• विनिता दाहाल
  बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, १ कार्तिक । सहकारी पीडितका समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्देशन दिएअनुसार आफूहरूले अध्ययन र छलफल अगाडि बढाएको सहकारी मन्त्रालय एवं समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले जनाएको छ।

अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री कार्कीले बिहीवार सहकारी पीडितका समस्या जसरी भए पनि समाधान गर्न भन्दै सहकारी मन्त्रालयलगायत मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको थियो।

उक्त निर्देशनअनुसार विद्यमान कानुनको व्यवस्था हेर्न र कानुन संशोधन आवश्यक रहे नरहेको विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले बीबीसीलाई बताउनुभएको छ।

“राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिको कार्यालयलाई क्षेत्राधिकारको परिधिभित्र रहेर काम अगाडि बढाउन निर्देशन भइसकेको छ। अब खास गरी समितिको कार्यालयले सहकारीको अवस्था हेरेर निर्देशनअनुसार काम अगाडि बढाउने छ। त्यसको मोडालिटीको बारेमा थप छलफल हुन बाँकी छ”, प्रवक्ता भट्टले भन्नुभयो।

“अब निर्देशनलाई कारबाहीमा लैजानको लागि केकसरी सकिन्छ भन्ने विषय छलफल गर्नुपर्छ। मौजुदा कानुनले सकिने अवस्था छरछैन, नसकिने भए कहाँनेर के परिमार्जन गर्नुपर्‍यो भनेर अगाडि बढ्छौँ।”

प्रधानमन्त्री कार्कीले विद्यमान कानुनबाट कुनै विषयमा कारबाही अगाडि बढाउन नसकिने अवस्था छ भने अध्यादेश ल्याएर भए पनि अगाडि बढ्न निर्देशन दिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

“अब समितिले मौजुदा कानुनलाई विश्लेषण गरेर निर्देशन जेजति कार्यान्वयन हुन्छ, त्यसैअनुसार अगाडि बढाउँछ। यदि नसकिने रहेछ भने अध्यादेशको मस्यौदा प्रस्ताव गरेर मन्त्रालय पठाउँछ”, प्रवक्ता भट्टले भन्नुभयो।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बिहीवार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सहकारीमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, सहकारी मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, सङ्कटग्रस्त समस्या समाधान समिति अध्यक्ष, सहकारी नियमन प्राधिकरणका पदाधिकारी, सहकारी पीडित बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय महासङ्घका पदाधिकारीलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गर्नुभएको थियो ।

उक्त छलफलमा सहभागी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतमका अनुसार प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार शुक्रवारबाट नै काम थालिसकिएको छ।

उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्रीले खास गरी चार कुरामा निर्देशन दिनुभएको थियो ।

ूकानुनबमोजिम बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने वातावरण बनाएर त्यसलाई गति दिन, विद्यमान कानुनमा कतै संशोधन गर्नुपर्नेछ भने अध्यादेशमार्फत पनि गर्न, २० औँ वर्षदेखि बचत नपाएर दुःख पाइरहेकालाई चक्रीय कोष स्थापना गरेर साना बचतकर्तालाई बचत फिर्ता हुने वातावरण निर्माण गर्न र सहकारी रकम अपचलन र दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई तत्काल कारबाही गर्न कानुन संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो,ू आफूहरूले पाएको निर्देशनबारे जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो ।

ूयो सरकारको कार्यकालभित्र चक्रीय कोषको स्थापना गरेर एक लाख रुपैभन्दा कम बचत गरेका करिब ३४ हजार बचतकर्ताको रकम राफसाफ हुन्छ।ू

प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको चौथो निर्देशनले सहकारीको रकम दुरुपयोग र अपचलन गर्ने व्यक्ति कठोर सजाँयको भागी हुने संकेत गरेको छ । यसै अभियोगमा थुनामा पर्नुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि जेनजी सरकार झन कडा रुपमा प्रस्तुत हुने संभावना छ । जालसाँझी, ठगी र सांगठानिक अपराधमा जेल पर्नुभएका लामिछानेका कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको छवि झन धुमिल बन्दै जाने अवस्था छ ।

