-सौतिक विश्वास/भारत संवाददाता

नयाँदिल्ली(भारत), १५ भाद्र । “यो समय हामीले अमेरिकासँग निकट सम्बन्धमा रहने, चीनलाई व्यवस्थापन गर्ने, युरोपसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउने, रुसलाई आश्वस्त पार्ने, जापानलाई सामेल गराउने, छिमेकीलाई समेट्ने र समर्थनको परम्परागत क्षेत्र विस्तार गर्ने समय हो”, भारतका विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले सन् २०२० मा आफ्नो पुस्तक द इन्डिया वेस् स्ट्र्याटेजिज फर एन अन्सर्टेन वर्ल्डमा लेख्नुभएको छ।

एक दशकभन्दा बढी समयदेखि भारतले आफूलाई नयाँ बहुध्रुवीय व्यवस्थाको प्रमुख विन्दुको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ: एक खुट्टा वासिङ्टनमा, अर्को मस्कोमा र बेइजिङतर्फ सतर्क नजर राखेको छ।

तर त्यस्तो धरातल कमजोर बनिरहेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प प्रशंसकबाट आलोचक बन्नुभएको छ र भारतमाथि छुटमा तेल खरिद गरेर मस्कोको युद्धमा सघाएको आरोप लगाइएको छ।दिल्लीले अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको सार्वजनिक गाली र उच्च करको सामना गरिरहेको छ।

बहुध्रुवीय लहर चलिरहँदा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र सी जिनपिङबीच आइतवार बेइजिङमा हुने भनिएको भेटवार्ता विजयी कूटनीतिजस्तो कम र व्यावहारिक मेलमिलापजस्तो धेरै देखिएको बताइन्छ।

तैपनि, दिल्लीको विदेश नीति असहज बाटोमा रहेको छ।

भारत दुईवटा खेमामा एकैपटक बसेको छस् जापान, अमेरिका र अस्ट्रेलियासँग वासिङ्टनको इन्डो–प्यासिफिक क्वाडको एउटा स्तम्भका रूपमा अनि चीन र रुसको नेतृत्वमा रहेको साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ)को सदस्यका रूपमा पनि। अमेरिकी लगानी र प्रविधिको बजारलाई आकर्षित गर्दै गर्दा पनि दिल्लीले रुसी तेल किन्न छाडेको छैन र अर्को हप्ता तियानजिनमा एससीओको बैठकमा बस्ने तयारी पनि गरिरहेको छ।

भारत, इजरायल, संयुक्त अरब एमिरेट्स (युएई) र संयुक्त राज्य अमेरिकाको एक समूह आईटूयूटू पनि छ जसले प्रविधि, खाद्य सुरक्षा र पूर्वाधारमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ ( र फ्रान्स र युएईसँग त्रिपक्षीय पहल पनि भारतको रहेको छ।

विश्लेषकहरू यो कठिन सन्तुलनको काम यत्तिकै नभएको बताउँछन्। भारतले रणनीतिक स्वायत्ततालाई महत्त्व दिन्छ र प्रतिस्पर्धी खेमाहरूसँग संलग्न हुँदा कमजोर हुनुको सट्टा लाभ हुन्छ भन्ने तर्क गर्छ।

“कसैको गुटमा पनि पूर्ण रूपमा नलागिकन विविध गुटमा आफ्नो सहभागिता जनाउनु खराब विकल्प हुन सक्छ। तर कुनै निश्चित् गठबन्धनमा पूरै सामेल हुनु अझै खराब हुन्छ। भारतको सामु रहेको तुलनात्मक राम्रो विकल्प भनेको त्यही खराब विकल्प हो”, भारतका पूर्व राजदूत तथा अहिले ओपी जिन्दल ग्लोबल युनिभर्सिटीका प्राध्यापक जितेन्द्रनाथ मिश्रले बीबीसीसँग भन्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “भारत कुनै महाशक्तिसँग मिलेर आफ्नो पकड कायम राख्ने कुरामा पूर्ण विश्वस्त नहुन सक्छ । एउटा सभ्यता भएको देशका रूपमा भारत इतिहासका अन्य महान् शक्तिहरूको बाटो पछ्याउन चाहन्छ जसले आफ्नै बलबुतामा त्यो स्थिति प्राप्त गरे।”

