• पवनराज पौडेल /बीबीसी नेपाली

काठमाडौं, ११ असोज । दुई मन्त्रीले विभिन्न दलका वरिष्ठ नेताको राहदानी रोक्का हुने सम्भावनाबारे सोधिएका प्रश्नमा अहिले अनुसन्धान भइरहेको जनाएसँगै अन्तरिम सरकारले तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित विभिन्न नेतामाथि निगरानी बढाएको हुन सक्ने चर्चा बढेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा बिहीवार सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले पासपोर्ट रोक्का गर्ने विषयमा राज्यका संयन्त्रहरूले अनुसन्धान गरिरहेको बताउनुभएको थियो।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पनि सञ्चारकर्मीहरूले नेताहरूको पासपोर्ट रोक्का हुन सक्ने विषयमा प्रश्न सोधेपछि अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले त्यसो गर्न सक्ने टिप्पणी गर्नुभएको थियो। “केके रोक्का गर्नुपर्छ, पक्राउ पनि गर्नुपर्ने होला, बयान पनि ल्याउनुपर्ने होला, अनुसन्धान गर्ने निकायले गर्ला।”, उहाँले भन्नुभयो ।

दुवै मन्त्रीहरूले सुशासनको मामिला र भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अडानको सन्दर्भ उप्काउँदै राहदानी रोक्काको विषयमा सार्वजनिक टिप्पणी गर्नुभएको हो ।

यद्यपि उनीहरूले अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले नेताहरूमाथि कुन मामिलामा अनुसन्धान गरिरहेका हुन् स्पष्ट पार्नुभएको छैन।

जेन जी आन्दोलनका क्रममा राजनीतिक भ्रष्टाचारको विरोधमा आवाज उठ्नुका साथै आन्दोलनका क्रममा भएको दमनको पनि चर्को विरोध भएको थियो।

नवयुवाहरूले दुवै विषयमा प्रभावकारी छानबिन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बिहीवार राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै ‘सरकारले विगतमा भएका भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा यो छोटो समयमा प्रष्ट जानकारी पाइसकेको’  भन्दै त्यसबारे ‘आवश्यक छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने’ उद्घोष गर्नुभएको थियो ।

“प्रदर्शनका क्रममा व्यक्तिको निजी घर तोडफोड र आगजनी हुँदा अस्वाभाविक रूपमा देखिएको नगद रकमका सन्दर्भमा सरकारका सम्बद्ध निकायले छानबिन र कारबाही सुरु गरिसकेको छ”, उहाँको भनाइ थियो।

राहदानी रोक्का कसरी हुन सक्छ?

भाद्रको चौथो साता भएको आन्दोलनका क्रममा विभिन्न नेताका घरमाूजलेको अवस्थामा पाइएको भनिएको नगदबारे सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। तर उसले कसैमाथि अभियोजन गरिसकेको छैन।

सरकारले घातक बल प्रयोग, आगजनी र लुटपाटका घटनाहरूको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाएको छ। तर भ्रष्टाचार छानबिन गर्न भिन्नै आयोग बनाउने ठानिए पनि त्यसबारे सरकार अझै मौन छ।यस्तोमा कतिपयले राहदानी रोक्का गर्ने कानुनी आधार के हुन सक्छन् भन्ने जिज्ञासा जनमानसमा उठेको देखिन्छ।

सुशासनको मामिलामा लामो समयदेखि कलम चलाउँदै आएका पत्रकार हरिबहादुर थापा सरकारले चाहेमा नेताहरूको राहदानी रोक्का गर्न सक्ने बताउनुहुन्छ ।

“तर त्यसका निम्ति सरकारलाई टेक्ने आधार चाहिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यो आधार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको सिफारिस पनि हुन सक्छ वा हालैको जेन जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको सिफारिस पनि हुन सक्छ।”

थापाले २०४७ सालको परिवर्तनपछि तात्कालिक पञ्चायती सरकारको नेतृत्व गरेका र प्रतिकार समितिमा बसेका केही व्यक्तिहरूको राहदानी रोक्का गरिएको र २०६२।२०६३ सालको आन्दोलनपछि रायमाझी आयोगको सिफारिसमा शाही सरकारका केही मन्त्रीहरूलाई पक्राउ गरिएको दृष्टान्त दिनुभयो ।

“पक्राउका हकमा अदालतले पछि त्यसलाई गैरकानुनी ठहर्‍यायो। तर अहिलेको सरकारले राहदानी रोक्का गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

नवगठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बिहीवार बीबीसीसँग कुरा गर्दै भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा ज्यादती गर्ने र आगजनीका घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई अहिले नै थुनेर कारबाही चलाइयोस् भन्ने जनअपेक्षा भए पनि आफ्नो नेतृत्वको आयोगले अध्ययन गरेर त्रुटिकमजोरी गर्नेलाई कारबाहीका निम्ति सिफारिस मात्र गर्ने बताउनुभएको थियो ।

कस्तो अवस्थामा र कसले राहदानी रोक्का गर्न सक्छ?

