काठमाडौँ, ३ मङ्सिर : लगानी बोर्डले बेतन कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना (४३९ मेगावाट) को लगानी स्वीकृत गर्ने भएको छ । अनुमानित लागत रु ९३ अर्ब ४० करोड ७६ लाख ३६ हजार बराबरको लगानी गरी परियोजना विकास सम्झौताको लागि वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री एवम् लगानी बोर्डका अध्यक्ष सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको ६७ औँ बैठकले सो अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना अगाडि बढाउने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लगानी बोर्डको कार्यालयको प्रगति समीक्षा गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृतसमेत गरेको छ । साथै, तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना (६६९ मेगावाट) को उत्पादन अनुमतिपत्रको मस्यौदा स्वीकृतगरी अनुमतिपत्र जारी गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको छ ।
बैठकले अरुण–३ जलविद्युत् परियोजना (९०० मेगावाट) को प्रत्यक्ष सम्झौता स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना (८०० मेगावाट) को सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ ।
बोर्ड बैठकले परियोजना विकासकर्ता कम्पनी ब्लेजपिक ग्लोबल ग्रुप लिमिटेड, हङकङद्वारा आव्हान नगरिएको प्रस्तावका रूपमा पेश भएको अटो सर्भिस इको–इन्डस्ट्रियल पार्क परियोजना (अनुमानित लागत रु १६ अर्ब) को विकास तथा सञ्चालनका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी गर्न समझदारी गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
लगानी बोर्डको कार्यालयका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आवश्यक विभिन्न सेवा, समूह र श्रेणीका पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्न तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ को संशोधनको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठलगायत उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
