• गनी अन्सारी
  बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, २ जेठ । नेपाली निर्यातकर्ताहरूले भारतसँग चिया निर्यातमा व्यवधान भएको बताइरहँदा नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङ समस्या समाधानका लागि संसद्‌मा बुधवार सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।

प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै चिया उत्पादनका लागि प्रसिद्ध इलाम जिल्लाका नेम्वाङले कूटनीतिक पहलमार्फत् निर्यातको अवरोध खुलाउन आग्रह गर्नुभयो।

टी बोर्ड इन्डियाले हालै लागु गरेको नयाँ नियमका कारण समस्या सिर्जना भएको औँल्याउँदै उहाँले भन्नुभयो, “यसले किसान, श्रमिक, उद्योगी निर्यातकर्ता र देशको अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ।”

“त्यसैले म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु कि भारत सरकारसँग तत्काल कूटनीतिक पहल गरियोस्, चिया निर्यातको अवरोध समाधान गरियोस् र चिया किसान तथा उद्योगीहरूको संरक्षणका लागि ठोस नीति बनाइयोस्।”

नेपालमा चियाखेतीको लामो इतिहास रहेको चर्चा गर्दै सांसद नेम्वाङले झन्डै १५ हजार किसान र ६० हजार भन्दाबढी श्रमिकको जीवन चिया उद्योगसँग जोडिएको बताउनुभयो।

चिया उत्पादकहरूका अनुसार नेपालले भारतमा वार्षिक कम्तीमा ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चिया निर्यात गर्दै आएको तथ्याङ्क छ।

भारतीय निर्देशिकामा के छ?

टी बोर्ड इन्डियाले गत फेब्रुअरी १० तारिखमा चिया आयातसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ।

भारतमा चिया निर्यातका लागि निर्यातकर्ताहरूले स्ट्यान्डर्ड ओपरेटिङ प्रोसिडरको पालना गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

प्रत्येक खेपको ढुवानीबाट चियाको नमुना लिएर प्रयोगशालबाट परीक्षणमा पास भएपछि मात्र निर्यात गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिपरीक्षण बराबर निर्यातकर्ताहरूले ११ हजार १ सय २० भारतीय रुपियाँ र आवश्यक जीएसटीबापत लाग्ने रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

निर्देशिकानुसार प्रयोगशालाले १४ दिनभित्र परीक्षणको नतिजा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ।

“त्यो १४ दिनसम्म गोदाममा राख्दा लाग्ने शुल्क पनि हामीले नै तिर्नुपर्छ। यदि पहिलो परीक्षणमा फेल भयो भने ४८ घण्टाभित्र दोस्रो परीक्षण गराउनका लागि थप १५ हजार भारु र जीएसटीको शुल्क तिर्नुपर्छ”, केन्द्रीय चिया सहकारी सङ्घका महासचिव रबिन राईले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भन्नुभयो।

“प्रयोगशाला परीक्षणमा दोस्रो पटक पनि फेल भयो भने भारतमै त्यो नष्ट गर्ने व्यवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो।

परीक्षण रिपोर्ट छिटो चाहियो

नेपाली उत्पादकहरू प्रयोगशालाबाट गरिने परीक्षणप्रति आफ्नो आपत्ति नरहेको बताउँछन्।

“हामीले पनि गुणस्तरीय उत्पादन नै पठाउने हो। परीक्षणमा हामीलाई समस्या भएन, तर २४ घण्टामा रिपोर्ट दिए हामीलाई सजिलो हुन्छ”, राईले भन्नुभयो।

विगतदेखि नै विभिन्न बहानामा नेपाली चियाको हकमा व्यवधान खडा गर्न खोजिएको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका प्रवक्ता दीपक खनालको गुनासो छ।

“कहिले कमसल भयो भने व्यवधान खडा गरियो। कुनै बेला ४० प्रतिशत आयात शुल्क लगाउने प्रयास गरियो। यद्यपि त्यो सफल भएन”, बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उहाँले भन्नुभयो। अहिलेको प्रक्रियाले नै समस्या थपेको खनालको ठम्याइ छ।

“पहिला एकचोटि नमुना दिएर प्रयोशालाबाट पास भएपछि १५ दिनभित्र जुनसुकै ट्रकरकन्साइन्मेन्टबाट पठाउँदा हुन्थ्यो”, उहाँले भन्नुभयो।

“अहिले एकैलटको चिया बिहान पठाउन खोज्यो भने त्यसको परीक्षण गराउनुपर्ने, दिउँसो पठाउन खोजे त्यसको अनि साँझ खोज्यो भने त्यसको पनि परीक्षण गराउनुपर्ने भयो। त्यो भनेको हरेक ट्रकरकन्साइन्मेन्टलाई परीक्षण पास गराएपछि मात्र पठाउन मिल्ने भयो।”

प्रयोगशालाको रिपोर्ट दुई सातामा आउने भनिएपछि ठ्याक्कै कति दिनमा आउने भन्ने कुराको कुनै निश्चितता नभएको खनालको तर्क छ।

“दश दिनमा पनि आउने भयो, दुई दिनमा पनि आउने भयो। त्यसको कुनै निश्चितता नै भएन”, उहाँले भन्नुभयो।

“प्रयोगशाला रिपोर्ट नआउन्जेल बन्दरगाह वा गोदाममा राख्दा नेपाली पक्षले पैसा तिर्नुपर्ने भएपछि खर्च बढी हुने भयो। समय पनि धेरै लाग्ने भयो।”

उत्पादक र निर्यातकको गुनासो

चिया उत्पादक तथा निर्यातकर्ताहरूले समस्या समाधानमा ढिलाइ हुन थालेको गुनासो गरेका छन्।

उनीहरूले यसबीचमा नेपालका वाणिज्य मन्त्रालयदेखि कृषि मन्त्रालयसम्मका उच्च अधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराइसकेको बताएका छन्।

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका प्रवक्ता खनालका अनुसार सबै तहमा प्रयास भइरहेको छ।

“नयाँदिल्लीस्थित हाम्रो राजदूतावासले भारतको वाणिज्य मन्त्रालयसँग सघन तरिकाले कुराकानी गरिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो।

“बुँदाबुँदा राखेर हाम्रो दूतावासका अधिकारीहरूले कुरा गरिरहनुभएको छ। नेपालमा पनि वाणिज्यसचिवसँग छलफल गरेका छौँ। मन्त्रालय पनि संवेदनशील भएर लागिपरेको छ।”

समस्याको तत्कालीनभन्दा पनि दीर्घकालीन समाधान खोज्न आफूहरू लागेको प्रवक्ता खनालको दाबी छ।

“तत्काललाई त सोमवार अथवा मङ्गलवारसम्म खुल्छ नै। तर यदि प्रयोगशाला परीक्षणलाई नै प्रमुख आधार मानिएको हो भने नेपालको प्रयोगशालाबाट गरिएको परीक्षणलाई मान्यता दिनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो प्रयास केन्द्रित छ। यसको स्थायी हल निस्किनुपर्छ भन्ने हो”, खनालले भन्नुभयो, “यदि हाम्रो ल्याबले गरेको परीक्षणलाई भारतले मान्यता नै नदिने हो भने द्विदेशीय सन्धि सम्झौताको के अर्थ रह्यो र ?”