विगतको हिसाब

सङ्कटग्रस्त समस्या समाधान समितिका अनुसार देशभरि देखिएका २३ वटा समस्याग्रस्त सहकारीमध्ये गत वर्ष ुतीन वटाको सम्पूर्ण हिसाबकिताब मिलाइसकेको र बाँकी २० वटाको हुन बाँकी रहेको छ।

गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको हिसाब मिलान गरी बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्ने काम सम्पन्न भएको उक्त समितिका अध्यक्ष गौतमले बताउनुभयो।

ू३ हजार ६ सय ८९ बचतकर्ताको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गर्‍यौँ भने ५६ हजार १ सय ६ जनालाई ३५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ आंशिक रूपमा दिने कार्य गर्दैछौँ। यो वर्षको लक्ष्य अब बाँकी २० मध्ये ८ वटा सहकारीको पूर्ण राफसाफ गर्ने भन्ने राखेका छौँ,ू अध्यक्ष गौतमले भन्नुभयो।

विक्रम संवत् २०७५ सालयता करिब ४ हजार बचतकर्ताले आफ्नो पूर्ण बचत फिर्ता पाइसकेको र त्यो रकम करिब ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ रहेको उहाँले बताउनुभयो।

अहिलेसम्म सहकारीको रकम मागदाबी गर्नेहरूको सङ्ख्या ७४ हजार ३ सय ७ जना रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। त्यसमध्ये झन्डै ५६ हजार बचतकर्ताले आंशिक रूपमा बचत फिर्ता पाउने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो।

त्यसबाहेक चक्रीय कोष स्थापना गरेर साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्दा करिब ३८ हजार बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र प्रबन्धकहरू केही थोरै सङ्ख्यामा आफ्नो सम्पर्कमा रहे पनि अधिकांशजसो फरार रहेको जानकारी आफूले पाएको उहाँले बताउनुभयो ।

सहकारी पीडित के भन्छन्?

आफूलाई सहकारी पीडित भनी चिनाउने गोपाल त्रिपाठी सहकारी पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले गरेको पहललाई आफूले सकारात्मक र आशावादी रूपमा लिएको बताउँनु हुन्छ।

तर यो विषय समाधानका लागि अहिलेकै गतिमा धेरै समय लाग्ने भन्दै समयावधि तोकेरै काम गर्दा आफूहरूले राहत पाउन सक्ने उहाँ ठान्नुहुन्छ।

“पुरानो ढङ्गले काम गर्ने हो भने २० वर्षमा पनि पीडितले पैसा फिर्ता पाउने देखिँदैन। म प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हरेक समस्याग्रस्त सहकारीमा पाँचपाँच जना विज्ञ टोली राखेर सम्पत्ति मूल्याङ्कनलाई फास्ट ट्र्याकबाट समाधान गर्नुपर्छ”, सहकारी पीडित त्रिपाठीले भन्नुभयो ,” छ महिना वा एक वर्षको समयसीमा तोकेर यो अवधिमा हामी पीडितको हातमा पैसा फिर्ता गराइसक्छौँ भन्ने हिसाबले सरकारको काम हुनुपर्‍यो।”

सहकारी ठगी प्रकरणपछि तत्कालीन संसद्को संसदीय छानबिन समितिले सहकारी संस्थाहरूको समस्या समाधानका लागि झन्डै १ हजार १ सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

संसदीय समितिको प्रतिवेदनले चार वटा विषयमा दिएका मुख्य सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयनबारे धेरै विषय सम्बोधन भइसकेको सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टले दाबी गर्नुभयो।

संसदीय समितिले सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकायका रूपमा तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण बनाउन भनेको थियो। उक्त प्राधिकरण गठन भइसकेको छ।

त्यस्तै सहकारीमा बचत फसेका निक्षेपकर्ताहरूको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता गर्ने काम तत्काल काम सुरु गर्न पनि भनेको थियो।

त्यसअनुसार ऐनको दफामा ‘पाँच लाख रुपैयाँसम्मका लागि विशेष प्राथमिकतामा राख्न र त्यसपछि भने दामासाहीले दिनु’ भन्दै संशोधन भएको अध्यक्ष गौतमले बताउनुभयो।

संसदीय समितिले पुँजी वा वित्तीय परिचालन क्षमताका आधारमा सहकारीहरूको ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ श्रेणीमा वर्गीकरण गरेर नियमन गर्न भनेको छ।