Prakash Adhikari November 26, 2025

काठमाडौँ, १० मङ्सिर । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मंसिर ८ गते बसेको बैठकले विद्युत् नियमन आयोगलाई साउथ एसिया फोरम फर इन्फ्रास्ट्रक्चर रेगुलेसन (साफिर) अर्थात् दक्षिण एसियाली पूर्वाधार नियमन मञ्चको सदस्यता प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

यो सदस्यता आयोगका लागि क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकायहरूसँग अनुभव आदानप्रदान, उत्कृष्ट अभ्यासको अंगीकरण तथा नियामकीय सीप र क्षमता विकासको दृष्टिले एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ।

विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ बमोजिम गठन भएको आयोग नेपालको विद्युत् क्षेत्रको नियमन गर्ने एक स्वशासित तथा स्वतन्त्र नियामक निकाय हो। यस आयोगलाई विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई विद्युत्को माग र सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत् महसुल नियमन गर्न, विद्युत् उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्न, विद्युत्को बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत् सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउने लगायतका जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ।

विद्युत् नियमनसँग सम्बन्धित विषय नेपालको विद्युत् क्षेत्रका लागि अपेक्षाकृत रूपमा नयाँ तथा उदीयमान भएकाले आयोगको कार्य सञ्चालन तथा नियामकीय जिम्मेवारीमा आवश्यक प्राविधिक र संस्थागत दक्षता अभिवृद्धि गर्न क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नियामक संस्था तथा निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्नु अपरिहार्य रहेको छ।

विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ को नियम २० को उपनियम २ बमोजिम अध्यक्षले आयोगको स्वीकृति लिई स्वदेश वा विदेशका नियमनकारी संघ संस्था निकायहरूसँग सम्पर्क तथा सम्झौता गर्न सक्ने कानुनी आधार छ। आयोग विगत केही वर्षयता उक्त मञ्चमा सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा संलग्न हुँदै आएको थियो।

साफिरको सदस्यता प्राप्त गरेसँगै आयोग तथा नेपाल सरकारलाई देहायबमोजिमका लाभहरू प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छः

–विद्युत् क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक हुने विविध नियामकीय अभ्याससम्बन्धी जानकारी प्राप्त हुनेछ।
–विभिन्न देशका नियामक संघसंस्था तथा निकायहरू बीच अनुभव तथा ज्ञान आदानप्रदान गर्न तथा ऊर्जा सम्बन्धी खोज अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्न सहज हुनेछ।
–नियामक संस्थाहरू बीच क्षमता अभिवृद्धि, उत्कृष्ट अभ्यास र ज्ञानको आदानप्रदान तथा प्राविधिक दक्षताको प्रवाहबाट समुचित राष्ट्रको मानव स्रोत क्षमतामा अभिवृद्धि हुनेछ।

Share Now