वाशिंटन डीसी(संयुक्त राज्य अमेरिका), २२ साउन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले बुधवार एउटा कार्यकारी आदेश जारी गर्दै भारतले रुसी तेल खरिद गरेकोमा अतिरिक्त २५ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गर्नुभएको छ।

उक्त कर लागु भएपछि अमेरिकामा हुने भारतीय आयातमा कुल भन्सार शुल्क ५० प्रतिशतसम्म पुग्नेछ।

ह्वाइट हाउसले जारी गरेको एउटा कार्यकारी आदेशमा भनिएको छ, “यो आदेश जारी भएको मितिबाट २१ दिनपछि उपभोगका लागि भित्रिएका वा गोदामबाट उपभोगको लागि झिकिएका सामानहरूको सन्दर्भमा नयाँ दर लागू हुनेछ।”

अमेरिकी विशेष दूतले पुटिनलाई भेटेपछि थप करको घोषणा

ट्रम्पका विशेष दूत स्टिभ विट्कोफले मस्कोमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेट गरेपछि ट्रम्पले उक्त घोषणा गर्नुभएको हो।

रुसले युक्रेनमा युद्ध विरामका लागि सहमति जनाउन शुक्रवार दिएको समय सीमाअघि स्टिभ विट्कोफले पुटिनसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो।

यसअघि ट्रम्पले अमेरिकाले रुसबाट युरेनिअम, मल र रसायनजस्ता वस्तु आयात गर्छ भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउनुभएको थियो।

हालै ट्रम्पले भारतमाथि थप कर लगाउने चेतावनी दिनुभएको थियो।

यसअघि भारतले पहिलो पटक एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै कर वृद्धिको विषयमा अमेरिकी अडानप्रति प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको थियो।

भारतले के भन्यो ?

भारतले उक्त वक्तव्यमा भनेको थियो, “अमेरिकाले अझै पनि रुसबाट परमाणु उद्योगका लागि युरेनियम हेक्साफ्लोराइड, विद्युतीय सवारी उद्योगका लागि प्यालेडिअम, मल र रसायनका लागि आयात गरिरहेको छ।”

यसबारे ट्रम्पलाई सोधिएको प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, “मलाई यसबारे केही थाहा छैन। मैले पत्ता लगाउनु पर्छ। हामी तपाईँलाई यसबारे पछि बताउनेछौँ।”

ट्रम्पले रुसबाट तेल खरिद गर्ने देशहरूमाथि कर लगाउनेबारे छिट्टै निर्णय गर्ने बताउनुभएको छ।

उहाँले भारतले रुसबाट ठूलो परिमाणमा तेल खरिद गरेको र अन्य देशलाई बेचेर नाफा कमाएको आरोप लगाउनुभएको थियो।

भारतले सोमवार अमेरिका र युरोपेली सङ्घ (ईयू) को आलोचना गर्दै रुसबाट तेल किनेको भन्दै भारतलाई निशाना बनाउनु ‘अनुचित र तर्कहीन’ भएको बताएको थियो।

भारतको विदेश मन्त्रालयले अमेरिका र युरोप आफैँले रुससँग व्यापार गरिरहेको र भारतका सम्बन्धमा दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको जनाएको छ।

गत वर्ष प्रतिबन्ध र करको बावजुद अमेरिकाले रुससँग अनुमानित ३.५ अर्ब डलर मूल्यका सामानहरूको व्यापार गरेको थियो।

“कुनै पनि प्रमुख अर्थतन्त्र जस्तै, भारतले आफ्नो राष्ट्रिय हित र आर्थिक सुरक्षाको रक्षा गर्न सबै आवश्यक उपायहरू लिनेछ”, विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।