्टीका महत्त्वपूर्ण नीति तय गर्ने विधान महाधिवेशनमै भण्डारी उपस्थित हुन नपाउने अवस्था रहेको एमाले सङ्गठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीले बताउनुभयो।
“दशौँ राष्ट्रिय विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि मात्रै यो विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि हुने वैधानिक व्यवस्था छ। अरू कुनै मनोनीत हुने व्यवस्था छैन”,अधिकारीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भन्नुभयो।
एमालेको सदस्यता नवीकरण गरे पनि पार्टीको कुनै पनि तहको प्रतिनिधि र केन्द्रीय समितिमा सदस्य नहुँदा कतिपय नीतिगत बैठकहरूमा भण्डारी उपस्थित हुन नपाउने अवस्था छ।
हालैको एक पत्रकार सम्मेलनमा भण्डारीले आफूलाई पार्टीमा दिइने भूमिका केन्द्रीय कमिटीले गर्ने निर्णयमा भर पर्ने बताउनुभएको थियो।
“पार्टीभित्रको कुन संरचनामा के भूमिका भन्ने चाहिँ पार्टीको माथिल्लो तहको नेतृत्वले, महाधिवेशन नहुन्जेल केन्द्रीय कमिटी नै सर्वोच्च अङ्ग हुन्छ, केन्द्रीय कमिटीले के निर्णय गर्छ, कस्तो जिम्मेवारी दिन्छ त्यसमा भर पर्छ”, उहाँले भन्नुभएको थियो।
आगामी सोमवारबाट सुरु हुने एमाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा भण्डारीलाई विधान अधिवेशनमा प्रतिनिधि बनाउने विषयले पनि प्रवेश पाउने उहाँनिकट नेताहरूको अपेक्षा छ।
भदौमा हुने विधान महाधिवेशनमा करिब २,२०० जना प्रतिनिधिको सहभागिता रहने ठानिएको छ।
अध्यक्ष ओलीको विवेकमा निर्भर
दोस्रो कार्यकाल एमालेको अध्यक्ष बन्नुभएका ओलीले आगामी महाधिवेशनबाट पनि आफू अध्यक्षमा दोहोरिने तयारी गरेको उहाँनिकट नेताहरूले सङ्केत गरिसकेका छन्।
त्यसका लागि एमालेको विधान महाधिवेशनमा दुई कार्यकालभन्दा बढी पार्टी अध्यक्ष हुन नपाइने र ७० वर्षको उमेरहदको व्यवस्था हटाउने तयारी गरिएको आशङ्का भण्डारीको पक्षका नेताहरूको छ।
“व्यवस्था आजीवन पार्टीको नेतृत्व लिने अवस्थाको अन्त्य गर्न अहिलेकै अध्यक्षले ल्याउनुभएको भएर चर्चा चलेजस्तो उहाँकै लागि हटाइएला भन्ने हामीलाई लागेको छैन”, भण्डारीनिकट मानिने एमालेका नेता कर्णबहादुर थापा भन्नुहुन्छ, “यदि कहीँकतैबाट यो प्रस्ताव आयो भने पनि हामी अस्वीकार गर्छौँ। हामी विपक्षमा उभिन्छौँ।”
पत्रकार विजयकुमार पाण्डेलाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा एमाले अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राज्यका सबै अङ्गको प्रमुखको हैसियत हुने राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति राजनीतिमा आउने विषयबारे नैतिक प्रश्न उठाउनुभएको छ।
“उहाँले नैतिक रूपमा आउन हुन्छ वा हुँदैन, गणतन्त्रमा के असर पर्छ, समाजमा के असर पर्छ, राजनीतिमा के असर पर्छ, व्यवस्थामा, उहाँकै जीवनमा के असर पर्छ, यी सबै सोचेर उहाँलाई दिनुपर्ने जबाफ वा उहाँमाथि गरिनुपर्ने निर्णय पार्टीले गर्न त गर्छ नै”, ओलीले भन्नुभएको छ।
राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिलाई राजनीतिमा आउन संविधान र कानुनले नछेकेको एमाले स्थायी कमिटी सदस्य कर्णबहादुर थापाको दाबी छ।
एमालेमा फर्कनुअघि आफूसँग उहाँले कुनै सल्लाह समेत नगरेको र उहाँलाई दलीय राजनीतिमा ल्याउनमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको दाबी ओलीले उक्त अन्तर्वार्तामा गर्नुभएको छ।
पार्टीले स्थान दिनुपर्छ
ओलीसहितका एमालेका कतिपय नेताहरूले दलको राजनीतिमा फर्कने भण्डारीको निर्णय सकारात्मक रूपमा नलिएको विषयमा सार्वजनिक टिप्पणी भइरहेका छन्।
एमाले स्थायी समिति सदस्य थापा पूर्वराष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिले पार्टीमा आउने इच्छा देखाउँदा स्थान दिनेबारे नेतृत्वले सोच्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
“वरिष्ठतम व्यक्ति आएपछि के गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीले सोच्ला। मनोनीत गरेर पनि विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बनाउन त मिलिहाल्छ नि”, उहाँले भन्नुभयो।
तर एमाले सङ्गठन विभाग प्रमुख अधिकारीले मनोनयनबाट विधान अधिवेशनको प्रतिनिधि बनाउने व्यवस्था पार्टीमा नरहेको बताउनुभयो।
“मनोनीत नगर्ने भनेर पहिले नै घोषणा गरेको कुरा हो। नीति र नेतृत्वका लागि फरकफरक महाधिवेशन गर्ने अभ्यासमा हामी दोस्रो पटक मात्रै जान लागेका हौँ ” , उहाँले भन्नुभयो।
एमालेको विधान महाधिवेशनले पार्टी अध्यक्षका लागि उमेरहद र कार्यकालको हद तोकेर गए अहिले नेतृत्वमा रहेका ओलीसहित कैयौँ वरिष्ठ नेताहरू नेतृत्वको दौडबाट बाहिर हुने अवस्था छ। ओली अहिले नै ७३ वर्ष पुगिसक्नुभएको छ भने भण्डारी जम्मा ६४ वर्ष ।
भण्डारी पक्षका नेताहरूका लागि पार्टी नेतृत्वमा उमेरहद र कार्यकालको हद तय गर्ने विधान महाधिवेशन त्यसकारण पनि महत्त्वपूर्ण हुने जानकारहरू बताउँछन्।
