प्रकाश अधिकारी

काठमाडौं,३ असोज । आज संविधान दिवस । देश र विदेशमा मनाइँदै छ । नेपाली नागरिकद्धारा निर्वाचित संविधानसभाले मस्यौदा गरी जनताको प्रत्यक्ष सहभागीतामा सुझाव लिएर संविधानसभामा २०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको संविधान मरणासन्न छ । एक दशक पुग्नु अगाडि नै नेपालमा सैनिक कु भयो । कु को लागि आधार बनाइयो, जेनजी नामक २८ बर्षकमका स्कूल,कलेजका कलिला नवयुवाहरुको सामाजिक सञ्जाल खोल्न र भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रदर्शनलाई । यसलाई रोक्न र छेक्न र संविधानलाई जोगाउन सकिन्थ्यो । तर पछिल्लो समय संविधान जोगाउने नाममा राष्ट्रपतिलाई संविधानबाहिरबाट संविधानलाई अचानोमा पार्न जसरी लगाइयो, त्यसले प्रश्न उठाएको छ, संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले गर्धनमा हानेर मुर्छित भएर कोमामा पुगेको संविधान बौरिएर फर्किन्छ कि कोमाबाटै सकिन्छ ? देशमा पदासिन प्रधानमन्त्रीलाई बन्दूकको नाल तेस्र्याएर असंवैधानिक तरिकाले राजिनामा गर्न लगाइएको छ र संविधानभित्रबाटै समाधान खोज्ने संभावना हूँदाहुँदै संविधान बाहिरबाट सरकार गठन गरेर प्रतिनिधिसभालाई अचानो पारिएको छ, देशमा सेनाले कूप गरेको छ तर कांग्रेस र एमालेजस्ता सत्ताधारी दलका नेताहरु चूप छन् । असंवैधानिक सरकारले भ्रष्टाचारमा कारवाही गर्छ भनेर सबै त्रस्त छन् ।

संविधानभित्रबाटै समाधान थियो

संविधानको १० औं बार्षिकोत्सव मनाईरहदा,देशमा संविधान बाहिरबाट बनेको सरकार छ । संविधानको रक्षा गर्ने सपथ खाएको छ । संविधान सिध्याउने तत्वहरुबाट सरकार प्रमुख बनाइनुभएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पदबहाली नै नगरी ६ महिनामा चुनाव गर्ने झुटो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिनुभएको छ , जुन प्रतिनिधिसभालाई प्रधानमन्त्री दिनसक्ने विकल्प हुँदासम्म विघटन गर्न नपाईने संविधानको मनशाय छ । र नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि त्यही ब्याख्या गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिएपछि राष्ट्रपतिले संसदबाटै नयाँ प्रधानमन्त्रीको आह्वान गर्नुपर्ने थियो । वा वृहत् कानूनी परामर्श गर्नुपर्ने थियो । आन्दोलनकारी जेनजीकै माग अनुसारको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने भएपनि सो काम अधिवेशन चालु रहेको संसदले गर्न सक्ने थियो । संविधानका धारा परिवर्तन गर्नपर्ने भए पनि संसद तयार थियो । ऐन संशोधन गर्न पनि तयार थियो । नियम त सरकारले, मन्त्रालयले र निर्वाचन आयोगले गर्न सकिहाल्थे । प्रधानमन्त्रीलाई गलहत्याएर राजनीतिमा घुसेको सेनाले त्यसो गर्न दिएन । आन्दोलनकारीको भाग भन्दै संसदबाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न लगाएर संविधानलाई मरणासन्न पारियो । अब प्रश्न उठ्छ, निर्धारित मिति फागुन २१ मा निर्वाचन हुन सकेन भने प्रधानमन्त्रीको अवस्था के.पी.ओलीको जस्तो खाली पानामा राजिनामा गरेर सेनालाई बुझाएर भाग्नुपर्ने हुन्छ कि राष्ट्रपतिसम्म पुग्न पाउनुहुन्छ? त्यसपछिको नेपालको राजनीतिको निर्णय फेरी सेनाले गर्छ कि राजनीतिक दलहरुले गर्न पाउँछन् ।

सायद यो छ महिनामा संविधानबाहिरबाट बनेको सरकारले शक्तिशाली भ्रष्टाचार र सम्पत्ति छानबिन आयोग बनाउछ । त्यसले सरकारी लाभको पदमा रहेर सम्पत्ति कमाएका वा लाभको पदमा नरहेर पनि सम्पत्ति कमाएका राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई डाम्छ । निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न नसक्ने बनाउछ । सबै पार्टीका दोस्रो तेस्रो तहसम्मका नेताहरु डामिएपछि तिनीहरु चुनावमा उठ्ने अवस्थामा हुँदैनन् । त्यस अगाडी पुरानाले छोडेर नयाँ आउने संभावना पनि छैन । त्यसरी आउने पनि भ्रष्टाचार वा अकुत सम्पत्ति आर्जनमा चोखो रहन्छन भन्ने ग्यारेन्टी छैन् । नयाँ नेतृत्व पनि डामियो ने ठूलादलहरु चुनावमा भाग नलिनेमा पुग्छन् । प्रधानमन्त्रीले २०५९ असोज १८ मा जस्तै चुनाव गर्न सक्ने भएकोले उपयुक्त कदम चाल्न सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले कुन अवस्था सिर्जना गर्छ अहिले कल्पनाभन्दा बाहिर छ ।