भारतको विश्वव्यापी महत्त्वाकाङ्क्षा अझै पनि उसको क्षमताभन्दा बढी छ भन्ने कुरा निश्चित् छ।

यसको ४० खर्ब डलरको अर्थतन्त्रले यसलाई पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र बनाउँछ तर यो चीनको १८० खर्बडलर वा अमेरिकाको ३०० खर्ब डलरको अर्थतन्त्रमा सानै हो। सैन्य-औद्योगिक आधार अझ झिनो छस् भारत विश्वको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो हतियार आयातकर्ता देश हो र शीर्ष पाँच हतियार निर्यातकर्ताहरू मध्ये भारत पर्दैन। आत्मनिर्भरता अभियानका बाबजुद, स्वदेशी उत्पादन सीमित छन् र सबैभन्दा उच्च मूल्यको सैन्य प्रविधि आयात गरिन्छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो बेमेलले भारतको कूटनीतिलाई प्रभाव पारेको छ ।

सन् २०२० को गलवान भिडन्तपछि ठप्प रहेको सम्बन्धमा सतर्कतापूर्वक सहजता देखिएका बेला मोदीको चीन भ्रमण हुँदैछ। चीनसँग भारतको ९९ अर्ब डलरको व्यापार घाटा छ जो भारतको सन् २०२५–२६ को रक्षा बजेटभन्दा बढी हो , दुई देशबीचको असन्तुलनलाई योभन्दा धेरै स्पष्टतासाथ प्रस्तुत गर्ने अरू उदाहरण नहोलान्।

दिल्लीका लागि चीनका राजदूत सु फेहोङले हालै वासिङ्टनले भारतीय सामानमा लगाएको चर्को करको निन्दा गर्दै अमेरिकाले ‘धाकधम्कीपूर्ण काम’ गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। गत साता चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले दिल्ली भ्रमणका क्रममा दुई छिमेकीले एकअर्कालाई ‘शत्रु वा खतराु भन्दा पनि’ साझेदारुका रूपमा हेर्नुपर्ने आग्रह गर्नुभएको थियो।

तथापि आलोचकहरू सोध्छन्ः भारतले किन अहिले बेइजिङसँग रणनीतिक संवाद सुरु गर्न खोजिरहेको छ?

रणनीतिक मामिलाका एक अध्येता ह्याप्पीमन ज्याकबले एक्समा राखेको एउटा पोस्टमा यस्तो प्रश्न गर्नुभएको छ , “यसको विकल्प के हो? आगामी दशकहरूमा चीनलाई व्यवस्थापन गर्नु भारतको मुख्य रणनीतिक काम”  हुने उहाँको तर्क छ।

द हिन्दुस्तान टाइम्स पत्रिकामा प्रकाशित अर्को लेखमा ज्याकबले दिल्ली र बेइजिङबीच हालै भएको वार्तालाई व्यापक ढाँचामा प्रस्तुत गर्नुभएको छ, भारत, चीन र रुसको त्रिपक्षीय अन्तर्क्रियाका रूपमा।

यी त्रिपक्षीय वार्ताले अमेरिकी नीतिको प्रतिक्रियामा व्यापक पुनर्संरचनालाई प्रतिबिम्बित गर्छ अनि दिल्ली र बेइजिङलाई वैकल्पिक गुटहरू सम्भव छन् भनेर वासिङ्टनलाई सन्देश दिन सघाउँछ।

