काठमाडौं, ९ कार्तिक । सामान्यतः निर्वाचन घोषणा भएपछि मन्त्रिमण्डलको विस्तार गरिंदैन । तर संविधानबाहिरबाट बनेको सुशीला कार्की सरकारको कथा र व्यथा भने अर्कै छ ।

नेपाली जनताले संविधान सभामार्फत जनताले चुनेको प्रतिनिधिसभाबाट जनतालाई शासित गर्ने सरकार बन्ने संविधान बनाएर जनताको शासन सुनिश्चित गरेका थिए । तर भाद्र २३ गतेको जेनजी आन्दोलनमा संविधान विरोधीलाई घुसपैठ गराएर सुनियोजित तवरले नवयुवाहरुको प्रदर्शनलाई उत्तेजित बनाउदै गोली बर्षाउने परिस्थिति सिर्जना गरी सैन्यबलको आडमा राष्ट्रपतिलाई बाध्य बनाएर संविधान बाहिरबाट नियुक्त हुनुभएको अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की संवैधानिक र संसदीय अभ्यासको सोझोबाट हिड्न रुचाउनुभएन । उहाँलाई यो संविधान र व्यवस्थालाई बदनाम गराउन प्रयोग गरिंदैछ ।

उहाँ असंवैधानिक तवरले प्रधानमन्त्री नियुत्त हुनुभयो । उहाँलाई सांसद बनाएर प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने अवस्था थियो । प्रतिनिधिसभाले अर्लि इलेक्सनको लागि उहाँलाई सांसद बनाएर अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो तय गर्न सक्थ्यो । तर देशको राजनीतिलाई वैधानिक बाटो हिड्न दिइएन । उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने वित्तिकै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न लगाइयो । सो कदम असंवैधानिक थियो  । प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका सचेतकहरुले संयुक्त वक्तव्य निकालेर त्यसको विरोध पनि गरे ।

म्याडम सुशीला कार्कीको पृष्ठभूमि न्यायीक हो । संविधानले त सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुलाई मानवअधिकार आयोग र सरकारले गठन गर्ने न्यायिक आयोगबाहेक अन्तः सरकारी लाभको पदमा नियुक्त गर्न नै निषेध गरेको छ । संविधानको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतको पूर्वप्रधानन्यायाधीश भएर पनि उहाँले संविधानविपरीत अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी स्वीकार्नुभयो । शपथग्रहण गरेर पदबहाली नहुँदै, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अनिलकुमार सिंन्हालाई संविधान विपरित मन्त्री बनाउनुभयो । चुनाव घोषणा भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्ने परम्परालाई कुल्चेर मन्त्रीहरु थपिरहनुभएको छ ।

संसद विघटन गरेपछि मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ नियुक्ति तथा विस्तार नगर्ने संसदीय परम्पराको कारण के हो भने त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु नियुक्ति गर्दा त्यस्तो सरकार तटस्थ देखिदैन । निर्वाचन प्रयोजनका लागि गठन गरिएको चुनावी सरकारका मन्त्रीहरु राज्य स्रोत र साधनमा राज्यकै काममा खटिए पनि तिनीहरुको पृष्ठभूमि, व्यक्तिगत,सामूहिक,राजनीतिक वा समाजसेवाको सम्बन्धले निकट भविष्यमा निर्धारित भैसकेको चुनावलाई असर गर्दछ । चुनाव निश्पक्ष हुँदैन । तर उहाँले आइतवार तेस्रो पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभयो र आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा बब्लु गुप्ता र डा. सुधा गौतमलाई थप्नुभयो, क्रमसः युवा तथा खेलकुद मन्त्री र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको रुपमा ।

आइतवार नयाँ मन्त्रीका लागि चार जनाको नाम राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पठाइएको भए पनि दिउँसो दुई जनालाई मात्र पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले डा. सुधा गौतमलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीको र बब्लु गुप्तालाई युवा तथा खेलकुदमन्त्रीको शपथ गराउनुभयो । दुवैजनाले आइतवारै पदभार ग्रहण गरिसक्नुभएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीनिकट स्रोत र राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार सम्पदा अभियानकर्मी गणपतिलाल श्रेष्ठलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीमा र दलित अधिकारकर्मी खगेन्द्र सुनार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीमा सिफारिस गरिएको थियो।

श्रममन्त्रीका लागि सिफारिश गरिएका खगेन्द्र सुनारमाथि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकोले उहाँको शपथग्रहण हुन सकेन भने काठमाडौंका सम्पदा अभियानकर्मी गणपतिलाल श्रेष्ठल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय दिन प्रस्ताव गरेपछि आफूले सहमति दिए पनि भूमिव्यवस्था मन्त्रालयका लागि सिफारिस गरिएपछि शपथ नलिएको बताउनुभयो ।

नयाँ मन्त्री थपिएसँगै प्रधानमन्त्रीसहित अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्‌ अब १० सदस्यीय भएको छ ।

सुरुमा भदौ ३० गते मन्त्रिपरिषद्‌ विस्तार हुँदा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी रामेश्वर खनाल,ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुलमान घिसिङ र गृहमन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्याललाई नियुक्त गरिएको थियो ।

दोस्रो पटक असोज ६ गते मन्त्रिपरिषद्‌ विस्तार हुँदा चार जना नियुक्त भएका थिए। जसमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति; कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला; भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मदन परियार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीमा महाविर पुन र जगदीश खरेललाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो ।