काठमाडौँ, ७ साउनःनेकपा एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजनीतिक महत्वकांक्षामा लगाम लगाएको छ । दुई दिन चलेको केन्द्रीय समितिको बैठकबारे जानकारी दिन पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासचिव शंकर पोखरेलले उहाँको सदस्यता स्वतः निस्क्रिय भएको बताउनुभयो । विधान अनुसार केन्द्रीय कमिटी बैठकले नै सदस्यता नवीकरणबारे निर्णय लिने भन्दै केन्द्रीय कमिटीले नै भण्डारी राजनीतिमा आउन आवश्यक नठानेकाले सदस्यताको विषयमा प्रवेश गर्नै नपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।उहाँले पार्टीले पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा आउन नहुने निश्कर्ष निकालेको पनि बताउनुभयो । उहाँले सदस्यता नवीकरणको विषयलाई पार्टीले स्थगित गरेको बताउनुभयो । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा आउने मनशायले पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई जानकारी नदिईकन पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्नुभएको थियो ।

महासचिव पोखरेलले केन्द्रीय कमिटीले नै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको फरक भूमिका आवश्यक ठानेको बताउनुभएको छ तर त्यो के हो उहाँले स्पष्ट पार्नुभएन ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको नवौँ बैठकले पार्टीको विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावलाई सुझावसहित सर्वसम्मतिले पारित गरको छ ।

पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, च्यासलमा यही साउन ५ र ६ गते बसेको बैठकले मुलुकको समसामयिक राजनीतिक गतिविधि, सरकारको प्रभावकारिता, विधान महाधिवेसनलगायत समसामयिक विषयमा आठबुँदे प्रस्ताव पारित गरको छ ।

यसैगरी, बैठकले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई उच्च सम्मान व्यक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।  एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले विशेषगरी विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमा घनिभूत छलफल भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा २६४ जना सदस्यहरूले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको र बैठकले आठबुँदे प्रस्ताव पारित गरेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको समसामयिक राजनीतिक विकासक्रम, पार्टीलाई अझ सशक्त र लोकप्रिय बनाउने, विधान महाधिवेशनलगायत विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो ।

यसैगरी, केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव वडाल, केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष प्रा डा पुष्प कँडेल र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष अमृतकुमार बोहराले आ–आफ्नो आयोगको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

बैठकमा उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने महासचिव शङ्कर पोखरेलले सङ्गठनात्मक कामका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।

केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई समावेश गरी विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव पार्टीको प्रदेश र जिल्ला कमिटीहरूमा थप सुझावका लागि पठाइने निर्णय भएको प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

सो बैठकले एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच सम्पन्न सातबुँदे सहमतिको जगमा उभिएर पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारले बलियो राजनीतिक स्थायित्वको आधार तयार गरी सुशासनसहित देश र जनताका पक्षमा काम गरको ठहर गरेको छ ।

वर्तमान सत्तासहकार्यलाई अझ सुदृढ गर्दैै सातबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा दृढताका साथ लाग्न र  सरकारलाई अझ प्रभावकारी एवं गतिका साथ अगाडि बढाउन बैठकले आह्वान गरेको छ । “महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारसहित अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काइएको छ । निजी क्षेत्रमा भरोसा जगाउने र बाह्य लगानी अभिवृद्धि गर्ने काम गरिएको छ । अवरुद्ध विकास निर्माणका कामहरूले गति लिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा उच्च प्राथमिकताका साथ दैलेखमा सुरु गरिएको पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन निष्कर्षमा पुगेको छ,” एमालेले जारी गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

एमालेले दैलेखमा ५० वर्षसम्मको नेपालको आवश्यकता पूर्ति गर्नसक्ने मिथेन ग्यास भण्डार रहेको तथ्य सार्वजनिक हुनु निकै उत्साहपूर्ण विषय भएको बताएको छ ।

बाह्य सम्बन्धमा थप अनुकूलता सिर्जना गर्दै अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको उपस्थिति, ‘एजेन्डा’ र भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन वर्तमान सरकार सफल भएको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रस्तावमा भ्रष्टाचार र अनियमितताप्रति निःसर्त विरोध एवं सुशासन र विधिको शासनप्रति अविचलित निष्ठा पार्टीको आधारभूत मान्यता रहँदै आएको र यसै मान्यतामा उभिएर भ्रष्टाचार विरुद्धका कानुनहरू निर्माण गर्न, नियमनकारी निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाउन र समाजमा सुशासनका पक्षमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न पार्टी निरन्तर क्रियाशील रहँदै आएको बताइएको छ ।

बैठकले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलालप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछ र उहाँको आदर्शलाई पछ्याउँदै नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई थप सुदृढ, एकताबद्ध र निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रुपमा विकास गर्ने सङ्कल्प गरेको छ ।

यसैगरी, जलवायु अनुकूलका कार्यक्रमहरुको विस्तार र चुरे क्षेत्रको संरक्षण एवं पुनर्भरणका विशेष कार्यक्रमहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्दै तराई मधेशको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

केन्द्रीय कमिटीको बैठकले नेपाली किसानहरूले भोग्नुपरेका समस्याहरूको तदारुकताका साथ समाधान गर्न,  किसानको जीवनस्तर माथि उठाउन र खाद्य सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

यसैगरी, गत  असार २४ गतेको अविरल वर्षा र बाढीले रसुवामा जनधनको ठूलो क्षति पु¥याएकाले पीडितहरूलाई राहत र ध्वस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै मितेरी पुल यथाशीघ्र निर्माणका लागि मित्रराष्ट्र चीनसँग आवश्यक समन्वय र कूटनीतिक पहलका लागि बैठकले आह्वान गरेको छ ।