तर ज्याकबले भारतसँगको सम्बन्ध सामान्यीकरण नगरीकन चीनले आफ्नो ‘ठूलो भूराजनीतिक उद्देश्य’का लागि ट्रम्पसँग रहेको ‘भारतीय बेखुसी’को फाइदा उठाउन नसक्ने चेतावनी पनि दिनुभएको छ।

बृहत् दृश्य भनेको ठूला शक्तिहरूले वास्तवमा कति सम्म मेलमिलाप गर्न सक्छन् भन्ने हो।

स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीको हुभर इन्स्टिच्युसनका सुमित गांगुलीका अनुसार अमेरिका र चीनबीचको प्रतिद्वन्द्विताको खाडल ‘संरचनात्मक रूपमा अपूरणीय’ छ भने रुस बेइजिङको ‘कनिष्ठ साझेदार’मा सीमित भएको छ। यो पृष्ठभूमिमा भारतको ‘खेल्ने’ ठाउँ स्पष्ट हुँदै गएको छ। उहाँले बीबीसीसँग भन्नुभयो,”जहाँसम्म मेरो बुझाइमा भारतको अहिलेको रणनीति भनेको चीनसँग कामचलाउ सम्बन्ध कायम राख्ने प्रयास गर्नु हो।”

जब रुसको कुरा आउँछ भारतले अमेरिकी दबावमा झुक्न खासै रुचि देखाएको छैन।

मस्कोबाट छुट गरिएको कच्चा तेल उसको ऊर्जा सुरक्षाको लागि मुख्य रहन्छ। जयशंकरको हालैको मस्को भ्रमणले पश्चिमी प्रतिबन्ध र रुसको चीनमाथिको बढ्दो निर्भरताका बाबजुद पनि दिल्लीले ऊर्जा सुरक्षा र विदेश नीतिको स्वायत्तताको निम्ति अझै पनि रुससँगको सम्बन्धलाई न्यानो राख्नुको महत्त्व देखेको दर्शायो।

गांगुलीका अनुसार मस्को र बेइजिङबीचको सम्बन्धमा साझा स्वार्थ हुने डर र ट्रम्पको पालामा दिल्ली र वासिङ्टनबीचको सम्बन्ध बिग्रनुको कारण भारतले रुससँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाइरहेको छ।

पाकिस्तानसँगको हालैको युद्धको अन्त्यका लागि मध्यस्थता गरेको भन्ने पटक पटकको ट्रम्पको दाबीले दिल्लीलाई चिढ्याएको छ। त्यस्तै भारतको कृषि बजारमा पहुँचका लागि अमेरिकी मागका कारण एकदमै चर्चामा रहेको व्यापार सम्झौता रोकिएको देखिन्छ। रुसको सस्तो तेललाई लिएर ट्रम्पको सार्वजनिक गालीले सम्बन्धमा चिसोपन थपेको छ। अमेरिकाको यो अडान भारतका लागि अचम्मलाग्दो किन पनि भएको छ भने भारतभन्दा रुसी तेलको चीन धेरै ठूलो उपभोक्ता हो।

तैपनि इतिहासले के देखाउँछ भने ठूला स्वार्थहरू खतरामा परेको बेला यस्ता विवादहरूले सम्बन्धलाई लामो समय बिगार्दैन। “हामीले सबैभन्दा कठिन चुनौती नआउँदासम्मको यो कठिन चुनौतीको सामना गरेका छौँ”, मिश्रले भन्नुभयो।

सन् १९७४ र सन् १९९८ मा भारतले गरेको परमाणु परीक्षणपछि वासिङ्टनले लगाएको कडा प्रतिबन्धले दिल्लीलाई एक्लो बनाएको र वर्षौँसम्म सम्बन्ध तनावपूर्ण बनाएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। यद्यपि एक दशकभन्दा पनि कम समय पछि यी दुईले एउटा ऐतिहासिक गैरसैनिक परमाणु सम्झौता गरे जसले रणनीतिक आवश्यकताले माग गर्दा अविश्वास हटाउन दुवै पक्षले इच्छा देखाउने सङ्केत गर्‍यो।

