काठमाडौँ, १८ साउनः नेपाल महिला सङ्घले केही निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई वैधता दिने प्रस्तावित कानुन गैरजिम्मेवारपूर्ण, प्रतिगामी तथा आपत्तिजनक रहेको ठहर गर्दै उक्त प्रस्ताव तत्काल रोक्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सङ्घले आज कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त प्रस्तावले महिला अधिकारको क्षेत्रमा दशकौँदेखि प्राप्त उपलब्धिलाई नष्ट गर्ने र बहुविवाह प्रथालाई पुनःस्थापित गर्ने भएकाले तत्काल सोसम्बन्धी प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो ।
“प्रस्तावित व्यवस्थामा ‘कुनै पुरुषले वैवाहिकसम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अन्य महिलासँगको शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मिएमा त्यस्तो महिलासँग विवाह गर्न चाहेमा विवाह गर्न सक्नेछु’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । जसले बहुविवाह जस्तो फौजदारी अपराधलाई वैधानिकता दिने स्पष्ट मनसाय राख्दछ”, सङ्घले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
सङ्घले कानुन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको ‘दोस्रो महिला र निजको बच्चाको अधिकार संरक्षणका लागि यो व्यवस्था ल्याइएको हो’ भन्ने तर्कप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ । “यो तर्क केवल भ्रामक मात्र नभइ महिलाको आत्मसम्मान माथिको प्रहार हो”, सङ्घले भनेको छ, “पुरुषको विवाहेत्तरसम्बन्ध र गैरजिम्मेवारपनलाई कानुनी विवाहको नाम पहिराएर वैधता दिनु कुनै पनि दृष्टिकोणले न्यायोचित हुँदैन ।”
एकल महिला र निजका सन्तानको अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सङ्घले यसको समाधान बहुविवाह जस्तो सामाजिक अपराधलाई कानुनी मान्यता दिनु होइन भनेको छ । कुनै पनि बहानामा यसलाई पुनःस्थापना गर्नु भनेको महिलाले अन्याय र समानताका लागि गरेको लामो र कठिन सङ्घर्षप्रतिको विश्वासघात हुने सङ्घले जनाएको छ ।
“हामी सङ्घीय सरकारलाई यो गलत मनसायले प्रेरित महिलाविरोधी र प्रतिगामी प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दछ”, सङ्घले भनेको छ, “सरकारले समानताको आधारभूत सिद्धान्तसँग सम्झौता नगरी सबै महिला तथा बालबालिकाको अधिकार संरक्षणका लागि न्यायपूर्ण र समतामूलक समाधान खोज्न महिला अधिकारकर्मी सङ्घसंस्था र नागरिक समाजसँग अविलम्ब अर्थपूर्ण संवादमा संलग्न हुन आग्रह गर्दछौँ ।”