बन्दूक तेर्स्याएर राजिनामा माग

नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष राजिनामा गर्नुपर्ने स्पष्ट किटानी व्यवस्था गरेको छ । उसले राष्ट्रपतिसमक्ष राजिनामा दिएमामात्र प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन्छ । अन्यथा हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने लेटरप्याड अलग्गै हुन्छ । राष्ट्रिय निशानासहित प्रधानमन्त्रीको कार्यालय उल्लेख भएको । तर त्यसदिन राजिनामा आयो,फुलस्केप कागजमा ।

नेपाली जनताको ७ दशकको अथक संघर्षले बनेको संविधानसभाले निर्माण गरेर २०७२ सालमा जारी गरेको नेपालको संविधानको धारा ७७मा यस्तो व्यवस्था छः
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्थाः देहायको कुनै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुनेछः

क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजिनामा दिएमा
ख) धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वाको प्रस्ताव पारित भएमा,
ग) निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा,
घ) निजको मृत्यु भएमा

तर, भाद्र २३ गतेको घट्नामा सुरक्षाकर्मीको लापरवाहीले अन्धाधुन्ध गोली प्रहारबाट १९ जनाको जीवन गएको निहुँ पारेर नेपाली सेनाले बन्दूकको नाल तेस्याएर प्रधानमन्त्रीलाई पद छोड्न बाध्य पारेका विवरणहरु सार्वजनिक भएका छन् । तात्कालीन प्रधानमन्त्री ओली निकटस्थ व्यक्तिहरुले दिएको जानकारी अनुसार २४ गते बिहान साँझका लागि सर्वदलीय बैठक तय गरेर देशको राजनीतिक अवस्थाको समीक्षा गर्ने तयारी गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्रीलाई बिहान काठमाडौं र ललितपुरमा स्थानीय प्रशासनले लगाएको कर्फूमा सुरक्षाकर्मी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना परिचालन नभएको जानकारी आयो ।

बिहानैदेखि मन्त्रीहरुको सरकारी र निजी निवास, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निवासमा आगजनी हुनुको साथै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उहाँकी धर्मपत्नी पदासिन परराष्ट्र मन्त्री आरजू देउवामाथि सांघातिक हमला भएको खबर आयो । उहाँका राजनीतिक र सुरक्षा सहयोगीहरुले प्रदर्शनकारीले उहाँले बालकोटस्थित घर पनि जलाएको जानकारी दिंदै काठमाडौंका प्रदर्शकारीहरु अख्तियार जलाएर प्रधानमन्त्री निवासतिर आउन लागेको बताए । यस्तो जानकारी पाएपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बालुवाटार निवास सुरक्षित राख्न थप सेनाको माग गर्नुभयो । तर प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले शर्त राख्नुभयो, “तपाईले राजिनामा दिएमात्र सुरक्षा दिन सकिन्छ । नदिए सकिंदैन ।” देशको अवस्था त झन बिग्रदै गएको समाचारका साथै आन्दोलनकारीका नाममा संसद भवन, सर्वोच्च अदालत,प्रतिनिधि सभा भवन,अख्तियारका साथै, हिल्टन होटल र भाटभटेनी सुपरस्टोरहरु जल्न थालेपछि सेनाले प्रधानमन्त्रीको लागि बालुवाटारमा सैनिक हेलिकोप्टर त उतार्यो । तर प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गर्नुभएको थिएन । उहाँलाई नेपाली सेनाले तयार पारेर लगेको फुलस्केप कागजको राजिनामा पत्रमा सही गर्न लगाइयो । उहाँलाई सैनिक हेलिकोप्टरबाट शिवपुरी सैनिक ब्यारेकमा लगियो ।

नेपाली सेना यही चुक्यो । प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति, राष्ट्रका नाममा गरिने पत्राचारहरु आफ्नो लेटर हेडमा गर्ने प्रचलन छ । प्रधानमन्त्रीले राजिनामा राष्ट्रपति समक्ष नै बुझाउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लेटर हेडमा राजिनामा गर्नुभएको छैन र राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउनु भएको पनि छैन । त्यसैले बन्दूकको निशाना राखेर गराइएको राजिनामा नै असंवैधानिक छ । प्रधानमन्त्रीले जनताका प्रतिनिधिहरुले बनाएको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले नेपाली सेनासमक्ष राजिनामा बुझाउने छ भन्ने कल्पना समेत गरिएको अवस्था छैन ।

