ढाका(बाङ्ग्लादेश), २८ माघ । बाङ्ग्लादेशमा सन् २०२४ मा भएको घातक जुलाई विद्रोहले प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई नाटकीयरूपमा पदबाट हटाएपछि आज( बिहीवार) पहिलो पटक आमनिर्वाचन हुँदै छ।

हसिनाको अवामी लीग पार्टीलाई चुनाव लड्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने प्रधानमन्त्रीका प्रमुख दाबेदार बाङ्ग्लादेश न्याश्नलिस्ट पार्टी र जमात(ए(इस्लामी दलबाट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

जमात(ए(इस्लामीले विद्रोहबाट जन्मिएका शक्तिहरूसँग चुनावी सहकार्य गरेको छ।

यो दशकौँपछि पहिलो पटक बाङ्ग्लादेशका दुई प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्वहरू शेख हसिना र खालिदा जियाबिनाको चुनाव समेत हुँदै छ।

पूर्ण रूपमा बिथोलिएको राजनीतिक प्रणालीलाई ठिक गर्न अन्तरिम सरकारले प्रस्ताव गरेको संवैधानिक परिवर्तनको बारेमा जनमत सङ्ग्रहमा पनि मतदाताहरू सहभागी भइरहेका छन्।

१२ करोडभन्दा धेरै मतदाता रहेको निर्वाचनको भोलि नतिजा आउने अपेक्षा गरिएको छ। चुनावका लागि व्यापक रूपमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।

ढाकामा रहेकी बीबीसी संवाददाता योगिता लिमयले लामो समयपछि बाङ्ग्लादेशमा यतिखेर पहिलो पटक मतदानअघि नतिजाको ठोस भविष्यवाणी गर्न नसकिने अवस्था रहेको बताउनुभएको छ।

ूयस चुनावमा मानिसहरूले आफूसँग विकल्प छ भन्ने महसुस गर्छन्,ू संवाददाता लिमय भन्नुहुन्छ।

सन् २०२४ मा भएका युवा नेतृत्वका प्रदर्शनले हसिनाको नेतृत्वमा १५ वर्षदेखि बढ्दो रूपमा अधिनायकवादी बनिरहेको शासनको अन्त्य गराएको थियो।

उक्त जेनजी विद्रोहका क्रममा ४६ दिनमा कम्तीमा १ हजार ४ सय प्रदर्शनकारीहरू मारिएका थिए।

हसिनालाई दमनको आदेश प्रत्यक्ष रूपमा दिएको आरोप लगाइएको छ जुन उहाँले अस्वीकार गर्दै आउनुभएको छ।

गत नोभेम्बरमा बाङ्ग्लादेशको एक अदालतले हसिनालाई उहाँको दमनको कारण मानवताविरुद्धको अपराध भएको भन्दै उनीविरुद्ध मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो।

हसिना देश छाडेर भागेदेखि नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकारले बाङ्ग्लादेशको नेतृत्व गर्दै आएको छ।

बिहीवारको चुनावले बाङ्ग्लादेशका लागि प्रतिनिधि शासनको नयाँ युगको सुरुवात गर्ने धेरैको आशा छ।

दुईवटा मतपत्र

मतदातालाई बिहीवार चुनावका लागि दुई वटा मतपत्र दिइएको छ।

पहिलो सेतो मतपत्रमा उनीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट एक सांसद चयन गर्न मतदान गर्छन्।

दोस्रो गुलाबी मतपत्र राष्ट्रिय जनमत सङ्ग्रहका लागि हो वा होइन भन्न पाउँछन्।

त्यसमा मतदाताले संसद्मा बढ्ता महिला प्रतिनिधित्व, प्रधानमन्त्रीको कार्यकालको सीमा र १०० सदस्यीय माथिल्लो सदन मिलेर बनेको द्विसदनात्मक सदनसहितको सुधारका प्रस्तावित प्याकेजलाई हो वा होइन भन्न पाउँछन्।

जनमत सङ्ग्रह पारित भएमा अगाडि बढ्ने कुनै पनि संवैधानिक संशोधनलाई माथिल्लो सदनको बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने छ।