काठमाडौं,२६ भदौ । कहिले कर्मचारी समायोजन र सरुवाको विवाद त कहिले करको। अनि कहिले प्रदेश सरकारले तोकेको बिदासमेत सरकारी कार्यालयहरूले पालन नगरेको भनेर धर्ना।

स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय गरी तीन तहको सरकार गठन भएसँगै यस्ता विवादहरू सतहमा आउन थालेका छन्।

त्यस्तै विवादहरू बीच गत आइतवार बोलाइएको अन्तर्प्रदेश परिषद्को बैठक स्थगित गरिएपछि नेपालको सङ्घीयता अभ्यासको अर्को उल्झन समेत सतहमा आएको छ।

केन्द्र र अधिकांश प्रदेश सरकारमा समेत एउटै राजनीतिक दलको नेतृत्व रहेका बेलासमेत यस्तो विवाद उत्पन हुँदा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा थप जटिलता आउने देखिन्छ।

केन्द्र र प्रदेशबीच किन बारम्बार विवादहरू देखिइरहेका छन्? अनि प्रदेश सरकारले चाहेको के हो?

सङ्घीयताबारे विशेषज्ञता भएका व्यक्तिहरूसँग गरिएको कुराकानीका आधारमा हामीले यी प्रश्नका उत्तर खोजेका छौँ।

प्रदेश सरकारहरू के चाहन्छन्?

गत बिहीवार पोखरामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको भेला भएको थियो।

त्यस भेलाले प्रदेश सरकारले भोगेका समस्याको समीक्षा गर्दै केही साझा निष्कर्ष निकालेको थियो। समग्रमा हाल प्रदेश सरकारहरूले भोगिरहेका समस्या तिनै रहेको मुख्यमन्त्रीहरू बताउँछन्।

• प्रदेश सरकार सञ्चालकका लागि कानुनी वित्तीय र प्रशासनिक व्यवस्थापन नभएकाले त्यसको व्यवस्थापन गरिनु पर्ने
• प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच पुलको काम गर्ने स्थायी संयन्त्र बनाउनु पर्ने र प्रदेश सरकारले गरेका निर्णय समयमै सम्बोधन हुनुपर्ने
• प्रदेश सरकारका लागि स्थायी र दक्ष कर्मचारी व्यवस्था हुनुपर्ने
• प्रदेश लोकसभा स्थापनाका लागि मापदण्ड निर्धारण हुनुपर्ने र कर्मचारी व्यवस्था नभएसम्म रिक्त पदमा कर्मचारी राख्न पाउनु पर्ने
• प्रदेश प्रहरीको व्यवस्थाका लागि कानुन बनाइनु पर्ने
• जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी बनाउनु पर्ने
• जिल्ला र पालिकास्तरमा प्रदेश मातहतको छुट्टै प्रशासनिक कार्यालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने
• प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो प्रदेशले गठन गर्न र सञ्चालन गर्न पाउनु पर्ने
• प्रदेशले पठाएको सङ्गठन वा व्यवस्थापन प्रतिवेदन अनुसार कर्मचारी र कार्यालयहरू केन्द्र सरकारले स्वीकृत गर्नुपर्ने
• प्रदेश अन्तर्गत पर्ने सरकारी सम्पत्ति प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र काठमाण्डूमा प्रत्येक प्रदेशको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने
• प्रदेशमा पनि कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापन गरिनु पर्ने
• संविधान अनुसार प्राकृतिक र वित्तीय स्रोत बाँडफाँट आयोग गठन हुनुपर्ने र समग्र राष्ट्रिय स्रोतको ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने
• रोयल्टी उठाउने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने
• दातृनिकाय र विदेशी मुलुकहरूले केन्द्र सरकारसँग छाता सम्झौता गरेरपछि त्यसैका आधारमा प्रदेश सरकारलाई वित्तीय प्राविधिक र भौतिक सहयोग गर्ने मार्ग यथाशीघ्र खुला गर्नुपर्ने
• वैदेशिक सहायतामा सरकारलाई भार नपर्ने गरी पूर्वाधारका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्रदेश सरकारले अनुमति दिन पाउनु पर्ने
• मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई फौजदारी मुद्दाको अभियोजन अधिकार दिनुपर्ने\
• आवश्यक कानुन तत्कालै बनाइदिनु पर्ने
• समन्वय बिनै सरुवा, प्रदेश सरकारको असन्तुष्टि

विवाद किन?

अहिले विभिन्न कारणले विवाद चुलिएको र यो अवस्था सिर्जना भएको विज्ञहरूको धारणा छ।

कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा रहेको सङ्घीय संरचनाबारे विवाद हुनु स्वाभाविक भएको र त्यसलाई समाधान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था एवम् संरचनाहरू रहेका उनीहरू बताउँछन्।

• कार्यविभाजन र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा भएको अस्पष्टता
• अहिलेको समस्या कुन दलको सरकार छ भन्दा पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई कुन कुन अधिकार दिएको छ भन्ने निश्चित गरी त्यसैअनुसार कार्यान्वनय नगरिएकाले
• कतिपय कुरामा नीतिगत र कार्यान्वयनको पक्षमा अस्पष्टता हुँदा समस्या
• गएको तीन वर्षमा सङ्घीयता व्यवस्थापन गर्ने कानुनहरू बन्न नसक्नु
• कुन काम कसरी गर्ने भन्ने सिलसिला नमिल्नु
• राजधानीमा सीमित प्रदेशहरूले भूमिका खोज्न थाल्नु
• संविधान लेखनकै क्रममा यस्ता विवादको पूर्वानुमान गरी विवाद समाधानका लागि बनाइएका संरचनाको प्रयोग नगरिनु
• सम्बन्धित कानुन निर्माण प्राथमिकतामा नपर्नु
• प्रभावकारी रूपमा आपसी सञ्चारको नहुनु
• परिषद्को कार्यविधि बन्न बाँकी
• विवाद र समस्या समाधान गर्न आवश्यक वार्ता नगरिनु
• विवाद समाधान गर्न संविधानको भावना र प्रावधान अनुसरण गर्न नखोज्नु

बीबीसीबाट