राज्य शक्ति सेनाको हातमा

बन्दूकको नाल तेस्र्याएर फुलस्केपको राजिनामा नेपाली सेनाले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको समाचार बाहिर आएको हो । तर यहाँ आफ्नै परामाधिपति राष्ट्रपतिमाथि पनि नेपाली सेनाले राजिनामा मागेको वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले सामाजिक सञ्जालबाट बाहिर ल्याउनुभएको थियो । उहाँका अनुसार नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति महारथी अशोकराज सिग्देलले ‘हजुरले राजिनामा दिइबक्सियोस्, बाँकी हामी सम्हाल्छौ ‘ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई तयार पारेको जस्तो राजिनामा पत्र अगाडि सार्नुभएको थियो । तर राष्ट्रपति पौडेलले ‘बरु मलाई आन्दोलनकारीले मारे भनेर यही मार म मर्न तयार छु । संविधान र यो व्यवस्थाविरुद्ध हुने गरी राजिनामा दिन्न’ भन्नुभयो ।

नेपाली सेनाले राष्ट्रपतिलाई बन्दूकको त्रासमा राखेको स्पष्ट देखिन्छ । संविधानको धारा ७७ अनुसार प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएपछि अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । राजिनामा दिएर शिवपुरी सैनिक ब्यारेकमा गएपनि देशको प्रधानमन्त्री त केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्थ्यो । बालुवाटारमा पनि प्रधानमन्त्री नेपाली प्रहरी,सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको सुरक्षा घेरामा नै रहने व्यवस्था छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री सैनिक ब्यारेकमा रहँदैमा ऊ प्रधानमन्त्री नहुने उसको अधिकार सेनामा सर्ने भन्ने हुँदैन । राजिनामा स्वीकृत गर्दा राष्ट्रपति पौडेल यहाँ चिप्लिनुभयो । राष्ट्रपतिले देशको कार्यकारिणी अधिकारको महत्व नबुझ्दा मौकाको फाइदा उठाउदै यो अधिकारमा सेनाले कब्जा जमायो ।

नेपाल र संसारका नाम चलेका संविधानवेत्ता, राजनीति शास्त्री, नेपालका सुरक्षा निकायदेखि राज्यका सबै अवयव, राजनीतिक दल र सम्पूर्ण नेपालीको सहभागितामा संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधानलेनेपालको कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई सुम्पिएको छ, सेनालाई हैन । प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा पनि वरिष्ठ मन्त्रीले राज्य सम्हाल्ने व्यवस्था छ, निर्वाचित नै भएपनि संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार दिइएको छैन्। सेनाले लिने त सपनामा पनि सोचिएको थिएन ।

संविधानको धारा ७७(३)मा स्पष्ट भनिएको छ, ‘उपधारा(१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य गर्नेछ । तर प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्ति नभएसम्मका लागि वरिष्ठतम् मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको रुपमा कार्य सञ्चालन गर्नेछ । ‘देशको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद् बाहेक अरुले प्रयोग गर्ने परिकल्पना संविधानमा छैन ।

संविधानको धारा ७५ मा यस्तो व्यवस्था छः

कार्यकारिणी अधिकारः(१) नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानून बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने छ ।
२) यो संविधान र कानूनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको निर्देशन,नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिारा मन्त्रिपरिषद्मा हुनेछ ।
३) नेपालको संघीय कार्यकारिणी सम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुनेछ ।

सेनाद्धारा कार्यकारिणीको अधिकार ग्रहण

२४ गते देशभर सरकारी कार्यालय मन्त्री निवास र नेताहरुको घरमा आगजनी र तोडफोड भएपछि त्यसैदिनबाट नेपाली सेनाले आफूमा निहित कर्तव्यको हवाला दिंदै करफ्यू आदेश जारी गर्ने काम गर्यो । उसले राष्ट्रपतिबाट विशेष परिस्थितिको घोषणा गराउने आवश्यकता पनि देखेन । नेपालमा प्रशासन छ भन्ने पनि बिर्सियो । कर्फ्यू मात्र लगाउन त प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्थात सिडिओ नै पर्याप्त हुन्छन भन्ने विर्सियो ।

सेनाले आन्दोलनकारी शक्तिसंग वार्ता गर्ने र नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिलाई सहजीकरण गर्ने स्वघोषणा गर्यो । अर्थात नेपालको सेना राजनीतिमा प्रवेश गर्यो । आन्दोलनकारी भनिएका कलिला र निमुखा राजनीतिक रुपमा अबोध बालबालिकलाई सैनिक हेडक्वार्टरमा भेला गरेर अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको नाम प्रस्ताव गर्न लगायो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदले निर्वाचित गरेको सरकारका प्रमुख अर्थात प्रधानमन्त्रीको राजिनामा आफूले तयार पार्ने नेपाली सेनाले अबोध बालबालिकाबाट आफूले चाहेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको नाम अनुमोदन गराएको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । २०१७ सालमा कू गर्दा राजा महेन्द्रले सम्पूर्ण राज्यको शक्ति आफूमा लिएका थिए । सेनाको सहयोगमात्र थियो । अहिले सेनाले राज्यको शक्ति लियो र आफू अनुकूलको सरकार बनायो । अब नेपालको प्रजातन्त्र बर्माको मोडलमा जान्छ वा थाइल्याण्डको मोडेलमा जान्छ वा पाकिस्तानको मोडेलमा जान्छ भन्न सकिन्न । सेनाले चाहेको बेलामा कू गर्न सक्ने भयो ।

