काठमाडौ, २० कार्तिक । पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवलाई सरकारले दिंदै आएको आवास सुविधाबारे अझै नीतिगत स्पष्टता नभएको भन्दै यादव दुस्खी भएको उनका सहयोगीले बताएका छन्।
यादवलाई आफ्नो निवास भाडामा उपलब्ध गराउँदै आएका घरधनीले बहाल सम्झौता नविकरण नगरिएको भन्दै १५ दिनभित्र घर खाली गर्न सोमबार एक राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरेपछि पूर्व राष्ट्रपति दुस्खी भएको उनका सहयोगीले बताएका हुन्।
पूर्व राष्ट्रपतिको सेवा सुविधाको रेखदेखको जिम्मा पाएको राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले घर खाली गर्ने सूचनाप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए।
पूर्व राष्ट्रपतिलाई सरकारले दिने सुविधाबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई राष्ट्रपति कार्यालयले आवास, सचिवालय र सुरक्षा जस्ता सेवा प्रदान गर्दै आएको थियो।
गत माघमा मन्त्रिपरिषद्ले राजधानी उपत्यकामा घर नभएका पूर्व राष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख रुपैयाँ दिने र उपत्यकामा घर भएकालाई मासिक एक लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो।
पत्राचार
सोही बमोजिम उपत्यकामा घर भए(नभएकोबारे जानकारी माग्दै राष्ट्रपति कार्यालयले पूर्व राष्ट्रपति यादवको सचिवालयलाई गत असोजमा एक पत्र पठाएको थियो, जसको जवाफ समयमै नआउँदा पछिल्लो अन्योल उत्पन्न भएको राष्ट्रपति कार्यालयको भनाइ छ।
पूर्व राष्ट्रपति यादवले चाहिँ सरकारले कुनै सुविधा दिने भए त्यसको व्यवस्था सिधै गरिदिए राम्रो हुने पक्षमा रहेको उनका स्वकीय सचिव किरण पन्थले बताए।
“उहाँ भन्ने गर्नु हुन्छ ‘बुढेसकाल लाग्यो, दुई लाख रुपैयाँ लिएर घर खोज्ने, भाडा तिर्ने भन्दा पनि सरकारले सिधै गरिदिए राम्रो हुन्थो’।”
उहाँ भन्ने गर्नु हुन्छ ‘बुढेसकाल लाग्यो, दुई लाख रुपैयाँ लिएर घर खोज्ने, भाडा तिर्ने भन्दा पनि सरकारले सिधै गरिदिए राम्रो हुन्थ । ‘
किरण पन्थ, पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवका स्वकीय सचिव
पन्थका अनुसार उपत्यकामा पूर्व राष्ट्रपति यादवको आफ्नो स्वामित्वको घर छैन।
अहिले राष्ट्रपति कार्यालय र पूर्व राष्ट्रपति यादवको सचिवालय आपसी पत्राचारमा व्यस्त रहँदा यादव बसेको ललितपुर बागडोलस्थित घरको बहाल सम्झौत गत साउन यता नवीकरण हुन नसकेको तथ्य घरधनीले प्रकाशन गरेको सार्वजनिक सूचनामार्फत बाहिर आएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयका सह-प्रवक्ता कृष्णमुरारी न्यौपानेका अनुसार राजधानी उपत्यकामा पूर्व राष्ट्रपति यादवको घर भए(नभएको विषयमा जानकारी मागिएको एक पत्रको जवाफ यादवको सचिवालयबाट प्राप्त हुने वित्तिकै आवास सुविधा वापतको रकम पठाइनेछ।
उनले भने, ‘पूर्व राष्ट्रपतिको सचिवालयबाट घर भए, नभएकोबारे जवाफ आउने वित्तिकै त्यही निर्णय अनुसारै राष्ट्रपति कार्यालयले आवास सुविधा वापतको पैसा राष्ट्रपति कार्यालयले उहाँलाई पठाउँछ।’
विधेयक
गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति चुनिएका डाक्टर रामवरण यादवको सातवर्षे कार्यकाल पुरा भएलगत्तै सरकारले उनलाई ललितपुरको बागडोलमा आवासको व्यवस्था गरिदिएको थियो।
पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र अन्य पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विवादमा परेपछि त्यो संसदबाट पारित हुन सकेन।
लगत्तै अहिले सरकारी आवासको बहाल नवीकरण नभएका कारण पूर्व राष्ट्रपति यादवलाई असहज लाग्ने परिस्थिति सतहमा आएको छ।
