काठमाडौं, २८ कार्तिक । हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) मार्फत पाउने रकम नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र नगर विकास कोषले पाउने भएका छन् । नेपालले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तर्जुमा गर्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धि अन्तर्गतको जीसीएफ मार्फत पाउने रकम परिचालन गर्न नगर विकास कोष र इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई छनौट गरेको हो ।
यसअघि बैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र नेपाल प्रकृति संरक्षण कोष भने यस अघि नै छनौटमा परिसकेका छन् ।
यसमा ग्लोबल आइएमइ बैंक, सानिमा बैंक, एनएमबी बैंक र सन्राइज बैंकले पनि भाग लिएका थिए । यसमा ग्लोबल आइएमई बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक अन्तिम दुईमा परेका थिए ।
नेपालले आगामी दिनमा साना, मझौला र ठूला आयोजना सञ्चालनका लागि जीसीएफबाट सहयोग पाउन सक्छ । विकसित मुलुकहरूले सन् २०२० देखि प्रतिवर्ष १ खर्ब अमेरिकी डलर अति कम विकसित मुलुकहरूका लागि उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
कोषमा १० अर्ब डलरको ग्लोबल फन्डका रकम पाउने छन् । जलवायु अनुकुलन र न्युनिकरणमा काम गर्नका लागि ग्लोबल फन्डबाट रकम उपलब्ध हुने छ ।
कोषको रकम संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य मुलुक, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी)मार्फत पनि उपयोग भइरहेको छ ।
कोषले लैगिंक समानता, पारदर्शीता, हरितगृह ग्यास न्युनिकरण, कार्यशैलीलगायत, हरितगृह ग्यास न्युनिकरणमा गर्ने योगदान र प्रस्तुत योजना हेरेर रकम उपलब्ध गराउने छ ।