प्रधानमन्त्रीलाई बलपूर्वक राजिनामा पत्रमा सही गराएर सेनाले आफ्नो नियन्त्रणमा लिए पनि राष्ट्रपतिलाई अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न पनि दिइएन । बरु नेपाली सेना, शसस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी,राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपालको निजामती प्रशासनका प्रमुख मुख्य सचिवको एक विज्ञप्ति आयो, सेनाको नेतृत्वमा देशको दैनिक प्रशासन चलाउने खालको जुन आफैमा रहस्यमय थियो । सिंहदरबारको पर्खाल वा गेट ५ सय मिटरभित्र जम्मा भएको जेनजीको आन्दोलनको भीड आँकलन गर्न नसक्ने विशेष प्रहरी विभाग, मुख्य सचिव, भीड नियन्त्रणका लागि गोली चल्नुपहिलेका विकल्पहरुको प्रयोग गर्न नसक्ने नेपाल प्रहरी सबै यो सरकारलाई असफल बनाएर संविधान फाल्न त सक्रिय थिएनन् भन्ने प्रश्न पनि उठन गएको छ ।

सेनाले गुमाएको साख

संविधानअनुरुप गठन भएको सरकारलाई राजिनामा गर्न बाध्य पारेर संबिधानबाहिरबाट सरकार गठन गराउने कार्यमा सफल भए पनि नेपाली सेनाले दुई दिने जेनजी आन्दोलनमा नेपाली जनताको ठूलो विश्वास गुमाएको छ । खास गरी नेपाली सेनाको हेडक्वार्टरबाट ५ सय मिटरको दूरीभित्र रहेका नेपालको मुख्य प्रशासनिक तथा कार्यकारिणीको कार्यालय सिंहदरबार र नेपालको न्यायालयको धरोहर सर्वोच्च अदालत जोगाउन नसक्दा उसको साख गुम्न पुगेको हो ।

नेपाली सेनाका तर्फबाट आमसञ्चारका माध्यमहरुमा सेना परिचालन गर्ने निर्णय नभएकोले सेना बाहिर नआएको उल्लेख भएपनि अवस्था त्यस्तो होइन । २३ गतेको घट्नापछि २४ गते बिहानदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले चक्रपथ भित्र र जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय रहेका ललितपुरको च्यासल, कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय रहेको सानेपा र मन्त्रीहरुको निवास रहेको भैसेपाटी क्षेत्रमा चारकिल्ला तोकेर कर्फ्यू

आदेश जारी गरेका थिए ।कर्फ्यूमा जिल्ला सुरक्षा समितिको मातहत रहने सेना परिचालन हुने परम्परा रही आएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा यसरी परिचालन हुने परम्परा छ । दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएमा सेना परिचालन हुने ऐनमै व्यवस्था छ । राजधानीमा सिंहदरबारमा आक्रमण हुँदा, त्यहाँ ढोका फोडेर भित्रपस्ने प्रयास हुँदा र त्यसको जानकारी पाउदा पनि नेपाली सेनाले स्थानीय प्रशासनमार्फत जानकारी दिने,प्रक्रिया पुर्याएर क्षति रोक्न परिचालन हुने आवश्यकता देखेन । हैन, प्रशासनिक प्रक्रियामा विलम्ब भयो भने पनि सरकारले कुनै समय निर्णय गरेर सिंहदरबार,सर्वोच्च अदालत र संसदभवनको सुरक्षा गर्ने जिम्मा त सेनालाई दिएको छ । आफ्नो टुकडीमाथि आक्रमण भएमा आत्म सुरक्षाका लागि परिचालन हुन वा सुरक्षाकर्मीको संख्या थप गर्न वा अदलाबदली गर्न नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को स्वीकृति चाहिदैन ।

सिंहदरबारभित्र रक्षा मन्त्रालय, सुरक्षा परिषद्को कार्यालय पनि छन् । संसारकै सबैभन्दा ठूला जनसंख्या भएका दुई ठूला देशको बिचमा रहेको नेपालको अस्तित्व रक्षाको अन्तिम सुरक्षा घेरा मानिएको नेपाली सेनाले सिंहदरबार बचाउन देखाएको उदासिनताले सेनाप्रति आम नागरिकको विश्वास र भरोसा हो, त्यो गुम्न गएको छ । प्रश्न उठेको छ, त्यो दिन सेनाका गाडीहरु बाटोमा कुदाएको भए न प्रहरी चौकी लुटेर हतियार लिने दुस्साहस आन्दोलनकारीले गर्थे, न आगजनी नै हुन जान्थ्यो ।

जेनजीको प्रदर्शनमा प्रतिगामी

सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नेपाल सरकारले दर्ता हुन नआएका फेसबुक, एक्स(ट्वीटर), इन्टा लगायतका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गरेको थियो । युवादेखि सबै नेपालीको अभिव्यक्ति, सूचनाको स्रोत र मनोरञ्जनको पनि माध्यम बन्दै आएको सामाजिक सञ्जाल खुलाउन नागरिकहरुको पनि दबाब त थियो तै तर नवयुवाहरुले साहस गरे । उनीहरुले सरकारले उस्तो चाल नपाएको डिस्कर्ड भन्ने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मबाट सरकारको कदमविरुद्ध आक्रोशित स्कूल कलेजका युवाहरुलाई जोडेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमति लिएर भाद्र २३ देखि माग पूरा नहुँदासम्म माइतीघरबाट संसदभवन वानेश्वरसम्म शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने अनुमति लिए । र पहिलो प्रदर्शन २३ भाद्रमा माइतिघरबाट निकाले ।

यो प्रदर्शनमा युवाहरुको लोभलाग्दो सहभागिता भयो । यो प्रदर्शनलाई काठमाडौंका मेयर बालेन साह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी,नेकपा माओवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, सामाजिक अभियन्ता दुर्गा प्रसाईँले औपचारिक रुपमा नै समर्थन गरेका थिए । यसमा समर्थन जनाउने प्रायः सबै व्यक्ति र शक्तिहरुको यो संविधानप्रति निष्ठापूर्ण समर्थन थिएन ।

कुनै प्रदर्शन, कार्यक्रम आयोजना गर्दा कार्यक्रमको प्रारम्भ,सुरुमा बोल्ने वक्ता, त्यसको रुट, प्रदर्शनको अवधि, समापन कार्यक्रमको स्वरुप र समापन कार्यक्रममा संबोधन गर्ने वक्ताको नाम तय गरिन्छ । कार्यक्रम अन्त गरिन्छ । यसको जानकारी सहभागी सबैलाई दिइन्छ । तर त्यसदिन प्रहरीको ब्यारिकडेमा पुगेपछि अगुवाहरुले बोलेर कार्यक्रम समापन गरिन्छ भनेर जानकारी दिइएन । अपेक्षा गरिएभन्दा बढी नवयुवा भेलाभएपछि आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्न अग्रसर प्रतिगामीहरुले आन्दोलनलाई कब्जामा लिए । प्रदर्शनकारी एभरेष्ट होटलमा पुगेपछि प्रहरीले खडा गरेको ब्यारिकेट तोडियो । सायद स्कूल कलेका विद्यार्थीको फेसबुक खोल्ने प्रदर्शन उत्तेजित हुँदैन भन्ने अनुमान प्रहरीको थियो । त्यही रुटमा गत चैत्रमा देशभरका शिक्षकहरुले यत्तिकै संख्याको सहभागितामा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका थिए । तर विद्यार्थीहरुको आन्दोलन घुसपैठियाहरुको कारण शिक्षकको जस्तो भएन, ब्यारिकेड तोडियो । प्रदर्शनकारी अगाडि बढे । प्रदर्शनकारीहरु अगाडि कहाँ जाने त्यसको जानकारी थिएन । घुसपैठवालाले संसदभवनतिर मोडे । कोही दक्षिण गेटतिरबाट भित्रपस्न खोजे । कोही पश्चिम गेटबाट । गेटमाथि चढेर संसदभवन छिर्न थालेपछि अश्रुग्यास र गोलीको बर्षाभयो । र अनपेक्षित घटना भयो । चलाख घुपैठियाहरु भागे । तर टियर ग्यास हानेपछि आखाँ भिजाए असर कमहुन्छ भन्ने नजानेका, मध्य बानेश्वरमा कता लागे लुक्न सजिलो हुन्छ भन्ने भेउ नपाएका स्कूल र कलेजका कलिला किशोर किशोरीहरु सडक गोली खान बाध्य भए । त्यही दिन १७ जना नवयुवाको काठमाडौमा मृत्यु भयो । इटहरीमा दुई जनाको ।

शासकहरुको निकम्बापन

नेपालका शासकहरु निकम्बा छन् भन्ने कुरा भाद्र २३ गतेको आन्दोलनले देखाएको छ । वर्तमान संविधानलाई असफल बनाएर व्यवस्था उल्टाउने शक्तिहरु नेपालमा सक्रिय रहेको कुरा चैत्र १५ गते सामाजिक अभियान्ता दुर्गा प्रसार्इँको नेतृत्वमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सक्रिय सहभागितामा भएको विरोध प्रदर्शनका क्रममा देखिइसकेको थियो । तीनकुनेमा भएको सो आन्दोलनसंगै देशमा राजतन्त्र स्थापनाको लागि आन्दोलन चलाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गएको जेठमा  बर्षा लागेकोले आन्दोलन स्थगित गरिएको घोषणा गर्यो ।

त्यसले स्वभाविक रुपमा एउटा जिज्ञासा सिर्जना गरेको थियो, यो व्यवस्था फाल्न सक्रिय शक्ति एकाएक कता गायब भयो त ? सिंगो राज्ययन्त्र सञ्चालनको जिम्मा लिएका शक्तिहरुले आफ्नै देशमा भएको घट्नालाई, घटनाका पात्रलाई निगरानी गर्न नसक्नु ठूलो कमजोरी थियो । यो व्यवस्था पल्टाउछु र राजा स्थापना गर्छु भन्ने दुर्गा प्रसाईँ दशै अगाडि देशमा ठूलो परिवर्तन हुन्छ र सत्तामा रहेका नेताहरु कि देश छोड्ने अवस्थामा पुग्छन कि जेल पुग्छन भन्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यसलाई कसैले गम्भिरतापूर्वक लिएको देखिएन । यद्यपि दुर्गा प्रसाई लामो समय सरकारी नियन्त्रण मै हुनुहुन्थ्यो ।

देशको शान्ति सुरक्षालाई असर पुग्ने कदम जानी नजानी प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएको छ । सरकार सञ्चालनमा आन्तरिक र बाह्य सूचना संग्रह गर्ने वा संयन्त्र मानिएको विशेष प्रहरी विभागलाई गृहमन्त्रीको कार्यक्षेत्रबाट निकालेर प्रधानमन्त्रीकहाँ राख्नुभयो । त्यसैदिन देखि गृहमन्त्री कमजोर हुनुभयो । देशमा कहाँ के भएको छ वा हुँदैछ भन्ने जानकारी नआउने भयो । ड्युटीमा भाएका प्रहरी ड्युटी छोडेर निस्कन मिल्दैन । विशेष प्रहरीको जस्तो गोप्य सूचना आउदैन । गृहमन्त्रीसंग नभएर के भयो, प्रधानमन्त्रीसंग हुन्छ भन्ने होला । तर विशेष प्रहरीको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा पर्दैन । प्रधानमन्त्रीसंग सुरक्षा निकायका अंगहरुले भेट मागे भने पहिलो प्राथमिकता सेना,दोस्रो नेपाल प्रहरी, तेस्रो सशस्त्र प्रहरी र चौथोमा विशेष प्रहरीको पर्दछ । पार्टीका नेता, राजदूत, कर्मचारी,ब्यापारीहरुको पनि भेटघाट छ भने सचिवालयले विशेष प्रहरीलाई नदिन पनि सक्छ । यसरी प्रधानमन्त्रीकहाँ विशेष प्रहरी विभाग लगेर राज्यलाई सूचनाको स्रोतबाट बाहिर पारियो । गत बर्ष असोजमा आएको बाढीको सूचनामा होस् कि गत चैत्र १५ गतेको आन्दोलनमा होस् कि भाद्र २३ को आन्दोलनमा होस् गृहमन्त्री सही सूचनाबाट बिमुख रहेको देखियो । २३ गतेको प्रदर्शनको बारेमा उहाँ बेखबर हुनुहुन्थ्यो भन्छन्,सांसदहरु । त्यसदिन उहाँ बर्दियामा भएको हिन्दुमुसलमान दंगाको बारेमा राज्यव्यवस्था समितिमा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो ।

देशमा नेपाल प्रहरीले साइबर ब्यूरो पनि सञ्चालमा ल्याएको छ । तर पत्रकारहरुलाई कारबाही गर्न सधै तत्पर रहने त्यो ब्युरोले डिस्कर्ड भन्ने सामाजिक सञ्जालमा हजारौं नवयुवाहरु जोडिएर प्रदर्शन गर्न लागेको कुनै भेउ नै पाएनछ । नेपालमा कुन सामाजिक सञ्जालमा कति मानिस जोडिएका छन् । के कुरा सल्किएको छ । त्यसको जानकारी प्रहरीले पाएन । सो आन्दोलन निगरानीमा कमजोरीको एक कारण नेपाल प्रहरी नै हो । जबकी निहत्था नवयुवकहरुलाई अन्धाधुन्ध गोली हानेर स्थिति चर्काउने अन्तिम कारण पनि प्रहरी नै बन्यो । यो नियोजित थियो कि थिएन । घट्नामा चलाइएका गोलीहरु नेपाल प्रहरीले चलाउने गरेको नै हुन वा अरु हुन ? संगठनको क्षमता,कार्यकुशलता र नागरिकको सुरक्षा गर्नुपर्नेमा नागरिकहरु मर्ने गरी भीड नियन्त्रण गर्ने विधि अपनाएर संगठनको औचित्यमाथि प्रश्न उठन लागेको बेला उसले बताउनु पर्ने भएको छ ।

अतिराष्ट्रवादले खति

वर्तमान संविधानलाई अर्धमृत अवस्थामा पुर्याउनमा राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको नाममा भएको घरेलु राजनीति पनि जिम्मेवार देखिएको छ । यो संविधान निर्माणको चरणदेखि नै एक मधेश एक प्रदेश र जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको विषयमा मधेशवादी दलहरुको विमति रह्यो । त्यसलाई देखाएर संविधान जारी हुने समयमा मधेशवादी दलहरु र केही अन्य दलका सांसदहरुले पनि संविधान घोषणालाई बहिष्कार गरेका थिए । उनीहरुमाथि सद्भाव राख्ने मित्रराष्ट्रहरुको पनि यो संविधानमा पूर्ण समर्थन रहेको थिएन ।

