• विनिता दाहाल
  बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, १९ फागुन । जेन जी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार तथा सर्वोच्च अदालतसहित विभिन्न सार्वजनिक संस्थाहरूमा आक्रमण गर्ने अभियोग लागेका ३६ जनाविरुद्ध आपराधिक उपद्रव मुद्दा दर्ता भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतले जनाएको छ।

त्यसबाहेक कान्तिपुर पब्लिकेशन्स, चन्द्रागिरि हिल्स र गैरआवासीय नेपाली उपेन्द्र महतोको निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण र तोडफोड गर्ने अभियोग लागेका थप १० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको अदालतले जनाएको छ।

जेन जी आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागी भदौ २३ गते १९ जनाको ज्यान गएपछि भदौ २४ देशका विभिन्न भागमा आन्दोलनहरू भएका थिए।

त्यसक्रममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, व्यवस्थापिका संसद् र राष्ट्रपतिको कार्यालय लगायत विभिन्न सार्वजनिक संस्थालगायत देशैभरिका प्रहरी कार्यालयहरूमा समेत तोडफोड र आगजनीका घटनाहरू भएका थिए।

भदौ २३ र २४ गते देशमा ठूलो भौतिक र मानवीय क्षति पुगेको थियो।

विगतमा कहिल्यै नभएको भनिएका ती घटनापछि सर्वोच्च अदालतलगायत तोडफोड भएका कतिपय संस्थाहरूले घटनामा संलग्नमाथि अनुसन्धान गरी कारबाहीको माग गर्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए।

प्रहरीले त्यसमाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा अभियोजनका लागि काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाएको थियो।

कस्ताकस्ता मुद्दा दर्ता भएका हुन्?

काठमाडौं जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार तीर्थराज भट्टराईका अनुसार मङ्गलवार घटनामा संलग्न भएको अभियोग लागेकाहरूविरुद्ध मुख्यतस् आपराधिक उपद्रवसम्बन्धी र एकाध डाकासम्बन्धी कसुर तथा हातहतियार खरखजाना मुद्दाहरू दर्ता भएका छन्।

“आज अदालतमा आपराधिक उपद्रवलगायतका जम्मा १० वटा मुद्दा दर्ता भएका हो। यसमा सार्वजनिक संस्थाहरू जस्तो विभिन्न प्रहरी कार्यालयहरू र सर्वोच्च अदालतसमेत गरेर सार्वजनिक सम्पत्तिबारे सात वटा र व्यक्तिगत सम्पत्ति तोडफोडतर्फ तीन वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्”, अदालतका स्रेस्तेदार भट्टराईले बीबीसीसँग बताउनुभयो ।

भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा एउटा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो।

असोज पहिलो साता गठन भएको उक्त आयोगको पटकपटक थपिँदै आएको म्याद आउँदो फागुन २२ सकिँदै छ।

आन्दोलन माग गर्ने जेन जी प्रतिनिधिहरूले उक्त आयोगले छिटो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै माग गर्दै आएका छन्। त्यसबारे सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले आगजनी र तोडफोडबारे विभिन्न ठाउँबाट आएका जाहेरीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दा अभियोजनका लागि पठाएको बताउनुभयो।

“हामीले अनुसन्धानबाट प्राप्त गरेका कुराहरू उल्लेख गरी मुद्दा अभियोजन गर्न सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएका थियौँ”, प्रहरी परिसर काठमाण्डूका प्रवक्ता भट्टराईले भन्नुभयो ।

जेन जी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते देशभरि गरिएको तोडफोड, आगजनी तथा लुटपाटका घटनाबारे सर्वोच्च अदालतले प्रहरीमा जाहेरी दिएको थियो।

अब मुद्दाको सुनुवाइ कसरी अगाडि बढ्छ?

कुनै पनि मुद्दा दर्ता भइसकेपछि अदालतमा थुनछेकसम्बन्धी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने स्रेस्तेदार भट्टराई बताउनुहुन्छ ।

“अब पक्राउ परेर आएकाको हकमा थुनछेकसम्बन्धी कारबाही अगाडि बढ्ने भयो”, उहाँले भन्नुभयो ।

“फरारको हकमा त पक्राउ पुर्जी जारी भएर प्रहरीमार्फत् म्याद तामेल भइसकेपछि उहाँहरू आफैँ उपस्थित भए बयान गराएर थुनछेकको कारबाही अगाडि बढ्छ। पक्राउ परेर आयो भने अरू थप कारबाही अगाडि हुन्छ।”

आफूले थाहा पाएअनुसार मुद्दा दर्ता भएका अधिकांश मानिसहरू फरार अवस्थामा रहेको उहाँले बताउनुभयो।

राष्ट्रिय सम्पत्ति, औद्योगिक प्रतिष्ठान र व्यक्ति व्यक्तिका घर तथा सम्पत्तिमा आगजनी गर्ने, तोडफोड र लुटपाट गर्नेहरु विरुद्ध नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई मुद्दाको रुपमा अदालत पुर्याएर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले गतिलो काम गरेको छ । यसबाट फौजदारी अपराध गरी राजनीतिक पार्टीको ओत लागेर बच्न खोज्नेहरुलाई पनि समाउने मार्ग प्रशस्त भएको छ ।

भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा सहभागी हुन औपचारिक आह्वान गर्ने र त्यसको जिम्मा पनि लिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २४ गतेको आगजनी,तोडफोड,विध्वंस र प्रहरीमाथिको आक्रमण र हत्या जस्ता घट्नामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई फागुन २१ मा हुने निर्वाचनमा टिकट दिएको छ । अब त्यस्ता अपराधिक गतिविधिमा संलग्न सबैलाई मुद्दा चलाएर कारबाहीको दायरामा ल्याउने बाटो प्रशस्त भएको छ ।

यो कदमले २४ गतेका आगजनी र विध्वंसमा संलग्न रास्वपाका नेता र कार्यकर्तालाई पनि मुद्दा चलाउने र कानूनको कठघरामा उभ्याउन सहज हुने भएको छ । रास्वपाका कतिपय उम्मेद्वारहरु यही कारणले चुनाव हार्ने अवस्थामा पुग्ने छन् भने जित्नेहरु पनि सपथ ग्रहण गर्नुपूर्व नै प्रहरीको पक्राउ पूर्जी बुझेर अदालतको कठघरामा उभिनुपर्ने भएको छ ।