काठमाडौं, ९ कार्तिक । यही महिनाको १५ गतेदेखि आन्दोलनको आँधी बेहरी ल्याउने हुँकार गरेका मेडिकल व्यवसायी एवम् राजावादी अभियन्ता दुर्गा प्रसाईको संभावित आन्दोलनसंग असंवैधानिक कार्की सरकार तर्सेको छ ।

आम नागरिकमा सरकार भएको र देशमा शान्ति सुरक्षाको बहाली रहेको विश्वास दिन असफल सरकारको गृह मन्त्रालयले कुनै पनि माग वार्ता र संवादमार्फत समाधान खोज्न सबैमा अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव आनन्द काफ्लेले हाल सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न व्यक्ति तथा समूहका नाममा धर्ना, जुलुस, विरोध प्रदर्शनलगायत आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक भएरहेको विषयमा गृह मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै सबैका जायज माग, चासो एवम् सरोकारलाई सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ।

उहाँले शनिवार एक विज्ञप्ति जारी गरी गर्दै भन्नुभएको छ, ‘यस्ता धर्ना, जुलुस, प्रदर्शन, आन्दोलनलगायत कार्यक्रमहरू नगरी वार्ता र संवादका माध्यमबाट कुनै पनि मागको विधिसम्मत समाधान खोज्न सबैमा हार्दिक अनुरोध छ।’

जेनजीपुस्ताको अगुवाइमा भएको प्रदर्शनपश्चात् गठन भएको वर्तमान सरकार आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतर्फ क्रियाशील रहेको स्मरण गराउँदै मन्त्रालयका प्रवक्ता काफ्लेले सोही अनुसार सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा संशोधन, स्रोत र साधनको व्यवस्थापन, राजनीतिक दल तथा सरोकार भएकाहरूसँग वार्ता र संवाद गरिरहेको जानकारी दिनुभयो।

देशमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्दै घोषित मितिमा स्वच्छ, निष्पक्ष एवम् भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सबैको योगदान महत्त्वपूर्ण र भूमिका अपरिहार्य रहेको भन्दै सोहीबमोजिमको भूमिका र दायित्व अनुसार सहकार्य र समन्वय आवश्यक पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ ।

मन्त्रालयद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गत भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनपश्चात्, सार्वजनिक सेवा पुनः सञ्चालन गर्नाका साथै क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण प्रक्रिया आरम्भ गरी शान्तिसुरक्षाको अवस्था सामान्य हुँदै जानुका साथै सरकारले निर्वाचन केन्द्रित वातावरण निर्माण गरिरहेको छ। हाल सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न व्यक्ति तथा समूहका नाममा धर्ना, जुलुस, विरोध प्रदर्शनलगायत आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक भएको विषयमा गृह मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’

देशमा अस्थिरता निम्त्याउन खोज्ने स्वार्थ समूहले यस्ता कार्यक्रममा घुसपैठ गरी अशान्ति एवम् अराजकता निम्त्याउन सक्ने हुँदा त्यसतर्फ आयोजकहरूसमेत सचेत हुनुपर्नेतर्फ मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण गराएको छ। आफ्ना माग राख्दा जनताको शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने, निर्बाध सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने, निर्वाचनमा भाग लिन पाउनेलगायत हकअधिकार कुण्ठित हुन नदिन र सार्वजनिक सुरक्षा साथै राष्ट्रिय सुरक्षा खलल हुन नदिई मुलुकमा साम्प्रदायिक सद्भाव कायम राख्दै राष्ट्रिय हितको प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा योगदान गर्न मन्त्रालयले सबैमा अनुरोध गरेको छ।