नेपालको पश्चिमी सीमा कालीनदीको पूर्वी किनारामा पर्ने भूभागमा नेपालसंग परामर्श नगरी बाटो निर्माण गरेपछि कालापानी,लिपुलेक,लिम्पियाधुरा विवाद बल्झियो । भारतले जम्मुकाश्मिर क्षेत्रको नक्सा परिवर्तनको राष्ट्रिय नक्सा मुद्रण गर्दा नेपालले दावी गर्दै आएको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा भारतको नक्सामा पारियो । विवादित भूमिमा पनि रहेन । त्यसको जवाफ कुटनीतिक माध्यमबाट खोज्ने र भारतको मनशाय बुझ्ने प्रयास र चेष्टा नगरीकन नेपालले पनि सो भूभाग समेटेर बनाइएको नक्सालाई संविधानको अभिन्न अंग भनेर संविधानमै छाप्ने निर्णय गरिदियो । राष्ट्रियता,भौगोलिक अखण्डताको विषयमा कसैले विरोध गर्ने कुरा थिएन । सर्बसम्मतिले नेपालको संसदले चुच्चे नक्सालाई संविधानमा समेट्यो । यो कदम भारतलाई कति पनि मन परेको थिएन् । ठूला राष्ट्रसंग जोडिएका साना राष्ट्रको पीडा बुझेका राजनीतिज्ञ र कुटनीतिज्ञहरुले त्यतिबैला एकापसको कुराकानीमा भन्ने गर्दथे ,” यो अतिराष्ट्रवादले खति निम्त्याउछ । सामान्यतः संविधानसभाले बनाएको संविधान चीर स्थायी हुने हो , भारतमा भएको छ, अमेरिकामा भएको छ, तर नेपालमा यो चुच्चे नक्साले नै यो संविधान खानेभयो । किनकी संविधानमा समेटिएपछि उक्त भूभाग लिन नेपालले प्रयत्न गर्न पर्ने हो । नेपालले लडेर लिन सक्ने अवस्था छैन । कुराकानी गर्ने अवस्था पनि रहेन ।”

लिपुलेक,कालापानी र लिम्पियाधुरा प्रकरण हालै पनि बल्झियो । अमेरिकाले भारतीय सामानमा ५० प्रतिशत कर लगाएपछि छिमेकी भारत अमेरिकासंग झुक्नभन्दा आफ्नो हाराहारीमा जनसंख्या भएको र विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक महाशक्ति चीनसंग हाल मिलाएर ब्यापार बढाउने रणनीतिमा रह्यो । यसै क्रममा सांघाई कोअपरेशन अर्गनाइजेशनको सम्मेलनको निमन्त्रणा पनि दिने र अन्य सम्बन्ध पनि सुधार गर्ने अभिप्रायले चीनका विदेश मन्त्री याड. यीले गर्नुभएको भारत भ्रमणका अवसरमा दुई देशबीचमा अन्य नाकासहित लिपुलेकबाट व्यापार गर्ने विषय पनि राखियो । नेपालले आफ्नो भनेर दावी गरेको भूभागमा दुईदेशले नेपालको सहमति नलिई,नेपाललाई सहभागी नगराई ब्यापार गराउने कुरा अमान्य भएको भन्दै कुटनीतिक नोट पठाएर विरोध पनि गर्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले सांघाई कोअपरेशन अर्गनाइजेशनको सम्मेलनमा सहभागी हुन जाँदा चिनिया राष्ट्रपति सि जिनफिड.संग यो कुरा उठाउनु पनि भयो । यो कुरा छिमेकी भारतलाई कति पनि मन परेको थिएन । के.पी. ओलीलाई सरकारबाट बहिर्गमन गरेको घटनालाई भारतले जसरी समर्थन गर्यो, त्यसले पनि उहाँप्रति भारतको सद्भाव नरहेको प्रष्ट पारेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय नेपाली कांग्रेसले सम्हालेको हुनाले परराष्ट्र मन्त्रालय पनि छिमेकीसंगको सम्बन्धमा बारेमा संवेदनशील हुनुपर्ने थियो । तर अनुभवहिन परराष्ट्रमन्त्री पहिलो पटक चीन जाँदा ताइवानको विषयमा संवेदनशील हुन सक्नुभएन । त्यति मुखर हुन जरुरी थिएन । पछिल्लो चीन भ्रमणमा परराष्ट्र मन्त्री त जानुभएन, तर नेपालले चीनले अगाडि सारेको ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएसन, ग्लोबल सिभिलाइजेशन इनिसिएसन र ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियसन स्वीकार गरेको कुरा चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आयो । भौगोलिक,सांस्कृति,ब्यापारिक र अन्य कुराहरु सबै भारतसग गर्नुपर्ने नेपाल चीनको सुरक्षा छाताभित्र जान लागेको कुरा भारतका लागि प्रिय हुनसक्ने अवस्था थिएन । उसले ओली सरकारको बहिर्गमनको मौका हेरेर बसेको थियो । संसदमा एमालेभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थन भएकोले संसदबाट हटाउने संभावना थिएन । जेनजीको आन्दोलनको नाममा सेनाको अग्रसरता भारतको लागि पनि अनुकूल बन्यो । तात्तातै समर्थन गरिहाल्यो ।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको कामसंग भारत सन्तुष्ट नरहेको जानकारी भारतले दिएको पनि थियो । पहिलोपटक परराष्ट्रमन्त्री भारत जाँदा रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गरियो तर दोस्रोपटक जाँदा कुनै वास्तापास्ता गरिएन । यसको कारण र निराकरण खोजेको भए यो अवस्था आउनबाट रोक्न सकिन्थ्यो । भारतको साथ र समर्थन रहेको भए यो सरकार यसरी जाने थिएन र सरकारलाई नलखेटेको भए संविधानलाई राष्ट्रपतिले बाहिरबाट प्रहार गरेर मुर्छित पार्ने अवस्था आउने थिएन ।

