काठमाडौं, ११ भाद्र । आगामी असोज १ गतेदेखि सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तरगतको यातायात व्यवस्था विभागले एक सूचना जारी गर्दै अनुकुल समयमा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गएर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न भने आग्रह गरेको हो ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्न विभागले असोज १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागु गर्न प्रदेश मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारको उक्त निर्देशनपछि यातायात व्यवसायी र सवारी भएका सर्वसाधरण नागरिकले उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार थोपर्ने र राष्ट्रिय उत्पादनमा कुनै पनि योगदान नगर्ने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाउने र अनिवार्य गर्ने निर्णयको विरोध गरेका थिए । उनीहरुले बिना पूर्वतयारी र संरचना केही ब्यापारीमार्फत कमिशन खान मात्र यो कदम चालिएको भन्दै विरोध गरेका थिए ।
विभागले सूचना जारी गर्दै तुरुन्त इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नजोडे पनि जरिवाना वा दण्ड नलाग्ने जनाएको छ ।
पूर्णतयारी गरेर लागू गर्न यातायात मजदुर सङ्गठनहरूको माग
यातायात क्षेत्रमा क्रियाशील मजदुर सङ्गठनहरूले पूर्ण तयारी गरेर मात्र ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ अनिवार्य गर्ने कदम चाल्न माग गरेका थिए ।
नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन र अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घले मंगलबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी पूर्ण तयारी गरेर मात्रै सहुलियत शुल्कमा प्रिन्ट गर्न सकिने वातावरणको विकास गर्दै ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ अनिवार्य गर्न माग गरेका हुन् ।
मजदुर सङ्घ सङ्गठनले यातायात क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र समयसापेक्ष सुधार गर्ने विषयमा आफूहरू सकारात्मक रहे पनि स्वदेशमै नम्बर प्लेट तयार गर्ने तथा डाटा सुरक्षा गर्ने ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल यातायात मजदुर सङ्घका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारीले सरकारले एक दशकदेखि सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरे पनि यसको कार्यान्वयन र परिणाम राम्रो नभएको बताउनुभयो ।
“सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रिन्टसमेत गर्न नसकिरहेको र दुई वर्षसम्म पनि नागरिकले लाइसेन्स पाउन नसकिरहेको अवस्था छ । यस्तो बेलामा देशमा रहेको लाखौँ सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट अनिवार्य गर्ने विषय आफैँमा अविश्वासिलो र शङ्कास्पद छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा रहने अक्षर र अङ्क देवनागिरी र अङ्ग्रेजी दुवै लिपिमा हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाविपरीत सरकारले सूचना प्रकाशित गरेको मजदुर संस्थाहरूले बताएका छन् ।