नेपालको राहदानी ऐन २०७६ अनुसार निश्चित अवस्थाहरूमा राहदानी रोक्का हुन सक्छ। ती हुन् :

• राहदानी, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, अपहरण, लागुऔषध, अवैध हातहतियार कारोबार, सङ्गठित अपराध वा आतङ्कवादसम्बन्धी अनुसन्धानको कसूरको अभियोगमा अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिको अनुसन्धान अधिकारीको अनुरोधमा
• राहदानी, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, अपहरण, लागुऔषध, अवैध हातहतियार कारोबार, सङ्गठित अपराध वा आतङ्कवादसम्बन्धी कसुरमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा अदालतको आदेशबाट
• राहदानी, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, अपहरण, लागुऔषध, अवैध हातहतियार कारोबार, सङ्गठित अपराध वा आतङ्कवादसम्बन्धी कसुरमा अदालतबाट कसुरदार ठहर भई सजाय भोगिरहेको अवस्थामा
• ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकी प्रचलित कानुन बमोजिम कालो सूचीमा परेको व्यक्तिको
  सरकार वा अदालतको आदेशबाट विदेश जान रोक लगाएको वा राहदानी जारी नगर्न वा जारी भएको राहदानी रोक्का राख्न आदेश भएको
• राहदानी जारी गर्ने निकायको निर्णयबाट

कानुनमा राहदानी रोक्काका लागि राहदानीको बहाल अवधि एक वर्षभन्दा बढी बाँकी रहेको हुनुपर्ने भनिएको छ।

ऐनमा भएको कसुरमा अनुसन्धानका लागि रोक्का गरिदिन सम्बन्धित निकायबाट लेखेर आएको अवस्थामा मात्रै सरकारको राहदानी विभागले राहदानी रोक्का गरेर त्यसको जानकारी सम्बन्धित निकायमा दिने प्रचलन भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

अध्यागमन अधिकारीहरूका अनुसार राहदानी रोक्का भएको जानकारी प्रहरी वा सम्बन्धित निकायबाट आएको अवस्थामा अध्यागमन विभागले त्यस्तो राहदानी नम्बर आफ्नो प्रणालीमा राख्ने गर्छ। अनि उक्त राहदानी भएको व्यक्तिले विदेश यात्रा गर्न लागेको छ भने निर्देशनानुसार सोही विभागले निजलाई पक्राउ पनि गर्न सक्छ।

‘जलेका नोट’बारे अनुसन्धान कहाँ पुग्यो?

ठूलो मात्रामा रकम राखिएको र आन्दोलनकारीहरूले जलाएको दाबीसहितका भिडिओहरू सार्वजनिक भएपछि त्यसबारे छानबिन गर्न सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले तीन पूर्वप्रधानमन्त्री र एक पूर्वमन्त्रीको घरमा पुगेर मुचुल्का उठाएको थियो।

उक्त विभागका एक उच्च अधिकारीले भिडिओ प्रमाण सङ्कलन गरी सत्यतथ्य जाँच्न बिहीवार नेपाल प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको बताएका छन्।

भौतिक निरीक्षणका निम्ति विभागका अधिकारीहरू नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र ओली सरकारका मन्त्री तथा कांग्रेस नेता दीपक खड्काको निवासमा पुगेका थिए।

आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती अधिकारीले यद्यपि स्थलगत अनुसन्धानका क्रममा कुनै ूठोस वस्तुू नभेटिएको बीबीसीलाई बताउनुभयो ।

“अनुसन्धान प्रारम्भिक चरणमा छ र अभियोजन धेरै पछिको चरण हो”,उहाँले भन्नुभयो, “भोलि अनुसन्धान अघि बढ्दै गर्दा राहदानी रोक्कासम्म जानुपर्ने देखियो भने गर्न सकिन्छ तर अहिले नै त्यसबारे विचार गरेका छैनौँ।”

“राजनीतिक व्यक्तिहरू भएकाले चासो हुनु एउटा कुरा हो तर विवादित हुनेबित्तिकै यात्राबारे निर्णय गर्न हामीलाई पनि प्रमाण चाहिएला नि”, उहाँले भन्नुभयो।

“दोस्रो, २०८० मा संशोधित ऐनले आजको केसमा विस्तृत अनुसन्धान गर्ने अधिकार हामीलाई छैन। हामीले भेटेका कुराहरूलाई सम्बन्धित विषय हेर्ने निकायलाई पठाउनुपर्ने हुन सक्छ”, ती अधिकारीले भन्नुभयो , “त्यो भनेको विदेशी मुद्राको विषय उठ्यो भने राजस्व अनुसन्धान विभागमा जान सक्छ। त्यस्तै ठूलो मात्राको नेपाली नोटको विषय स्थापित भयो भने प्रहरीमा यो विषय जान सक्छ र सबै जना सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू भएकाले अख्तियार ृदुरुपयोग अनुसन्धान आयोगेमा पनि जान सक्छ।”

पूर्वन्यायाधीश के भन्छन् ?

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी राज्यका अनुसन्धान निकायहरूले समानान्तर रूपमा काम नगरिदिएकाले यो स्थिति आएको बताउनुहुन्छ ।

“ती निकायहरू अनुसन्धानका निम्ति आफैँ तातेको भए अहिले सरकारले तताइरहनुपर्दैनथ्यो”,  उहाँले भने, “अन्यथा ठूला नेताहरूको घरको भग्नावशेष आफैँमा अकुत सम्पतिको प्रमाण हो। त्यो आफैँ बोलिरहेको छ।”

सरकारले चुनाव गराउने कार्यादेश पाए पनि केही गरौँ भन्ने भावना देखिएको उहाँ ठान्नुहुन्छ ।

“सरकारले राहदानी रोक्का गर्ने निर्णय गर्‍यो भने त्यो ठिक दिशातर्फको पहिलो कदम हुने छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

“”हैन भने नेताहरूले मेरो सम्पतिको स्रोत यो हो भनेर चुनौती दिनुपर्‍यो। पदमा जानेबित्तकै सम्पति विवरण सार्वजनिक गरिदिएको भए पनि आज तुलना गर्न मिल्थ्यो नि”, उहाँले भन्नुभयो , “त्यसैले उनीहरूका सम्पतिबारे अहिले जनताले शङ्का गरिरहेका छन्। सरकारले राहदानी रोक्का गर्ने निर्णय गर्‍यो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगे तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागेले अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ।”