संविधान र व्यवस्थामाथि संकटको कारक प्रचण्ड

आफ्नो पार्टीको योगदानका कारण नेपालमा संविधानसभामार्फत गणतन्त्र आएको दावी गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेताहरुले छोड्नुभएको छैन । पछिल्लो कदम पनि नेपाली कांग्रेस र एमालेका पालामा भएको भ्रष्टाचारका कारण आएको सो पार्टीका उहाँ पक्षीय नेता कार्यकर्ताको दावी छ । तर उहाँका क्रियाकलाप हेर्दा यो व्यवस्था समाप्त पार्न पनि उहाँ नै गोटी बनिरहनुभएको देखिएको छ । २०७९ को स्थानीय निर्वाचन र संघीय संसद तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई बाहिर राखेर नेपाली कांग्रेस, माओवादी, एमालेबाट फुटेको समाजवादी र मधेशवादी दलहरुबीच गठबन्धन कायम भएको थियो । निर्वाचन पहिले नै गठबन्धन गरेको र उम्मेदवारी पनि गठबन्धनबाट निर्धारण गरी तय भएकोले सो गठबन्धन निर्वाचनपछि पनि कायम रहनुपर्ने थियो । गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा पनि ठूलो दलको रुपमा उपस्थित भयो । प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल भएकोले नेपाली कांग्रेसले नै चुनावपछिको सरकारको नेतृत्व पाउनु पर्ने थियो ।

तर चुनावको परिणाम आएपछि नेपाली कांग्रेससंग सत्ता साझेदारी प्रयास छोडेर एमालेले प्रधानमन्त्री दिन्छ भनेपछि उतै एमालेसंग साझेदारी गर्न पुग्नुभयो । खेलका पनि नियम हुन्छन र खेल सुरुभएपछि नियम परिवर्तन गरिदैन । खेल नसकिएसम्म । तर प्रचण्ड भने दोस्रो जनआन्दोलन पछि जता र जसले प्रधानमन्त्री दिन्छ त्यतै भौतारिनुभयो । उहाँको पार्टी कुन जगमा खडा भएको थियो । जनतासंग के प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । देशमा सशस्त्र द्धन्द्ध थालेर १७ हजारभन्दा धेरै नागरिकको हत्या किन गरिएको थियो, त्यसतर्फ ध्यान नदिइकन आफू प्रधानमन्त्री हुने ध्याउन्नमा मात्र लाग्नुभयो । बहुदलीय व्यवस्थामा दल सत्तामा जाने हो । सत्तामा वा सरकारमा जाने व्यक्तिहरु दलको नियन्त्रणमा हुन्छन् । फिर्ता गर्दा आउनुपर्छ । आफूले प्रधानमन्त्री नपाउदैमा सत्ता गुम्दैनथ्यो । उहाँका दलका अरु मन्त्रीमा त पुगिहाल्थे । जनताले सहयोग बन्न पठाएको दल म्याजिक नम्बर छ भन्ने कहिले एमालेसंग, कहिले कांग्रेससंग टाँसिएर प्रधानमन्त्री खाने जुन लोभीपापी र दलीय संस्कारभन्दा फरक सत्तामुखी प्रवृत्ति माओवादीमा देखियो, त्यो नै यो व्यवस्थामा निराशा पैदा गर्ने माध्यम बन्यो । २०७९ सालको निर्वाचनको जनादेश त नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सहयोगी दलको सरकार बन्ने थियो । त्यो जनादेशको अपमान गर्ने,तिरस्कार गर्ने काम कसैले गर्यो भने सबैभन्दा बढी प्रचण्डले गर्नुभयो ।

कांग्रेसका सभापति देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभएको भए यस्तो हुने थिएन । उहाँले त भारतले चित्त दुखाएपछि चीनलाई दिएको बुढीगण्डकी पनि फिर्ता ल्याउनुभएकै हो । देउवालाई प्रधानमन्त्री हुन नदिन जो जसले यो खेल खेले, यो संविधानलाई मृत्युसैय्यामा पुर्याउन तिनकै ठूलो हात छ ।

नेपो बेबिज र भष्टाचारका

जेनजी पुस्ताले उठाएको नेपो बेबिजका कुरा सही हुन् । त्यो त पार्टीका नेतादेखि राष्ट्रपतिको दरबारसम्मै कायम छ । संसद विघटन गरेर दल र तिनका नेपो बेबिजलाई भुइँमा पुर्याए पनि राष्ट्रपतिको दरबारमा थोपरिएका पात्रहरुले राजिनामा दिएको खबर सुन्न पाइएको छैन ।