विश्लेषकहरूले अहिले तर्क गरेझैँ गहिरो प्रश्न सम्बन्ध सुधार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने होइन तर यसले कस्तो आकार लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हो।

कार्नेगी इन्डावमेन्ट फर इन्टरन्याश्नल पिसका सिनियर फेलो एश्ले टेलिसले ‘फरेन अफेयर्स’मा प्रकाशित नयाँ लेखमा भारतको बहुध्रुवीयताप्रतिको लगावले उसको सुरक्षामा खलल पुर्‍याएको तर्क गर्नुभएको छ।

तुलनात्मक रूपमा कमजोरै भए पनि वर्तमानमा अमेरिकाको शक्ति एसियाका दुवै महाशक्ति देशभन्दा निकै धेरै भएकाले भारतले चीनलाई नियन्त्रण गर्न वासिङ्टनसँगको उसको ुविशेषाधिकार प्राप्त साझेदारीु बलियो बनाउनुपर्ने उहाँले सुझाउनुभयो। दिल्लीले स्पष्ट छनौट नगर्दा उसले ूशत्रुतापूर्ण महाशक्तिू को छिमेकमा रहिरहनु पर्ने खतरा रहेको उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।

तर बेइजिङ र वासिङ्टनका लागि भारतका पूर्व राजदूत निरुपमा रावले भारत यति विशाल र महत्त्वाकांक्षी छ कि ऊ कुनै पनि महाशक्तिसँग बाँधिएर रहन सक्दैन भन्नुभएको छ ।

कुनै स्पष्ट दुई धारमा विभक्त नभइकन जटिल टुक्रामा बाँडिएको यो दुनियामा भारतको परम्परा र स्वार्थले लचिलोपनको माग गर्ने उहाँले बताउनुभयो । त्यसैले रणनीतिक अस्पष्टता कमजोरी नभइ भारतको स्वायत्तता भएको उहाँको तर्क छ।

यी द्वन्द्वात्मक दृष्टिकोणका बीच एउटा कुरा स्पष्ट छ, चीन नेतृत्वको, रुस समर्थित, गैर(अमेरिकी विश्व व्यवस्थाप्रति दिल्लीमा गहिरो संशय छ।

“निर्धक्क भएर भन्दा, भारतको छनौट सीमित छन्”, गांगुलीले भन्नुभयो, “चीनसँगको सुमधुर सम्बन्ध कायम हुने कुनै सम्भावना छैन, यो प्रतिद्वन्द्विता कायम रहनेछ।”

“रुससँग पनि एउटा हदसम्ममात्रै भर पर्न सकिन्छ”, उहाँले थप्नुभयो,” वासिङ्टनको कुरा गर्दा, ‘ट्रम्प अर्को तीन वर्ष सत्तामा रहने सम्भावना भए पनि अमेरिका भारत सम्बन्ध कायम रहनेछ। दुवै देशको यति धेरै समान स्वार्थ छन् कि ट्रम्पको मूर्खताका कारण तिनलाई दाउमा राखिरहन सकिँदैन।”

अरू पनि त्यसमा सहमत छन्स् अहिलेलाई भारतको राम्रो विकल्प भनेको पीडालाई सहनु मात्रै हो।

“अमेरिकाले दिएको धक्कालाई सहेर त्यसलाई पार हुन दिनुभन्दा राम्रो विकल्प भारतसँग छैन”, मिश्रले भन्नुभयो। अन्तमा, रणनीतिक धैर्यता नै भारतका लागि एक मात्रै वास्तविक फाइदाजनक हुनसक्छ ( एउटा त्यस्तो अवस्थाको पर्खाइ जसमा आँधीबेहरी हट्छ र साझेदारहरू फर्किनेछन्।