काठमाडौं, २९ साउन । स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै थरि सरकारले तीन तहमा कर लगाएर व्यवसायी र सर्वसाधारणमा संघीय प्रणालीमा करको भारमाथि भार थोपरिर संघीयता असफल बन्ने भय शिर्ष नेताहरुले प्रकट गरेपछि संघीय संसदको अर्थ समितिले यसमा चासो देखाएको छ ।

समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले करको डर देखाएर संघीयतालाई असफल देखाउन खोजिएको टिप्पणी गर्नुभयो।

डा.भट्टराईले वित्त आयोग नबनेकाले करको विकृति बढेको बताउदै संघीयता विरोधीहरूले करलाई देखाएर संघीयता पन्छाउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो ।

उहाँले अनुभव र अभ्यासको कमीले करमा दोहोरोपन देखिए पनि त्यसको समाधान वित्त आयोगमार्फत् खोज्नुपर्ने राय दिंदै उहाले सरकारसँग तत्काल आयोग गठनको माग गर्नुभयो ।

‘समस्या मूलमा छ त्यसैले आयोग बनाएर समाधान गर्नुपर्छ अहले नै यही कारण देखाएर संघीयता विरोधीले असफल चित्रण गर्न थालिसकेका छन्’, पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले भन्नुभयो , ‘आयोगलेमात्र करसम्बन्धी द्वुविधा हटाउन सक्छ।’

पूर्वअर्थमन्त्री तथा कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गरीब जनतामाथि करको भार थपिँदै गएकोमा चिन्ता प्रकट गर्दै जनतालाई कर थोपरेर जनप्रतिनिधि आफूले सुविधा लिने प्रवृत्ति बढेको बताउनुभयो ।

‘कर केका लागि हो, त्यसका आधार के हुन्, कि तलब भत्ता लिनमात्र कर उठाउन खोजिएको हो’, कार्कीले भन्नुभयो,‘समृद्धिको लक्ष्य लिएको छ। तर विकृतिले व्यावसायिक वातावरण बिग्रिदै गएको छ। सरकारको ध्यान पुगेको छैन।’

दुई जना पूर्वअर्थमन्त्रीको कुरा सुनेपछि बैठकमा उपस्थित अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्षको पहिलो महिना भएकाले केही अस्पष्टता भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले तीन तहका सरकारको कर अधिकारबारे संविधानले नै स्पष्ट पारिसकेकाले केही कुरा अस्पष्ट भए छलफल अन्तर सरकारी वित्त परिषदबाट समाधान खोजिने बताउनुभयो ।

अर्थ सचिव राजन खनालले अहिलेको समस्या करका क्षेत्रभन्दा पनि करको दर महंगो हुनु भएको बताउनुभयो।

‘स्थानीय सरकारमा करसम्बन्धी ज्ञान र अनुभव नभएकाले अहिले समस्या आएको हो, यसको समाधान गर्न हामीले प्रशासनिक क्षेत्रमार्फत पहल गरिरहेका छौं। राजनीतिक तहबाट पनि यसको समाधान खोजिनु पर्छ।’ उहाँले भन्नुभयो ।

पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूले मनपरी रूपमा कर लगाएको भन्दै चौतर्फीविरोध भइरहेको छ।

छलफलपछि समितिले तत्काल प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोगलाई पूर्णता दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय वित्त परिषद्लाई पूर्णता दिएर सक्रिय बनाउनसमेत निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, वित्त आयोग र योजना आयोग करसम्बन्धी नीति, नियम र कार्यविधिमा दोहोरो करसम्बन्धी व्यवस्था भए खारेज गरी एकद्वार कर लाग्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिनुभयो।

समितिले करका दरसम्बन्धी अध्ययन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ।