काठमाडौँ, १२ कात्तिक : सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनको सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार निर्माण प्रक्रिया संविधान सम्मत नभएको जिकिर गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र डा मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा डा सुरेन्द्र भण्डारीले पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की र सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको नियुक्ति संविधान विपरित भएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले गत भदौ २३ गतेको घटना र २४ गते सिंहदबार, सर्वोच्च अदालतलगायत संरचना जलाउने काम मानवताविरुद्धको अपराध सरह भएको हुँदा सत्यमा कसैलाई पनि छुट दिन नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो ।
नेपाल बार एसोसिएनका पूर्व अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको हुनाले निरन्तर सुनुवाइ गरेर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले निर्वाचन गर्ने कार्यसूची पाएको सरकारले दीर्घकालीन असरपार्ने राष्ट्रिय महत्त्वका काम गर्न रोक लगाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सरकार निर्माण प्रक्रिया र प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले सरकारको नियुक्ति प्रक्रिया नै अवैध भएकाले त्यसको निरूपण नभइ निर्वाचन हुन नसक्ने धारणा राख्नुभयो । अधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले सरकारले संवैधानिक अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले दीर्घकालीन असरपर्ने कुनै पनि काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
उहाँले संविधानअनुसार धारा ७६ अनुसार राष्ट्रपतिलाई अधिकार नभएको र वैकल्पिक सरकारभन्दा पनि संविधान मुलुकमा छ कि छैन भन्ने गम्भीर सवाल रहेको बताउनुभयो । रिट निवेदक डा प्रेमराज सिलवालले सरकार निर्माण प्रक्रिया र प्रतिनिधिसभा विघटन दुवै असंवैधानिक रहेको जिकिर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
आज रिट निवेदनका तर्फबाट बहस भएको थियो । रिट निवेदक डा प्रेमराज सिलवाल, आयुष बडाल, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष गोपलाकृष्ण घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, टीकाराम भट्टराई, डा सुरेन्द्र केसी, अधिवक्ताहरु खम्मबहादुर खाती, कृतिनाथ भट्टराई, शिव यादव, विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेललगायतले बहस गर्नुभएको थियो ।
